वसाहत अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती कागदावरच 

पुणे - झोपडपट्टीतील नागरी सुविधांप्रमाणेच तेथील सेवा शुल्क वसुली, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण आदी स्वरूपाची कामे करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एक वसाहत अधिकारी अद्याप नियुक्त करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी आदेश काढले होते. 

महापालिकेच्या गलिच्छ वस्ती निर्मूलन या विभागातील कामाचे विकेंद्रीकरण करून पाच उपायुक्तांकडे जबाबदारी दिली गेली होती. हे विकेंद्रीकरण 2007 मध्ये झाले होते. त्याच वेळी झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन असा विभागही अस्तित्वात आला होता. झोपडपट्टीमधील नागरी सुविधांची कामे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु गेल्या दहा वर्षांत किती झोपड्या उभ्या राहिल्या, अनधिकृत बांधकामे किती झाली, सेवा शुल्क वसुलीची थकबाकी किती, याविषयीची माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध नाही. नोटबंदीच्या कालावधीत सर्वांत जास्त सेवा शुल्क वसुली झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांकडून झाली होती. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी आदेश काढून क्षेत्रीय कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षकांना वसाहत अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी नियुक्त करावे, असे आदेश दिले होते. त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. 

झोपडपट्टींची संख्या 
एकूण : 564 
घोषित झोपडपट्ट्या : 353 
अघोषित झोपडपट्ट्या : 211 
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महापालिकेच्या जोगवरील घोषित झोपडपट्ट्या : 60 आणि अघोषित झोपडपट्ट्या : 70 
खासगी मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या : 434 
एस.आर. ए. कडे प्रस्ताव दाखल झालेल्याची संख्या : 201 

झोपडीधारकाकडून 225 चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंत आकारले जाणारे वार्षिक सेवा शुल्क 
निवासी वापर : 300 रुपये 
सुंयक्त वापर : 600 रुपये 
बिगर निवासी : 900 रुपये 
या जागेच्या हस्तांतरणाचे शुल्क अनुक्रमे 40 हजार, 60 हजार रुपये इतके आहे. 

आत्तापर्यंत शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे 22 प्रकल्प पूर्ण झाले. त्याचे 2 हजार 51 लाभार्थी आहेत. वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजनेत 713 घरे आणि बीएसयूपी योजनेत 3 हजार 752 घरे बांधली गेली. 

स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला, तर काय होऊ शकते 
* झोपडपट्टीच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला गती मिळू शकेल 
* सेवा शुल्क वसुलीला गती मिळेल 
* अनधिकृत बांधकामाला आळा बसविण्यास मदत 
* झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत खऱ्या लाभार्थींना घरे मिळाली आहेत की नाही, याची पडताळणी 
* पात्र आणि अपात्र झोपडीधारक यांची यादी करणे सोपे होईल आणि गोंधळ कमी होईल 

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून आणि गलिच्छ वस्ती निर्मूलन विभागाचे विकेंद्रीकरण झाल्यानंतर महापालिकेचे झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत झोपडपट्ट्यांसाठी वसाहत अधिकारी नियुक्त करणे आवश्‍यक आहे. 
आबा बागुल , माजी उपमहापौर