गतिरोधकांचे धोरण करण्यास प्रारंभ

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

महापालिका घेणार तज्ज्ञांचे सहकार्य; पुढील बैठक पंधरा दिवसांत

पुणे - शहरातील गतिरोधक कसे असावेत, त्यांचे वेगवेगळे प्रकार, रंबलर्स किती अंतरावर असावेत आदीबाबतचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेत बुधवारी सुरू झाली. धोकादायक गतिरोधकांची पाहणी करून या बाबतचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. 

महापालिका घेणार तज्ज्ञांचे सहकार्य; पुढील बैठक पंधरा दिवसांत

पुणे - शहरातील गतिरोधक कसे असावेत, त्यांचे वेगवेगळे प्रकार, रंबलर्स किती अंतरावर असावेत आदीबाबतचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेत बुधवारी सुरू झाली. धोकादायक गतिरोधकांची पाहणी करून या बाबतचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. 

शहरातील अशास्त्रीय गतिरोधक, रंबलर्समुळे नागरिकांना त्रास होतो. त्यांना पाठदुखीचे आजार जडतात, असे यापूर्वी दिसून आले आहे. गतिरोधक, रंबलर्ससाठी महापालिकेचे निश्‍चित धोरण असावे, यासाठी ‘सकाळ’ वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. धोरण निश्‍चित करण्यासाठी महापालिकेने बैठक घ्यावी,

त्यात तज्ज्ञांना सहभागी करून घ्यावे, असेही ‘सकाळ’ने सुचविले होते. त्याची दखल प्रशासनाने घेऊन गतिरोधक आणि रंबलर्सबाबत धोरण ठरविण्यासाठी बैठक घेतली. 

वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे, सहआयुक्त विकास कानडे, ज्ञानेश्‍वर मोळक, नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, अतिरिक्त नगर अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, पथ विभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत तसेच ‘पादचारी प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रशांत इनामदार, आयटीडीपीच्या प्रांजली देशपांडे, स्टार्क कमिटीचे सदस्य विकास ठकार, विमाननगर रेसिडेंट असोसिएशनच्या कनीज सुखराणी आदी या बैठकीस उपस्थित होते. 

शहरातील गतिरोधक आणि रंबलर्ससाठी धोरण तयार करण्यासाठी इंडियन रोड काँग्रेसचे (आयआरसी) निकष काय आहेत, दोन गतिरोधकांत अंतर किती असावे, त्यांचा आकार कसा असावा, चौकात नेमक्‍या कोणत्या ठिकाणी ते असावेत, वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी अन्य कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना करता येतील, या बाबतची प्राथमिक चर्चा बैठकीत झाली, अशी माहिती राऊत यांनी दिली. इनामदार यांनी गतिरोधकांबाबत तयार केलेला आराखडा बैठकीत सादर केला. त्याचा अभ्यास करून समितीने सूचना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. 

दोन महिन्यांत तयार होणार धोरण
गतिरोधक आणि रंबलर्सचे धोरण ठरविण्यासाठी पुढील बैठक पंधरा दिवसांनी होणार असून, दोन महिन्यांत धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न असेल, असे पथ विभागाचे प्रमुख राऊत यांनी सांगितले. याबाबत नागरिकांच्या आणि तज्ज्ञांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जाणार आहेत. धोरण तयार झाल्यावर महापालिकेचे मध्यवर्ती कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून त्यांची अंमलबजावणी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.