चोवीस तास पाण्यासाठी सत्ताधारी आग्रही

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 एप्रिल 2017

पुणे - नियोजित चोवीस तास समान व शुद्ध पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी पाण्याच्या टाक्‍यांच्या कामांची स्थगिती मागे घेण्याबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी आग्रही भूमिका घेतली. या योजनेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच चर्चा करावी, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. परिणामी या योजनेचे काम पुढे सरकण्याची शक्‍यता आहे. 

दरम्यान, चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्‍या आणि जलवाहिन्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार असून, उर्वरित कामे शेवटच्या टप्प्यात करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. 

पुणे - नियोजित चोवीस तास समान व शुद्ध पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी पाण्याच्या टाक्‍यांच्या कामांची स्थगिती मागे घेण्याबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी आग्रही भूमिका घेतली. या योजनेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच चर्चा करावी, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. परिणामी या योजनेचे काम पुढे सरकण्याची शक्‍यता आहे. 

दरम्यान, चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्‍या आणि जलवाहिन्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार असून, उर्वरित कामे शेवटच्या टप्प्यात करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. 

शहरातील नागरिकांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखली असून, त्याअंतर्गत विविध भागांत पाण्याच्या ८३ टाक्‍या उभारण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे सुरू केली होती; परंतु या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत, ही कामे थांबविण्याची मागणी विरोधकांनी राज्य सरकारकडे केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर टाक्‍यांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास खात्याने घेतला. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. महापौर मुक्‍ता टिळक, उपमहापौर नवनाथ कांबळे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार उपस्थित होते. 

शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना प्रभावीपणे राबवावी लागेल. मात्र, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. त्यामुळे टाक्‍या उभारण्याच्या कामांना परवानगी मिळाली पाहिजे. तरच या योजनेला गती येईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Twenty-four hours for water issue