बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक

जलसंपत्ती नियामक आयोगाचा पथदर्शी प्रयोग; 2 टक्के व्याजदराने कर्ज

इंदापूर: राज्यातील उजनी धरणासह टेंभू उपसा योजना, मुळा, निम्नमाना, हतनूर, ऊर्ध्वपूस, कान्होळी नाला व आंबोली या प्रकल्पातील बारमाही पिकांसाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक आयोगाने ठिबक सिंचन प्रायोगिक तत्त्वावर बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी राज्य सहकारी बॅंक व कारखान्याच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी 2 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून 2018 पर्यंत ठिबक सिंचन प्रणालीचा या प्रकल्पांसाठी बंधनकारक करण्यात आला असून, याचा अभ्यास करून 2019 पासून उसास ठिबक सिंचन प्रणालीची अंमलबजावणी बंधनकारक होणार आहे.

ऊस शेतीसाठी सर्रास पाणी वापरण्यात येत आहे. त्यातून पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होता. त्यामुळे पाण्याची बचत करण्यासाठी सरकारने उसासाठी ठिबक सिंचन प्रणाली जुलै 2017 रोजी बंधनकारक केली. मात्र, सध्या सव्वादोन लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर उसासाठी ठिबक झाले आहे; तर 7 लाख 18 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर ठिबक नाही. त्यामुळे सरकारने निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार सन 2018- 19 साठी दीड लाख हेक्‍टर; तर सन 2019- 20 साठी 1 लाख 55 हजार हेक्‍टर या प्रमाणे एकूण 3 लाख 5 हजार हेक्‍टर क्षेत्र ठिबकखाली आणण्याचे धोरण आहे. ठिबकसाठी शेतकऱ्यांना सव्वासात टक्‍क्‍याने कर्ज देण्यात येणार असून, त्यामध्ये सरकार 4 टक्के, साखर कारखानदार सव्वा टक्के व्याज भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाममात्र 2 टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश या पथदर्शी प्रयोगात केला असून त्यांच्यावर शेतकऱ्यांमध्ये ठिबक सिंचनासाठी प्रबोधन करणे व ठिबकसाठीचे अर्ज भरण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ज्या साखर कारखान्याचे 50 टक्के क्षेत्र ठिबकखाली आहे, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांची ऊसगाळप क्षमता वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे.

दीड लाख हेक्‍टरचे ध्येय
राज्यात उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी 60 टक्‍क्‍यांहून जास्त पाणी वापर शेतीसाठी केला जातो. राज्यात 9 लाख 42 हजार हेक्‍टर जमिनीवर उसाची लागवड होते. उसाच्या पूर्ण वाढीसाठी हेक्‍टरी 25 हजार घन मीटर पाण्याची आवश्‍यकता असते. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा बहुतांशी वापर उसासाठी होतो. त्यामुळे उसासाठी ठिबक प्रणालीचा वापर केल्यास 30 ते 50 टक्के पाण्याची बचत होते, हे प्रयोगाअंती सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सन 2018-19 मध्ये दीड लाख हेक्‍टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे.