|
पुणे - अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील सेवा खंडित केलेल्या शिक्षकांनी बुधवारी मध्यवर्ती इमारतीमधील शिक्षण संचालनालयावर "धडक' दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सर्व शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर प्राथमिक शिक्षण संचालक डॉ. गोविंद नांदेडे यांनी त्यांना सेवेत घेण्याचे आश्‍वासन दिले.
राज्यातील अपंगांच्या 900 शाळांमध्ये अध्यापन करणारे सुमारे एक हजार 185 शिक्षक आणि 72 सहायकांची सेवा तत्कालीन प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी खंडित केली होती. त्यानंतर शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या सर्वांचे वेतन देऊन त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निकाल दिला. त्यानंतर शिक्षण विभागाने काही अटींवर शिक्षकांना सेवेत घेण्याची तयारीही दर्शविली होती.
सरकारच्या या भूमिकेला शिक्षकांनी विरोध केला. कोणत्याही अटीशिवाय सेवेत घेण्याची त्यांची मागणी होती. यासंबंधी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळातर्फे आमदार श्रीकांत देशपांडे आणि सुजित विंचेकर यांनी डॉ. नांदेडे यांच्याबरोबर चर्चा केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शिक्षकांना सेवेत घेण्याचे आश्‍वासन त्यांनी या वेळी दिले.
विशेष शिक्षकांना सेवेत हजर करून घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. परंतु या शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये गैरप्रकार आहे का, शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आहेत का, यांसह आवश्‍यक ती तपासणी विशेष पथकांमार्फत येत्या दोन महिन्यांत केली जाईल. त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल राज्य सरकारला पाठविला जाणार आहे.
- डॉ. गोविंद नांदेडे, शिक्षण संचालक, प्राथमिक
|
