निगडीपर्यंत मेट्रोसाठी शिवसेनेचा मोर्चा

पिंपरी - शहरातून जाणारी मेट्रो पिंपरीपर्यंत न ठेवता ती निगडीपर्यंत आणावी, या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रतीकात्मक मेट्रो घेऊन पिंपरी ते निगडी असा प्रवास केला.

शिवसेना शहरप्रमुख राहुल कलाटे, गटनेत्या सुलभा उबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे अनोखे आंदोलन झाले. पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून निगडी येथील भक्ती-शक्ती उद्यान चौकापर्यंत प्रतीकात्मक मेट्रोमधून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रवास केला. तर, काही पदाधिकाऱ्यांनी पायी वाटचाल केली. 

शिवसेनेचे शहर सल्लागार मधुकर बाबर, भगवान वाल्हेकर, नगरसेवक राम पात्रे, नगरसेविका शारदा बाबर, विमल जगताप, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, दत्ता वाघेरे, प्रकाश बाबर, गीताराम मोरे, किसन तापकीर, रघुनाथ वाघ, सुशीला पवार, विधानसभा प्रमुख योगेश बाबर, युवराज कोकाटे, हनुमंत लांडगे, रोमी संधू, महिला आघाडी प्रमुख वैशाली मराठे, उषा शिंगटे, वेदश्री काळे आदींनी आंदोलनात भाग घेतला.

कलाटे म्हणाले, ‘‘राज्यात सत्तेत असलो तरी, जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी रस्त्यावर येण्याबाबत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने हे आंदोलन केले आहे. शहरावर सध्या अन्याय होत आहे. स्मार्ट सिटी, पवना नदी सुधार प्रकल्प आणि मेट्रो याबाबत दुजाभाव होत आहे.’’
उबाळे म्हणाल्या, ‘‘सत्तेत राहून सत्ता भोगण्यापेक्षा लोकांवरील अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरणे हे शिवसेनेला नवीन नाही. सरकारने नुसत्या घोषणा करू नये. अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर हे प्रश्‍न राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात निकाली काढावेत. अन्यथा, आम्हाला याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करावे लागेल.’’ 

शहरामध्ये सध्या ७.१५ किलोमीटर इतकीच मेट्रो येणार आहे. त्यासाठी ३०४ कोटी रुपये महापालिकेला भरायचे आहे. पुणे शहरातून भूमिगत मेट्रो जास्त प्रमाणात जात आहे. पर्यायाने मेट्रो मार्गाचा खर्च तिपटीने वाढला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र संपूर्ण एलिवेटेड मेट्रो आहे. त्याचा खर्च ७०७१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत फक्त एक हजार कोटी इतकाच आहे. 

अन्यथा उर्वरित प्रकल्प वेगळा राबवा
पुणे महापालिकेचा खर्च आपल्या माथी मारण्यासाठी पिंपरीपर्यंत मेट्रो घेतली जात आहे. आता जर, पिंपरीपर्यंत मेट्रो ठेवली तर, ३०० कोटी व १४० कोटी असा ४४० कोटी रुपयांचा भुर्दंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर पडणार आहे. त्यामुळे मेट्रो केली तर निगडीपर्यंत करावी. अन्यथा आमचा उर्वरित प्रकल्प वेगळा राबवा, असे धोरण महापालिकेने घ्यावे, अशी भूमिका शिवसेनेतर्फे मांडण्यात आली आहे.