यंदा अपेक्षा भरीव तरतुदीची 

उमेश शेळके - सकाळ वृत्तसेवा 
बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2017

पुणे - रेल्वे अर्थसंकल्पात गेल्या काही वर्षांत पुणे शहर आणि विभागासाठी झालेल्या घोषणा, प्रत्यक्षात सुरू असलेली कामे आणि त्यांची सद्यःस्थिती पाहिल्यानंतर विदारक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे शहराच्या वाढीला मर्यादा येत असल्याचे दिसत आहे. परिणामी, यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन घोषणांऐवजी आधीच प्रस्तावित केलेल्या कामांसाठी भरीव तरतूद झाल्यास ती पुणेकरांसाठी दिलासा देणारी ठरेल. 

पुणे - रेल्वे अर्थसंकल्पात गेल्या काही वर्षांत पुणे शहर आणि विभागासाठी झालेल्या घोषणा, प्रत्यक्षात सुरू असलेली कामे आणि त्यांची सद्यःस्थिती पाहिल्यानंतर विदारक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे शहराच्या वाढीला मर्यादा येत असल्याचे दिसत आहे. परिणामी, यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन घोषणांऐवजी आधीच प्रस्तावित केलेल्या कामांसाठी भरीव तरतूद झाल्यास ती पुणेकरांसाठी दिलासा देणारी ठरेल. 

राजधानी नसली तरी देशात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. शहराच्या चहूबाजूने विकास होत असताना दळणवळणाचे सर्वांत स्वस्त आणि सुरक्षित साधन असलेल्या रेल्वेबाबत हे शहर मागे पडल्याचे चित्र आहे. आजपर्यंत अनेक प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्या, त्यापैकी मोजक्‍या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, तर अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प पडली आहेत. काही प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहेत. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आढावा घेतल्यानंतर ही माहिती समोर आली. 

रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प गेली 92 वर्षे सादर केला जात होता. असे असतानाही पुणे शहरातील रेल्वे प्रकल्पांची गती ही "झुकझुक गाडी'सारखीच राहिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा प्रथमच रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे यंदा तरी पुणे शहराला काय मिळणार, याकडे रेल्वे प्रवाशांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

प्रलंबित प्रस्ताव -- 
1) पुणे ते लोणावळा तिसरा मार्ग 
- एकूण अंतर 64 किलोमीटर 
- 2013 चा प्रस्ताव 
- अपेक्षित खर्च अंदाजे 800 कोटी रुपये 
- मार्गावर एक लाख प्रवासी 
- दररोज 44 गाड्या 
- सध्या कामकाज बंदच 
- कारणे ः रेल्वे, महापालिका, राज्य सरकार आणि ग्रामपंचायत या प्रत्येकाने मुंबई रेल्वे कॉर्पोरेशनला प्रकल्पाच्या खर्चासाठी आपल्या हिश्‍शाचा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक; परंतु त्यांच्याकडून नकार. भूसंपादनासाठीचा खर्च राज्य सरकारने करणे आवश्‍यक; मात्र, राज्य सरकारकडून कोणतीही हालचाल नाही. 

परिणाम ः नव्या कायद्यानुसार भूसंपादन खर्च वाढला, जागांवर अतिक्रमण झाले. सध्या दोन मार्गांमुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू होऊ शकत नाहीत, लोकल गाड्यांची संख्या वाढविता येत नाही. मळवली ते पुणे दरम्यान ऑटोमॅटिक सिग्नल यंत्रणा, पायाभूत सुविधांत बदल करून क्षमता वाढविण्याची कामे होऊ शकत नाहीत. 

2) पुणे - नाशिक लोहमार्ग 
- सुमारे 250 किलोमीटर 
- 25 ते 30 वर्षांपूर्वीपासूनची मागणी 
- दहा वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण 
- मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम अनेक वेळा झाले 
- वर्षापूर्वी पुन्हा सर्वेक्षणास सुरवात 
- त्यासाठी सुमारे दोनशे कोटींची तरतूद 
- सद्यःस्थितीत काम बंद 

कारणे ः भूसंपादनाचा अडथळा असल्याचे कारण. त्यामागे राज्य सरकारची उदासीनता. 

