खंडपीठासाठी पुण्याचा दावा प्रबळ

पुणे - मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे जिल्ह्यातील फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची सुमारे २८ हजार २०३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संख्येचा विचार करता कोल्हापूर जिल्ह्यापेक्षा पुण्यातीलच प्रकरणे अधिक असल्याने पुणेकरांचा खंडपीठाचा दावा अधिक प्रबळ आहे.

जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते. पुणे आणि कोल्हापूर या दोन्ही ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. पुण्यातील प्रलंबित खटले, दावे 

यांची संख्या कोल्हापूरच्या तुलनेत जास्त आहे. या दावे आणि खटल्यांशी निगडित पुण्यातील पक्षकार, वकिलांची संख्याही जास्त आहे. पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पुणे बार असोसिएशनकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, त्यांच्याशी निगडित नागरिकांची संख्या खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. पुण्याहून मुंबईला न्यायालयीन कामासाठी दररोज रेल्वेने शंभर ते दीडशे वकील ये-जा करत असतात. त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचला तर त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा पुणेकर पक्षकारांनाच होणार आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी स्पष्ट केले. 

कोल्हापूर जिल्ह्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी तेथील राजकीय नेते सर्वस्व पणाला लावत आहेत. त्यामुळे तेथे खंडपीठ सुरू होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे आता पुण्यातील वकील, राजकीय नेते, स्वयंसेवी संस्थांनी अधिक जोरात प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. याबाबत पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर म्हणाले, ‘‘खंडपीठ कोल्हापूरला करू नका, अशी भूमिका कधीच पुण्यातील वकिलांनी घेतली नाही.

त्यांना आमचा विरोध नाही; पण आमची मागणी न्याय्य आहे. १९७८ साली विधिमंडळात ठराव होऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. राज्य ग्राहक आयोगाचे फिरते खंडपीठ पुण्यातही आहे आणि कोल्हापुरातही आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे महिन्यातील पंधरा दिवस काम पुण्यात चालावे आणि पंधरा दिवस कोल्हापुरात चालले तरी बराचसा फरक पडू शकेल.’’