जलवाहतुकीचे जाळे देशभर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

पुणे - ‘दक्षिण आशियात ‘इकॉनॉमिक इंजिन’ म्हणून सागरी किनारपट्टीचा वापर होतोय. भारताला लाभलेल्या किनारपट्टीवरील बंदरांचे आधुनिकीकरण (मॉडर्नायझेशन ऑफ पोर्टस) करून तेथे ‘इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर्स’ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. ग्लोबल शिपिंगच्या दृष्टीने बंदरांच्या विकासाद्वारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. या कामाच्या नियोजनाचा रोडमॅपही तयार झाला असून, जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल,’’असा विश्‍वास नॅशनल शिपिंग बोर्डाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत यांनी व्यक्त केला. 

पुणे - ‘दक्षिण आशियात ‘इकॉनॉमिक इंजिन’ म्हणून सागरी किनारपट्टीचा वापर होतोय. भारताला लाभलेल्या किनारपट्टीवरील बंदरांचे आधुनिकीकरण (मॉडर्नायझेशन ऑफ पोर्टस) करून तेथे ‘इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर्स’ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. ग्लोबल शिपिंगच्या दृष्टीने बंदरांच्या विकासाद्वारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. या कामाच्या नियोजनाचा रोडमॅपही तयार झाला असून, जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल,’’असा विश्‍वास नॅशनल शिपिंग बोर्डाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत यांनी व्यक्त केला. 

पुण्याचे माजी खासदार रावत यांची नॅशनल शिपिंग बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. या निमित्ताने रावत यांनी ‘सकाळ’शी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला. सागरमाला प्रकल्प, देहू ते पंढरपूर, आळंदी ते पंढरपूरदरम्यान सुरू करण्यात आलेले निर्मल वारी अभियान, सायन्स लायब्ररी, विकीपीडियावरून मराठी भाषेबाबतचा सक्रिय सहभाग आणि मराठ्यांच्या इतिहासाच्या संकलनाच्या दृष्टीने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाबाबत रावत यांनी विस्तृत माहिती दिली.

चीनने सागर किनाऱ्याला अग्रक्रम दिल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा मिळाली. दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांनीही बंदरे विकासाला चालना दिली. त्याच अनुषंगाने केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी जलवाहतुकीला प्राधान्य दिल्याचे नमूद करीत रावत म्हणाले, ‘‘किनारपट्टी आणि बंदरे विकास हे देशापुढे मोठे आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार नऊ प्रांतालगतचे सत्तर जिल्हे सागरमालाद्वारे विकसित करण्यात येणार आहेत. कारण, आजही देशाचा व्यापार हा नव्वद टक्के समुद्रमार्गेच होतो. कारण, रेल्वेने वाहतुकीचा खर्च सव्वा रुपया, रस्त्याद्वारे एक रुपया, तर जलवाहतुकीद्वारे पंचवीस पैसे एवढा फरक आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही जलवाहतूक उपयुक्त आहे.’’

‘‘आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे तमिळनाडू, ओडिशा, केरळ येथे नवीन बंदरेही तयार करण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे देशाचा जगाबरोबरचा व्यापार वाढविणे हे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. ब्रह्मपुत्रा, गंगा नदीवरील कामही सुरू झाले आहे. एकूणच कोस्टल इकॉनॉमी विकसित करण्यासाठी केंद्राने वेगाने पावले टाकायला सुरवात केली आहे. बंदरांच्या विकासाबद्दल तज्ज्ञांच्या समितीने १०४ सुधारणा सुचविल्या असून, त्यापैकी ३२ सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. मागील दोन वर्षांत काही कायद्यांत बदल केले असून, नदी सुधारणेबाबतचा ‘रोड मॅप’ आखण्यात आला आहे,’’ असेही रावत यांनी सांगितले. 

‘‘पंढरपूरच्या वारीदरम्यान पोर्टेबल टॉयलेट उभे करून निर्मलवारी प्रकल्प राबविण्यात आला. 

भविष्यात राज्य सरकारने अशी टॉयलेट भाडेतत्त्वावर घेऊन हा प्रकल्प राबवावा, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचेही रावत म्हणाले. 

विकीपीडियामध्ये मराठीचे जास्तीत जास्त संदर्भ येण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच मराठ्यांच्या इतिहासाची अस्सल कागदपत्रे शोधून त्याचे ग्रंथ तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पुण्यातूनही जलवाहतुकीचा विचार 
पुण्यातील वाहतुकीचा गंभीर प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुळा-मुठा तसेच पवना या नद्यांचा वापर वाहतुकीसाठी कसा करता येईल, याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पवना आणि मुठा नदीतून वाहतूक करण्यासंदर्भात या पूर्वीच सूचित केले आहे. शिपिंग बोर्डाच्या माध्यमातून या योजनेला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही रावत यांनी सांगितले.