हॅंडलिंग चार्जेसचा गोलमाल

पुणे - दुचाकी किंवा चारचाकी खरेदी करण्यासाठी जात असाल, तर काळजी घ्या. ‘आरटीओ हॅंडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली दुचाकीसाठी ५०० ते ९०० रुपये, तर चारचाकी वाहनांसाठी तीन ते पाच हजार रुपये जादा आकारले जात आहेत. 

हे पैसे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) द्यावे लागतात, असे वितरकांचे म्हणणे आहे, तर, ‘आम्ही कोणतेही पैसे घेत नाहीत’, असे ‘आरटीओ’कडून सांगण्यात येते. त्यामुळे ग्राहकांकडून वसूल केली जाणारी वरकमाई कोणाच्या खिशात जाते, हा आता संशोधनाचा विषय ठरला आहे. 

वाहन खरेदी करण्यासाठी ग्राहक वितरकांकडे गेल्यावर त्यांना कोटेशन दिले जाते. त्यात वाहनकर, ॲक्‍सेसरीज, विमा आदींबरोबरच हॅंडलिंग चार्जेसचा समावेश असतो. ग्राहकाला दुचाकीची नोंदणी करून देणे ही वितरकांची जबाबदारी असते. मात्र कागदपत्रे आरटीओमध्ये सादर केल्यावर नोंदणी करून घेण्यासाठी ती रक्कम तेथे द्यावी लागते, असे वितरकांकडून सांगितले जाते. दुचाकीचा कर भरल्यावर मालकीचे नोंदणी 

प्रमाणपत्र घेण्यासाठीही २०० रुपये जादा आकारले जातात. ते पैसेही आरटीओकडे जमा करतो, असे ते सांगतात. ‘हॅंडलिंग चार्जेस’ची पावती मिळणार नाही, असेही ग्राहकांना सांगितले जाते. 

पैसे कशासाठी?
वितरक आणि आरटीओ यांच्यात हॅंडलिंग चार्जेस हा अनेकदा वादाचा मुद्दा झाला आहे. आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी वितरकाकडे प्रत्यक्ष भेट देऊन कंपनीतून आलेले वाहन आणि विकले जाणारे वाहन तेच आहे, याची खातरजमा करण्यासाठी चासी क्रमांक पडताळून पाहायचा आहे. त्यानंतरच त्या वाहनाची नोंदणी होते. मात्र ‘हॅंडलिंग चार्जेस’च्या ‘सुविधे’मुळे वाहनाची पडताळणी कागदोपत्री होते अन्‌ त्या वाहनाची नोंदणी होते. लहान जिल्ह्यांत आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करतात अन्‌ त्यानंतरच संबंधित वाहनाची नोंदणी होते, असे आरटीओतील सूत्रांनी सांगितले.

वितरक म्हणतात.... 
आरटीओ अधिकाऱ्यांना प्रती वाहन विशिष्ट रक्कम दिल्याशिवाय तातडीने वाहनाची नोंदणी होत नाही; अन्यथा वाहने आरटीओमध्ये पाठवावी लागतात. त्यात दिरंगाई होते अन्‌ ग्राहकालाही विलंब होतो. प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा वेळ नसतो. त्यामुळे ठराविक रक्कम ठरवून दिल्यावर प्रक्रिया वेगाने उरकते. 

आरटीओच्या नावाखाली किंवा ‘हॅंडलिंग चार्जेस’ म्हणून ग्राहकांनी कोणतेही पैसे वितरकांना देऊ नये. वाहन नोंदणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया केल्यावर कोणतीही जादा रक्कम द्यावी लागत नाही. याबाबत नागरिकांनी तक्रार केल्यास संबंधित वितरकावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- संजय राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

वाहन विकत घेताना त्याची नोंदणी करून देणे ही वितरकाची जबाबदारी आहे. आरटीओचा कर भरल्यावरही हॅंडलिंग चार्जेसच्या नावाखाली वेगळे पैसे कशासाठी द्यायचे? वेगवेगळी कारणे सांगून ग्राहकांची लूट करण्याचा हा धंदा वितरक आणि आरटीओचे अधिकारी करीत आहेत. 
- हृषीकेश कोंढाळकर, ग्राहक