विद्यार्थी वाहतूक अनुदानावरून गदारोळ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 जून 2017

पुणे - विद्यार्थी वाहतुकीसाठी महापालिकेने पीएमपीला अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी गदारोळ केला. या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी महापौर मुक्ता टिळक यांनी पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बुधवारी सायंकाळी चार वाजता बैठक आयोजित केल्याची घोषणा केल्यावर सभेचे कामकाज सुरळीत झाले. 

सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर घोषणा देत धरणे आंदोलन केले. नगरसेवकांना त्यांनी गुलाबाची फुलेही वाटली.

पुणे - विद्यार्थी वाहतुकीसाठी महापालिकेने पीएमपीला अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी गदारोळ केला. या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी महापौर मुक्ता टिळक यांनी पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बुधवारी सायंकाळी चार वाजता बैठक आयोजित केल्याची घोषणा केल्यावर सभेचे कामकाज सुरळीत झाले. 

सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभागृहाबाहेर घोषणा देत धरणे आंदोलन केले. नगरसेवकांना त्यांनी गुलाबाची फुलेही वाटली.

या आंदोलनात काही शालेय विद्यार्थ्यांनी गणवेश घालून सहभाग घेतला. सभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर आबा बागूल यांनी विद्यार्थी वाहतुकीसाठी महापालिकेने तातडीने अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी लावून धरली. शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी त्यांना साथ दिली. त्या वेळी महापौरांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांना आंदोलकांशी चर्चा करण्यास सांगितले. त्यावर आक्षेप घेत आंदोलकांशी महापौरांनीच चर्चा करावी, अशी मागणी बागूल यांनी केली. महापौरांनी ही मागणी फेटाळल्यावर बागूल यांनी ११ वाजून २० मिनिटांनी सभागृहात गणसंख्या नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची विनंती केली; परंतु महापौरांनी त्यानंतर सुमारे २५ मिनिटांनी गणसंख्या मोजण्याचे नगरसचिवांना आदेश दिले. त्या वेळी गणसंख्या पुरेशी असल्याने सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. या वेळी बाबूराव चांदेरे म्हणाले, ‘‘पीएमपीचे अध्यक्ष सभागृहात येऊन चर्चा करण्यास तयार नाहीत. याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याचे दिसून येते. संचालक मंडळाला डावलून होणारी दरवाढ महापौर खपवून कसे घेतात. सत्ताधाऱ्यांनाच अधिकारी विचारत नसतील तर विरोधकांनी काय करायचे.’’ या वेळी दत्तात्रेय धनकवडे, वैशाली बनकर, नंदा लोणकर, अविनाश बागवे, बापूराव कर्णे गुरुजी, सुभाष जगताप, योगेश ससाणे, गोपाळ चिंतल, वसंत मोरे, भोसले, तुपे यांनी चर्चेत भाग घेतला. त्याची दखल घेऊन महापौरांनी बुधवारी चार वाजता बैठक होणार असल्याचे जाहीर केल्यावर सभागृहातील गोंधळ आटोक्‍यात आला. 

बैठकीत सकारात्मक निर्णय
‘संचालक मंडळ असताना एका व्यक्तीच्या लहरीनुसार दरवाढ कशी केली जाते’, ‘मुंढे सभागृहासमोर येण्यास का कचरतात’, ‘मुंढे नकारात्मक मानसिकतेने काम करतात,’ अशा शब्दांत नगरसेवकांनी मुंढे यांच्यावर टीका केली. दरम्यान, आयुक्त, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि पीएमपीचे संचालक सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मुंढे आणि अन्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर संयुक्त बैठकीचा प्रस्ताव जाहीर झाला. पीएमपी आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांतील गैरसमज दूर करून बुधवारच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शिरोळे यांनी सांगितले. 

सहस्रबुद्धे, रासने, एकबोटे यांची निवड
अखिल भारतीय स्वराज्य संस्थेच्या नियामक मंडळावर माधुरी सहस्रबुद्धे, हेमंत रासने आणि प्रा. ज्योत्सना एकबोटे यांची महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नियुक्ती केल्याची घोषणा महापौर मुक्ता टिळक यांनी मंगळवारी केली. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे दत्तात्रेय धनकवडे यांचे नाव विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि बाबूराव चांदेरे यांनी सुचविले होते. तर, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सहस्रबुद्धे, रासने, प्रा. एकबोटे यांचे नाव सुचविले. तीन जागांसाठी चार नावे आल्यामुळे महापौरांनी नगरसचिव सुनील पारखी यांना मतदान घेण्याचा आदेश दिला. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला असल्यामुळे भाजपच्या तीन सदस्यांची आपसूक निवड झाली. 

ऑनलाइन पद्धतीने किंवा रोख स्वरूपात मिळकतकर जून महिन्यात भरणाऱ्या नागरिकांचाही ‘लकी ड्रॉ’मध्ये समावेश करण्याचा ठराव मंजूर झाला. ऑनलाइन पद्धतीने मिळकतकराचा भरणा करणाऱ्यांना सवलत दिल्याबद्दल महेश वाबळे यांनी महापौरांचे आभार मानले तर, बावधनमधील मिळकतकर भरणा बंद करून बाणेरमध्ये सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असून बावधनमधील कर भरणा केंद्र पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी दिलीप वेडे पाटील यांनी केली. मार्केटयार्डातील अनेक मिळकतदारांकडून कर भरणा होत नाही, त्याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी प्रवीण चोरबेले यांनी केली. 

खोदाईबाबत कार्यवाही करणार 
रस्ते खोदाई करताना महावितरणकडून रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रतिमीटर २३५० रुपये अनामत शुल्क म्हणून घेण्याचा ठराव या वेळी मंजूर झाला. मात्र, महावितरणकडून केबल दीड-दोन मीटर खोदाई करून टाकणे अपेक्षित असताना एक-दीड फूट खोदाई करूनच केबल टाकण्यात येते. त्यामुळे त्या रस्त्यावर येत असल्याचे वाबळे आणि हरिदास चरवड यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले. 

Web Title: pune news Student Traffic Grant