राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट सहा लाखांवरुन आठ लाख

बारामती (पुणे) : उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्या अखत्यारीतील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश अथवा विहीत पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या (व्यवस्थापन कोटा / संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभासाठी पालकांच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नाची अट आता सहा लाखांवरुन आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय जाहिर केला आहे. सन 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षापासून हा लाभ घेता येईल. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 2017-2018 या शैक्षणिक वर्षापासून सहा लाखांवरुन आठ लाख रुपये करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. 

याच धर्तीवर आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सहा वरुन आठ लाख रुपये करण्यात यावी, असा निर्णय मराठा मोर्चाच्या मागण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रीमंडळाने यास मान्यता दिली असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अनेक कुटुंबाना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यात दोन्ही पालकांचे म्हणजेच आई वडील यांचे एकत्रित उत्पन्न आठ लाख असावे असे नमूद केले आहे.