सोसायट्यांच्या निवडणुका अनिवार्य

पुणे - राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहकार कायद्यातील तरतुदींन्वये मुदत संपण्याआधी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घेतल्या जात aआहेत; मात्र दोनशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणातून वगळल्याची चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. त्यात तथ्य नसून प्राधिकरणाने तसा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवलेला नाही. त्यामुळे या निवडणुका यापुढे प्राधिकरणामार्फतच घेतल्या जातील, असे स्पष्टीकरण राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी शुक्रवारी दिले.

सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र प्राधिकरणामार्फत घेण्यासाठीच संबंधित कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार काम सुरू असून गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना वगळायचे झाल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल करावा लागेल. सध्या आहे तोच कायदा अस्तित्वात असल्याने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत, असेही चौधरी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

सोसायट्यांची आकडेवारी
 राज्यभरातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची संख्या ः ९५ हजार 
 ‘गृहनिर्माण’च्या निवडणुका ‘ड’ वर्गात मोडतात.
 ‘गृहनिर्माण’ची नोंदणी झालेल्या संस्थांची संख्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत अधिक आहे. 
 प्राधिकरणाने आतापर्यंत २५ हजार गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या आहेत. 
 नव्या उद्दिष्टानुसार या वर्षात २० हजार निवडणुका घेण्यात येत आहेत.
 मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुकांचे आदेश दररोज जाहीर केले जात आहेत.