चार गावांना टॅंकरद्वारे करा पाणीपुरवठा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 19 जून 2017

पुणे - मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पामुळे बेबी कालव्यालगत असलेल्या केशवनगर, साडेसतरानळी, महादेवनगर आणि मांजरी या हद्दीलगतच्या गावातील जलस्रोत दूषित झाले आहेत. त्यामुळे या गावांना महापालिकेने टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. 

पुणे - मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पामुळे बेबी कालव्यालगत असलेल्या केशवनगर, साडेसतरानळी, महादेवनगर आणि मांजरी या हद्दीलगतच्या गावातील जलस्रोत दूषित झाले आहेत. त्यामुळे या गावांना महापालिकेने टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे एक कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. 

महापालिका हद्दीलगत पाच किलोमीटरच्या परिघात ही चार गावे असल्याने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, या गावांना महापालिका पाणी पुरविते. मात्र हे पाणी पुरेशा दाबाने आणि वेळेवर मिळत नसल्याने टॅंकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी या गावांनी केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आमदार योगेश टिळेकर यांनी पालिका आयुक्तांना यासंदर्भात पत्र दिले आहे. मुंढवा येथील जॅकवेल प्रकल्पामध्ये नदीतील मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते बेबी कालव्याद्वारे शेतीसाठी सोडले जाते. परंतु या पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मैला असल्याने बेबी कालव्या लगतचे बहुतांश जलस्रोत दूषित झाले आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. या गावांना लष्कर जलकेंद्रांतून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु वितरण व्यवस्थेत त्रुटी असल्याने नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. 

मुंढवा जॅकवेलच्या पाण्यामुळे शेवाळेवाडीतील जलस्रोत दूषित झाल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने शेवाळेवाडीला टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला दिले आहेत. त्याऐवजी पालिकेने केशवनगर व अन्य तीन ग्रामपंचायतींना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा. यासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद करावी. या ग्रामपंचायतींना महापालिकेकडून ज्या दराने पाणी पुरवठा केला जातो, त्यानुसार टॅंकरचे बिल संबंधित ग्रामपंचायतींकडून घ्यावे. सदर ग्रामपंचायतींनी बिलांची रक्कम थकविल्यास टॅंकरद्वारे करण्यात येणारा पाणीपुरवठा बंद करावा, अशी अटही या प्रस्तावात घातली आहे. या चार गावांना दररोज ३० टॅंकर पाणी देण्यासाठी अंदाजपत्रकात दरवर्षी एक कोटी नऊ लाख रुपये तरतूद करावी, असेही प्रस्तावात नमूद केले आहे.