टाटा-सिमेन्सच्या निविदेला मंजुरी

पुणे - हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यानच्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामासाठी टाटा-सिमेन्स या कंपनीच्या निविदेला मान्यता देऊन तो कार्यकारी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सोमवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.

त्यामुळे कार्यकारी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर या कंपनीबरोबर करार करून कामाचे आदेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे हा मेट्रो प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे मानले जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ‘महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प’ म्हणून राज्य शासनाने हा प्रकल्प घोषित केला आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीचा व हिंजवडी येथील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देणाऱ्या या प्रकल्पाची किंमत आठ हजार ३१३ कोटी रुपये आहे. त्यासाठी टाटा-सिमेन्स या कंपनीने भरलेली निविदा पात्र करण्यात आली. या निविदेच्या अटी व शर्तींवर चर्चा होऊन तो अंतिम मंजुरीसाठी कार्यकारी सामितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने राबविला जाणार आहे. 

पीएमआरडीएअंतर्गत विविध प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘पीपीपी’ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका प्राधान्यक्रमाने वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास १४ विकसकांनी सकारात्मक सहभाग नोंदविला असून, विकसकांकडून २२ हजार घरांची निर्मिती होणार आहे.

या बैठकीस गृहनिर्माण राज्यमंत्री प्रकाश मेहता, पालकमंत्री गिरीश बापट, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्ष ममता गायकवाड, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव, पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पीएमपीएमएल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे उपस्थित होते.

वाघोली बस डेपोसाठी जागा
पीएमआरडीएकडून वाघोली बस डेपो निर्माण करण्यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या जमीनपैकी मौजे वाघोली १४५८ व इतर येथील क्षेत्र १७ हजार ६८६ चौरस मीटर सुविधा भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी (पीएमपीएमएल) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली. यासाठी अटी व शर्ती पीएमआरडीए आणि पीएमपीएमएल 
यांनी आपापसात चर्चा करून ठरवाव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.