जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार

पुणे: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात दोन अंकाने मोठी करामत केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून पुण्यातील एका शाळेला साडेतीन लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्या शाळेला "आरटीजीएस'द्वारे तब्बल पस्तीस लाख रुपयांचे अनुदान वर्ग करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. "आरटीई' प्रवेशाच्या मोबदल्यात सरकारकडून शाळांना देण्यात येत असलेली ही रक्कम आहे.

दरम्यान, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) शैलजा दराडे यांना संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकानेच हा प्रकार लक्षात आणून दिला. त्यानंतर त्या शाळेला तातडीने पत्र देऊन जादा वर्ग झालेली रक्कम परत जमा करून घेतली. पुण्यातील खडकी येथील इंडियन एज्युकेशन ऍकॅडमी असे जादा रक्कम वर्ग झालेल्या शाळेचे नाव आहे. या शाळेने 2014-15 या शैक्षणिक वर्षात 26 विद्यार्थ्यांना बालकांच्या मोफत व सक्तीचे शिक्षण या कायद्यातील तरतुदीनुसार मोफत प्रवेश दिले होते. या सर्व विद्यार्थ्यांचे एकूण प्रवेश शुल्क तीन लाख 50 हजार 324 देणे होते.
 
मात्र, हा प्रकार शिक्षण विभागाने जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षणाधिकारी दराडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागणीसाठी त्यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला सोमवारी दिवसभर टाळे लावले होते. मात्र, या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे दराडे यांनी सांगितले.

अशी झाली करामत!
खडकीतील संबंधित शाळेला 3,50,324 एवढी रक्कम द्यायची होती. त्याऐवजी हीच रक्कम 35 लाख तीन हजार 324 (35,03,224) अशी देण्यात आली. यात शतकाच्या स्थानी असलेल्या तीन आणि दशकांच्या स्थानी असलेल्या दोन या दोन्ही संख्येच्या मध्ये जादा दोन अंक पडला आहे. त्यामुळे या दोन अंकानेच ही करामत केल्याचे उघड झाले आहे.