पाणी जॅकवेलमध्येच!

मंगेश कोळपकर 
मंगळवार, 25 जुलै 2017

पुणे - शहराच्या पूर्वभागातील ६ लाख नागरिकांच्या पिण्याची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेला ‘भामा आसखेड’ प्रकल्प महसूल आणि पुनर्वसन खात्याच्या फायलींमध्ये आणि ग्रामस्थांच्या विरोधात अडकला आहे. या बाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास धरणातील जॅकवेलचे काम रखडून प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी आणखी एक वर्षांहून अधिक कालावधी लागू शकतो. परिणामी प्रकल्पाची किंमत दरमहा किमान तीन कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तरी हा प्रश्‍न सुटेल का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. 

पुणे - शहराच्या पूर्वभागातील ६ लाख नागरिकांच्या पिण्याची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेला ‘भामा आसखेड’ प्रकल्प महसूल आणि पुनर्वसन खात्याच्या फायलींमध्ये आणि ग्रामस्थांच्या विरोधात अडकला आहे. या बाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास धरणातील जॅकवेलचे काम रखडून प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी आणखी एक वर्षांहून अधिक कालावधी लागू शकतो. परिणामी प्रकल्पाची किंमत दरमहा किमान तीन कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तरी हा प्रश्‍न सुटेल का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. 

काय आहे प्रकल्प
शहराच्या पूर्व भागातील येरवडा, संगमवाडी, धानोरी, विमाननगर, खराडी येथील पाण्याचा प्रश्‍न सुटावा, यासाठी भामा आसखेड धरणातून दरवर्षी सुमारे २. ६४ टीएमसी पाणी पुण्यात आणायचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २०३२ वर्षांपर्यंत पाण्याची तहान भागेल, असे नियोजन आहे.अनेक वर्षे चर्चा झाल्यावर जानेवारी २०१४ मध्ये याचे काम सुरू झाले आणि मार्च २०१७ मध्ये ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यातंर्गत सुमारे ४२ किलोमीटरच्या जलवाहिनीतून हे पाणी पूर्व भागापर्यंत पोचविण्यात येणार आहे. यासाठी तत्कालीन केंद्र आणि राज्यातील आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून अनुक्रमे ५० आणि २० टक्के म्हणजेच सुमारे ७० टक्के निधी मंजूर केला. महापालिकेने ३० टक्के निधी दिला. त्यानंतर केंद्राचा आणि राज्याचा निधीही येण्यास सुरवात झाल्याने प्रकल्पाचा आर्थिक मार्ग मोकळा झाला. 

पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नामुळे ‘खो’
प्रकल्पाच्या कामात पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नावरून अडथळे येण्यास सुरवात झाली. सुरवातीस शिवसेनेचे आमदार सुरेश गोरे यांनी विरोध केला. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दोनवेळा बैठक घेतल्यानंतर १६ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या १३०० कुटुंबांना प्रत्येकी १० दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले. त्यासाठी सुमारे १३१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. भामा आसखेडमधून मिळणाऱ्या पाण्याचा लाभ पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका, एमआयडीसी, पिंपरी चिंचवड नगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनडीए) यांना मिळणार आहे. त्यामुळे जो जेवढे पाणी घेईल तेवढ्या प्रमाणात पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या निधीचा हिस्सा देईल, यावर एकमत झाले. मात्र, महसूल आणि पुनर्वसन खात्याकडे काही प्रकल्पग्रस्तांचे इतर प्रश्‍न प्रलंबित राहिल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले. 

प्रमुख मागण्या 
 प्रकल्पग्रस्त प्रती कुटुंबास १० लाख रुपये देण्याचा मोबदला पॅकेज नाकारून पुनर्वसन कायद्यानुसार प्रत्येक धरणग्रस्त शेतकऱ्यास जमीन मिळावी, 
 धरणग्रस्त असलेल्या २३ गावे व वाड्या- वस्त्यांवरील शेतकऱ्यांसाठी ३ टीएमसी पाणी

आरक्षित ठेवावे 
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे लाभक्षेत्राचे शिक्के वगळण्यास हरकती
दमबाजीने ‘जॅकवेल’ रोखले 
भामा आसखेड धरणाच्या भिंतीजवळ पाणी खेचण्यासाठी जॅकवेल उभारण्यात येत आहे. त्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ग्रामस्थांच्या एका गटाकडून ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण होते. तसेच यंत्रसामग्रीची नासधूस होत असल्यामुळे एक महिन्यापासून जॅकवेलचे काम बंद पडले आहे. या कामासाठी ठेकेदाराने अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणली होती. परंतु, ग्रामस्थांच्या एका गटाच्या दमबाजीमुळे ती परत पाठविण्यात आली आहे. जॅकवेलसाठी सुमारे ७३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील सुमारे ३५ कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, आता विलंब झाल्यास या खर्चातही वाढ होणार आहे आणि झालेल्या काही कामाचे नुकसान होणार आहे.

जलवाहिन्यांचे काम ७० टक्के पूर्ण 
भामा आसखेड धरणाजवळील वाकी ते भांबोली गावादरम्यान ८ पैकी अडीच किलोमीटरच्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. भांबोली ते उरुळी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान १८ पैकी १७ किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. उरुळी ते चऱ्होली दरम्यान १६ पैकी ११ किलोमीटर अंतरावर जलवाहिनी टाकून पूर्ण झाली आहे. तसेच चऱ्होलीपासून २४ किलोमीटरवर जलवाहिन्या टाकून त्या महापालिकेच्या हद्दीतील धानोरी, खराडी, विमाननगर, येरवडा, संगमवाडी या भागांतील जलवाहिन्यांना जोडण्यात आल्या आहेत. 

अधिवेशनात पाठपुरावा करणार - महापौर 
प्रकल्पग्रस्तांना १३१ कोटी रुपये देण्यासाठी महापालिकेच्या हिश्‍श्‍यातील १० कोटी रुपये देण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नांची तड तातडीने लागावी, यासाठी यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या माध्यमातून महापालिका जोरदार पाठपुरावा करणार आहे. जॅकवेलचे काम संबंधित ग्रामस्थांच्या एका गटाने अडविले आहे. ते त्यांनी पूर्ण करून द्यावे. कारण पुण्यातील सुमारे ६ लाख नागरिकांचा पाणीपुरवठा त्यावर अवलंबून आहे. ही बाब त्यांनी लक्षात घ्यावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही या प्रश्‍नाकडे पुन्हा लक्ष वेधणार आहोत. 

उतारावरून येणार पाणी 
धरणातून पंपिंगद्वारे एकदाच पाणी उचलण्यात येणार आहे. त्यानंतर शहराच्या संपूर्ण पूर्वभागाला उतारावरून पाणी पोचविले जाणार आहे. इतक्‍या लांब अंतरावर उताराद्वारे थेट टाक्‍यांत पाणी पोचेल, अशी रचना केल्यामुळे एरवी पंपिगसाठी होणारा वीजपुरवठा या प्रकल्पात वापरला जाणार नाही, त्यामुळे महापालिकेच्या वीजबिलात मोठी बचत होणार आहे.