परिणाम ः राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन भूसंपादन करून दिले असते तर या मार्गाचे काम सुरू झाले असते. या प्रकल्पासाठी रेल्वे बजेटमध्ये खर्चाची तरतूद झाली असती. या मार्गावरील नाशिक, सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, मंचर, राजगुरुनगर, चाकण ही रेल्वे स्थानके उभी राहिली असती. हा लोहमार्ग नसल्यामुळे पुणे - नाशिक एसटी बसने जावे लागते. रस्ता अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या पुणे - नाशिकसाठीची रेल्वे कर्जत - पनवेल - कल्याण मार्गाने जाते. ती पुणे - नाशिक मार्गामुळे पावणेदोन तास वाचले असते. 

3) लोणंद - फलटण - बारामती लोहमार्ग 
- सुमारे बारा वर्षांपूर्वी मार्ग मंजूर 
- लोणंद - फलटण 24 किलोमीटर मार्ग तयार 
- मार्गावरील स्टेशनची कामे अद्याप सुरू 
- फलटण - बारामती लाइन जोडण्याचे काम अद्याप प्रलंबित 

परिणाम ः या मार्गाचे काम पूर्ण झाले असते, तर सध्या कोल्हापूरवरून - पुणे - दौंड मार्गाने जावे लागते. त्याऐवजी कोल्हापूरवरून थेट लोणंद - बारामती - दौंड असे जाता आले असते. त्यामुळे तब्बल दीड ते दोन तासांचा वेळ वाचला असता. तसेच मालवाहतूक होऊ शकली असती, जी सध्या होत नाही. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे येथील नागरिकांना या मार्गामुळे बारामती जवळ पडले असते. 

4) पुणे - मिरज - लोंढा (गोवा) मार्गाचे दुहेरीकरण 
- 467 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग 
- सुमारे चार हजार 670 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित 
- 2012-13 मध्ये मार्गाच्या विद्युतीकरणाची घोषणा 
- काम ठप्प 

परिणाम ः पुणे - मिरज - कोल्हापूर, पुणे - मिरज - बेळगाव - लोंढा (गोवा) या मार्गावर डिझेल गाड्या धावतात, सिंगल लाइन असल्याने प्रदूषण होते. राजस्थान - गुजरातकडून येणाऱ्या आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या, बंगळूर - म्हैसूर - यशवंतपूरकडे जाणाऱ्या तसेच दिल्लीहून पुण्यात येणाऱ्या आणि गोवा, बंगळूरकडे जाणाऱ्या सर्व गाड्यांची सोय झाली असती. इंजिन बदलण्याचा वेळ वाचला असता. विद्युतीकरण नसल्यामुळे ऑटोमॅटिक सिग्नल यंत्रणा नाही. 
त्यामुळे गाड्यांना उशीर होतो. बेळगाव ते गोव्यादरम्यान दूधसागर धबधबा येथेही स्टेशनची आवश्‍यकता. 

5) पुणे - अहमदनगर व्हाया घोडनदी - सुपा - केडगाव मार्ग 
- सात ते आठ वर्षांपूर्वी घोषणा 
- बजेटमध्ये तरतूद नाही. त्यानंतर सर्वेक्षणही नाही. 
- परिणाम ः पुणे - नगर मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होते. या लोहमार्गाचे काम पूर्ण झाले असते तर रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी झाला असता. नागरिकांची सोय झाली असती. तसेच नगर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचा गतीने विकास झाला असता. 

