स्मार्ट सिटी कंपनी शासकीय नाही!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 17 जून 2017

'कॅग'च्या आक्षेपामुळे महापालिकेला भरावे लागणार 900 कोटी?

'कॅग'च्या आक्षेपामुळे महापालिकेला भरावे लागणार 900 कोटी?
पुणे - महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी कंपनीला शासकीय कंपनीचा दर्जा देण्यास "कॅग'ने आक्षेप घेतला आहे. परिणामी महापालिकेला तीन हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर 900 कोटी रुपयांचा कर भरावा लागेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याशी संपर्क साधून स्मार्ट सिटीच्या कंपनीला शासकीय कंपनीचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.

कंपनीमध्ये 51 टक्के भागभांडवल राज्य सरकारचे असेल, तर तिला शासकीय कंपनीचा दर्जा दिला जातो. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनीत राज्य सरकार व महापालिकेचे प्रत्येकी 50 टक्के भाग भांडवल आहे. "कंपनी कायद्याप्रमाणे महापालिकेची स्मार्ट सिटी कंपनी शासकीय ठरत नाही, त्यामुळे तिचे लेखापरीक्षण करता येणार नाही,' असे "कॅग'ने एका पत्राद्वारे महापालिकेला नुकतेच कळविले आहे.

स्मार्ट सिटी कंपनीचा सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा आराखडा असून, खासगी कंपनीप्रमाणेच या कंपनीकडून कर आकारणी होऊ शकते, त्यामुळे पुणेकरांचे सुमारे 900 कोटी रुपये करापोटी केंद्राकडे जाण्याची भीती आहे. कंपनी स्थापन करतानाच केंद्र आणि राज्य सरकारने याचा विचार करणे आवश्‍यक होते. आता केंद्र सरकार कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून स्मार्ट सिटीच्या कंपनीला शासकीय कंपनीचा दर्जा देणार का, याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

स्मार्ट सिटीची कंपनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे स्थापन झाली आहे. त्यात महापालिकेचे 50 टक्के भागभांडवल आहे, त्यामुळे ही कंपनी खासगी होऊ शकत नाही. ही कंपनी जनहिताची कामे करीत असून तिला शासकीय कंपनीचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्रीय नगरविकास खात्याशी पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा सुरू आहे.
- प्रेरणा देशभ्रतार, अतिरिक्त आयुक्त

स्मार्ट सिटीच्या कंपनीला शासकीय कंपनीचा दर्जा देण्याचा प्रश्‍न केवळ पुण्यापुरता नसून देशातील सर्वच स्मार्ट सिटीच्या बाबतीत उद्‌भवला आहे. स्मार्ट सिटीचा आराखडा चुकीचा आहे, हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सुरवातीपासून सांगत आहे, ते आता सिद्ध झाले आहे. पुणेकरांचे 900 कोटी रुपये कररूपाने भरले गेल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजपला महापालिकेत काम करू देणार नाही.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते