अडवणुकीचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही - तुकाराम मुंढे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 जून 2017

पुणे - ""शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक दरवाढीचा प्रश्‍न हा नऊ खासगी शाळांमधील 17 बसपुरता आहे. त्यांनाही सवलतीमध्ये बस पुरवायच्या असतील, तर त्यासाठीचे अनुदान देण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यायचा आहे. कारण, अन्य शाळांनीही अनुदान मागितल्यास त्याची पूर्तता त्यांनाच करावी लागणार आहे. यामध्ये पीएमपीकडून अडवणूक करण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही,'' असे स्पष्टीकरण पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी केले. 

पुणे - ""शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक दरवाढीचा प्रश्‍न हा नऊ खासगी शाळांमधील 17 बसपुरता आहे. त्यांनाही सवलतीमध्ये बस पुरवायच्या असतील, तर त्यासाठीचे अनुदान देण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यायचा आहे. कारण, अन्य शाळांनीही अनुदान मागितल्यास त्याची पूर्तता त्यांनाच करावी लागणार आहे. यामध्ये पीएमपीकडून अडवणूक करण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही,'' असे स्पष्टीकरण पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी केले. 

दरवाढीच्या मुद्द्यावरून महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी मुंढे यांना लक्ष्य केले आहे. पिंपरी- चिंचवड महापालिकेनेही मुंढे बैठकीसाठी न आल्यामुळे पीएमपीला निधी देण्याचा ठराव मंजूर केलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर मुंढे म्हणाले, ""पीएमपीकडून 11 खासगी शाळांना बस पुरविल्या जातात. त्यातील दोन शाळांनी दरवाढ मान्य केली असून, त्यांच्या बस सुरू आहेत. नऊ शाळांच्या 17 बसचा प्रश्‍न आहे, त्यासाठी महापालिकेने अनुदान दिल्यास त्यांनाही सवलतीमध्ये बस पुरविणे शक्‍य आहे.'' 

पीएमपीकडून महापालिकेच्या 17 शाळांना 33 बस, विशेष मुलांच्या सात संस्थांना नऊ बस नियमितपणे पुरविल्या जात आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. शालेय बस दरवाढीचा निर्णय हा यापूर्वीही पीएमपीचे अध्यक्ष घेत होते, आताही मी निर्णय घेतला तर बिघडले कोठे? दैनंदिन कामकाज पीएमपीचे अध्यक्षच करतात. दोन्ही महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांना हवी असलेली माहिती पुरविली आहे. आता त्यांनी अनुदान दिले, तरच सवलत देता येईल. तसेच, शालेय विद्यार्थ्यांना सवलतीमधील पासची सुविधा कायम ठेवली आहे. आपल्याला पीएमपीमध्ये सुधारणा करायची आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले. खासगी शाळांच्या बस दरापेक्षा पीएमपीचे दर किफायतशीर आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. 

तुकाराम मुंढे म्हणाले.... 
- माझ्याकडून "इगो'चा प्रश्‍न नाही; मला लक्ष्य केले जात आहे. 
- पीएमपीच्या हितासाठी, या संस्थेला फायद्यात आणण्याचे माझे प्रयत्न आहेत. 
- पीएमपीला अनुदान देण्याचा ठराव रद्द करण्यासाठी महापालिकेनेच राज्य सरकारकडे पाठविला. 
- दोन्ही महापालिकांना हवी असलेली माहिती दिली आहे, अनुदान द्यायचे की नाही, हा निर्णय आता त्यांचा आहे. 
- महापालिकांमधील बैठकांना अध्यक्ष नव्हे, तर पूर्वीही पीएमपीचे अधिकारीच जात होते. 
- संघर्ष नको; मला प्रामाणिकपणे, पारदर्शकतेने काम करायचे आहे.