पुरंदर विमानतळाला नाही आचारसंहितेचा अडथळा

पुणे - नियोजित पुरंदर विमानतळासाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, तांत्रिक विश्‍लेषणाचा अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनासाठीच्या पॅकेजच्या चारही पर्यायांचा तपशील तयार करून तो जागामालकांपुढे मांडण्यापर्यंतची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता उठेपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे आचारसंहितेचा फटका विमानतळाच्या कामाला बसणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारकडून पुरंदर येथील जागा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी निश्‍चित केली आहे. एअरपोर्ट ॲथॉरिटीकडून मध्यंतरी या जागेचे ‘ओएलएक्‍स’ सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, त्याचे तांत्रिक विश्‍लेषण करण्याचे काम सुरू आहे. ते झाल्यानंतरच विमानतळासाठी नेमकी किती आणि कोणती जागा लागणार, हे निश्‍चित होईल. तांत्रिक विश्‍लेषणाचे हे काम येत्या आठवडाभरात पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.

जागानिश्‍चितीनंतरच ‘पॅकेज’
विश्‍लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विमानतळासाठी नेमके किती क्षेत्र भूसंपादित करावे लागणार आहे. त्यामध्ये किती गावठाण, बागायती आणि जिरायती क्षेत्र बाधित होणार आहे, त्यापैकी खासगी आणि सरकारी क्षेत्र किती आहे, हे निश्‍चित होईल. त्यानंतरच भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार करणे शक्‍य होणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कोची, अमरावती, समृद्धी कॅरीडोअर आणि नवी मुंबई अशा चार ठिकाणी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पॅकेजचा अभ्यास केला आहे. खासगी क्षेत्र किती भूसंपादित करावे लागेल, हेच अद्याप न ठरल्यामुळे पॅकेज तयार करून जागामालकांशी बोलणी करणे शक्‍य होत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

विमानतळाच्या जागेचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरच पॅकेज निश्‍चित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने निवडणूक काळात पॅकेजचा तपशील ठरविण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.

‘ओएलएक्‍स’ सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. यामुळे मिळणाऱ्या वेळेचा फायदा घेऊन अधिक लोकहिताचे आणि कल्याणकारी पॅकेज तयार करून जागामालकांसमोर मांडण्यात येईल. त्यांच्याशी चर्चा करूनच अंतिम करण्यात येईल.
- सौरभ राव, जिल्हाधिकारी