6) चिंचवड - रोहा लोहमार्ग 
- केवळ घोषणा 
- मध्यंतरी सर्वेक्षणाचे काम सुरू 
- सध्या तेही ठप्प 
परिणाम ः हा लोहमार्ग झाला असता तर कोकण हाकेच्या अंतरावर आले असते. त्यामुळे वेळ आणि अंतर वाचले असते. सध्या कर्जत - पनवेलमार्गे रोह्याला जावे लागते. 

7) पुणे रेल्वे स्थानक 
- 15 वर्षांपूर्वी जागतिक दर्जाचे स्टेशन म्हणून घोषित. 
- दोन वर्षांपूर्वी "जागतिक दर्जाचे' हा शब्द वगळला. 
- जागतिक दर्जाच्या निकषानुसार स्टेशनमध्ये सुधारणा व्हायला पाहिजे; परंतु कोणताही निधी आलेला नाही. 
- पुणे विभागाला स्वायत्त दर्जा नाही. 
- त्यामुळे पुणे स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गैरसोय 

8) शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशन 
- चार लाइन टाकण्याचे नियोजन 
- अतिक्रमणामुळे अडथळा 
- 2012 च्या अर्थसंकल्पात सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव 
- खासगीकरणातून विकास करण्याचे प्रयत्न 
- संथ गतीने काम सुरू 

9) पुणे - मुंबई बुलेट ट्रेन 
पुणे - मुंबई - अहमदाबाद या पहिल्या बुलेट ट्रेनला मान्यता, सर्वेक्षण झाले. 2006 ला निविदाही निघाल्या. 
- टेंडरमध्ये कोरिया, चीन, जपान, फ्रान्स अशा पाच ते सहा देशांनी भाग घेतला. 
- त्यातून पुणे वगळले. 2014 मध्ये मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा फ्रान्सबरोबर करार. 

10) हडपसर टर्मिनल 
- गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये "हडपसर टर्मिनल'ची घोषणा, प्रत्यक्षात कोणत्याही कामास सुरवात नाही. 

11) पुणे- दौंड लोहमार्ग 
- अनेक वर्षांनंतर मार्गाच्या विद्युतीकरणाचे काम सप्टेंबर 2015 मध्ये पूर्ण 
- मात्र कडेठाण, खुटबाव, मांजरी, हडपसर आदी स्थानकांचे काम अपूर्ण 
- पाटसला पादचारी पुलाचे काम अपूर्ण 
- त्यामुळे लोकल सुरू करण्यात अडथळा 
- डिझेलवरील तात्पुरती "डीएमयू' सेवा सुरू करण्याचा पर्याय 

रेल्वे अर्थसंकल्प 2017 -18 कडून अपेक्षा 
- पुणे मेट्रो प्रकल्पाला रेल्वे मंत्रालयाने पैसे देण्याची अपेक्षा आहे. कलकत्ता मेट्रो रेल्वे हा रेल्वे मंत्रालयाचा भाग नाही, तरीही ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री असताना त्या प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून दिला, तसेच झोनचा दर्जाही दिला. पुणे मेट्रोला निधी आणि झोनचा दर्जा मिळावा. 
पुणे - दौंड लोहमार्गावर ऑटोमॅटिक सिग्नल यंत्रणा, फायबर ऑप्टिकल, पायाभूत सुविधा विकसित करावी. 
पुणे, भिगवण, बारामती, दौंड, सातारा - लोणंद ते फलटण "डीएमयू' सेवा आणि लोकल सेवा प्रत्येक अर्ध्या तासाला द्यावी. 
खंडाळा, लोणावळा - पुणे लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात. 
- भूसंपादन आणि विलंब टाळण्यासाठी इलेव्हेटेड रेल्वे मार्ग करावा 
- पुणे स्थानकावरील प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर ऑटोमॅटिक शिडी असावी, प्लॅटफॉर्मची लांबी - रुंदी वाढवावी. 
- प्लॅटफॉर्मवर बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांची गरज (अपंग - ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सोयीसाठी). 
- पुणे स्थानकाच्या जागेचा पुरेपूर वापर करावा. 
- रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.