हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून दूर 

पुणे - कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या सहा याद्या जाहीर झाल्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील 54 हजार शेतकरी या योजनेत अपात्र ठरले आहेत. त्यामध्ये ऑनलाइन अर्जातील तांत्रिक चुकांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 15 हजारांच्या आसपास आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर सहकार विभाग आणि बॅंकांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. 

राज्यात 1 एप्रिल 2009 ते 30 जून 2016 या कालावधीमधील शेतीकर्ज थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने "छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान-2017' योजना जाहीर केली. त्यानुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी; तर त्यापेक्षा जास्त कर्ज असल्यास उर्वरित रक्‍कम एकरकमी (ओटीएस) भरून दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून 25 टक्‍के कर्जमाफी देण्यात आली. 

या योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातून सुमारे सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले होते. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार सुमारे एक लाख 66 हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषास पात्र ठरले; परंतु 15 हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज तांत्रिक चुकांमुळे अपात्र ठरले आहेत. काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून योजनेची अंमलबजावणी संथ होत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर झालेल्या नाहीत, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

पुणे जिल्ह्यातील कर्जमाफी योजनेची सद्यस्थिती : 
एकूण प्राप्त अर्ज : दोन लाख 20 हजार 226 
पात्र लाभार्थी : एक लाख 66 हजार 830 
अपात्र शेतकरी : 53 हजार 396 
दीड लाखापर्यंत लाभार्थी : 50 हजार 611 
"ओटीएस' योजनेचे लाभार्थी : 11 हजार 567 
प्रोत्साहनपर योजनेतील लाभार्थी : एक लाख चार हजार 652 

पुणे जिल्हा बॅंकेकडून 60 हजार रुपये कर्ज घेतले होते. ते कर्ज माफ झाले. मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतून 90 हजार रुपये कर्ज घेतले होते. त्यापैकी 30 हजार रुपयांची परतफेड केली. दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या निकषात बसूनही कर्जमाफी मिळत नाही. मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारूनही कर्जमाफी मिळत नाही. 
- आबा जेऊघाले, शेतकरी 

तांत्रिक चुकांमुळे कोणी वंचित राहणार नाही 
अपात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी जाहीर केलेली नाही. लाभार्थी शेतकऱ्यांची नवीन यादी चार-पाच दिवसांत जाहीर होईल. तांत्रिक चुकांमुळे निकषात न बसलेल्या शेतकऱ्यांची "रेड लिस्ट' तयार करण्यात येणार आहे. ती तालुका पातळीवर कार्यालयात लावण्यात येईल. तेथे कागदपत्रे आणि बॅंक खाते तपासून पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची नवीन यादी जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण) आनंद कटके यांनी दिली.