‘रुपी’चे मोठ्या बॅंकेत विलीनीकरण व्हावे!

ज्ञानेश्‍वर बिजले -  @dbijale_Sakal
मंगळवार, 4 ऑक्टोबर 2016

रुपी सहकारी बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध घालून साडेतीन वर्षे होऊन गेली. बॅंकेत अडकून पडलेली रक्कम कधी मिळणार, या चिंतेत सहा लाखांपेक्षा अधिक खातेदार आहेत. त्यांनी संयम बाळगला आहे. त्यातील पंधरा-वीस जणांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या घरासमोर सहा महिन्यांपूर्वी धरणे आंदोलन केले. त्यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला होत्या. पाच मिनिटे त्यांनी भजन केले. तेवढ्यात पोलिसांनी त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर आज न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होत आहे.

रुपी सहकारी बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध घालून साडेतीन वर्षे होऊन गेली. बॅंकेत अडकून पडलेली रक्कम कधी मिळणार, या चिंतेत सहा लाखांपेक्षा अधिक खातेदार आहेत. त्यांनी संयम बाळगला आहे. त्यातील पंधरा-वीस जणांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या घरासमोर सहा महिन्यांपूर्वी धरणे आंदोलन केले. त्यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला होत्या. पाच मिनिटे त्यांनी भजन केले. तेवढ्यात पोलिसांनी त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर आज न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होत आहे.
कायद्याने पोलिसांची कारवाई योग्यही ठरेल. पण रक्कम कधी मिळणार, हा त्या पंधरा-वीस लोकांचा प्रश्‍न. त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणाची? बापट तीन वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षाचे आमदार असताना त्यांनी आणि आमदार माधुरी मिसाळ यांनी ठेवीदारांची बाजू घेत आंदोलन केले होते. रुपीच्या संचालकांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन केले. विधिमंडळात जोरदार भाषणे केली. बॅंकेचे तत्कालीन संचालक, अधिकारी आणि कर्ज थकविणारे कर्जदार यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची त्यांची मागणी तत्कालीन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मान्य केली. त्यानुसार अधिकारी नेमले. चौकशी झाली. सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार तत्कालीन संचालकांवर आर्थिक जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली. कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची घोषणा झाली.

या घोषणांना आता वर्ष-दीड वर्ष उलटून गेले. राज्यात सत्तांतर होऊनही दोन वर्षे होत आली. पालकमंत्री यांच्या घरासमोर पाच-दहा मिनिटे धरणे धरणाऱ्यांविरुद्ध तत्परतेने कारवाई होत असेल, तर ज्यांनी बॅंकेचे आर्थिक नुकसान केले, त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईला विलंब का होतो आहे, त्याचे उत्तरही सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्र्यांनी दिले पाहिजे, ही सर्वसामान्य ठेवीदारांची अपेक्षा आहे.

थकबाकीदारांकडून रक्कम वसूल करण्याचे प्रयत्न बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाकडून सुरू असले, तरी त्यालाही मर्यादा आहेत. जे कर्जदार रक्कम देतच नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध, तसेच तत्कालीन संचालकांविरुद्धही कारवाई केली पाहिजे. सध्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आणि सहकार विभाग त्यात चालढकल करीत असल्याचे दिसून येते. 

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये ‘रुपी’चे विलीनीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना सहकार मंत्र्यांनी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाला केली होती. त्यानुसार, अशा बॅंकांना प्रस्ताव पाठविले पाहिजेत. केंद्रीय अर्थ विभागाशी चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साह्य करीत आहेत. मात्र, बॅंकेचे प्रशासक मंडळच त्यांच्या संपर्कात आहे. सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी ‘रुपी’च्या विलीनीकरणासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत असे फारसे प्रयत्न झाले नसल्याचे दिसून येते. ‘रुपी’ बॅंकेचा तोटा अधिक असल्याने, मोठ्या बॅंकेत तिचे विलीनीकरण करणेच सर्व खातेदारांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकते. त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

टॅग्स