पुणे महापालिकेतून "डीआरसी'ची चोरी 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण झालेल्या "हस्तांतरण विकास हक्क'(टीडीआर) खर्ची टाकण्यासाठी पुणे महापालिकेकडे आलेल्या हजारो चौरस फुटांच्या तीन डीआरसी (विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र) चोरीस गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच खर्ची टाकण्यासाठी आलेल्या डीआरसीच्या सत्यप्रतच चोरीस गेल्याने प्रशासन अडचणीत आले असून, बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन बांधकाम खात्यावर वॉच ठेवण्यासाठी युद्धपातळीवर सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण झालेल्या "हस्तांतरण विकास हक्क'(टीडीआर) खर्ची टाकण्यासाठी पुणे महापालिकेकडे आलेल्या हजारो चौरस फुटांच्या तीन डीआरसी (विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र) चोरीस गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच खर्ची टाकण्यासाठी आलेल्या डीआरसीच्या सत्यप्रतच चोरीस गेल्याने प्रशासन अडचणीत आले असून, बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन बांधकाम खात्यावर वॉच ठेवण्यासाठी युद्धपातळीवर सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 

शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची कामे सुरू आहेत. या योजनेतून मिळालेला टीडीआर खर्ची टाकण्यासाठी महापालिकेकडे दोन बांधकाम व्यावसायिकांनी डीआरसीच्या सत्यप्रत दाखल केल्या होत्या. मात्र, त्या बांधकाम विभागातून चोरीस गेल्या आहेत. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी महापालिकेकडून पोलिसांकडे तक्रारदेखील करण्यात आली आहे. या डीआरसी कशा गायब झाल्या, यांचे गौडबंगाल उलगडलेले नाही. यासंदर्भात महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर या वृत्तास दुजोरा दिला. 

तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी बांधकाम विभागावर वॉच ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची कार्यवाहीदेखील करण्यात आली. मात्र, पाठक यांची बदली झाल्यानंतर ही यंत्रणा जवळपास बंद पडल्यात जमा होती. परंतु, डीआरसी चोरीच्या प्रकारामुळे जागे झालेल्या बांधकाम खात्याने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे काम तातडीने सुरू केले आहे. मात्र, बांधकाम खात्याच्या या कारभाराबाबत महापालिका वर्तुळात दबक्‍या आवाजात चर्चा सुरू आहे.

Web Title: Theft of DRC from Pune Municipal Corporation