वीस हजार ज्येष्ठ न्यायासाठी "ताटकळत'

महेंद्र बडदे : सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांतील दावे, खटल्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण सात टक्के इतके आहे. सुमारे वीस हजार ज्येष्ठ नागरिक न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयाचे खेटे घालत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित खटले, दाव्यांची सुनावणी प्राधान्याने करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड जात आहे. 

 

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांतील दावे, खटल्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण सात टक्के इतके आहे. सुमारे वीस हजार ज्येष्ठ नागरिक न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयाचे खेटे घालत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित खटले, दाव्यांची सुनावणी प्राधान्याने करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड जात आहे. 

 

दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्यांची सुनावणी अनेक वर्षे चालते किंवा चालविली जाते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित दावे, खटल्यांची संख्याही वाढत जाते. पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या कक्षेतील सर्व न्यायालयांत दिवाणी स्वरूपाचे सुमारे 1 लाख 204 दावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 16 हजार 813 दावे ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित आहेत. या दाव्यांत ते प्रतिवादी किंवा वादी आहेत. दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्यांच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या कमी आहे. सुमारे 2 लाख 15 हजार 84 फौजदारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 3 हजार 591 खटल्यांशी त्यांचा संबंध आहे. 

 

""प्रकरणे प्रलंबित का राहतात याचा विचार करण्याची गरज आहे. न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यामागे ते न्यायप्रविष्ट ठेवणे किंवा तडजोड करण्यासाठी दाखल करण्याचा हेतू असल्याचे दिसते. किती दावे प्रामाणिकपणे न्याय मिळविण्यासाठी दाखल केले जातात याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. आपल्याकडे दावा सहजपणे दाखल होतो. वास्तविक त्याची अगोदर छाननी होणे आवश्‍यक आहे,‘‘ असे मत ऍड. विशाल शिवले यांनी व्यक्त केले. 

 

""खटल्यांची संख्या वाढते, त्या प्रमाणात न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत नाही. यामुळे न्यायाधीश, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडतो. हे चित्र बदलले पाहिजे. तसेच न्यायालयाच्या आवारात ज्येष्ठ नागरिकांच्या दृष्टीने सोयी-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. शिवाजीनगर येथे न्यायालयाच्या एकाच इमारतीमध्ये व्हील चेअर, लिफ्टची सुविधा आहे. इतर इमारतींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना पायऱ्या चढून जाणे अवघड जाते. अस्वच्छ स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सुविधा नाही, अशा पक्षकारांना भेडसाविणाऱ्या अडचणी ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक त्रासदायक ठरतात. त्यांचे खटले त्वरित मिटले पाहिजेत,‘‘ असे ऍड. वसंत शिंदे यांनी सांगितले. 

 

महाराष्ट्रात सर्वाधिक खटले, दावे प्रलंबित 

ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित देशातील विविध न्यायालयांत सुमारे 6 लाख 96 हजार 704 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असून, राज्यातील न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 2 लाख 12 हजार 347 इतकी आहे. पुणे जिल्ह्यात 20 हजार 404 खटले, दावे प्रलंबित आहेत.

पुणे

पुणे - ‘‘सरकारी पातळीवर दोन देशांतील संबंधांसाठी, विकासासाठी विविध पातळींवर पावले उचलली जात असतातच. मात्र, समाजबदलासाठी...

07.55 AM

पुणे - चिंब पावसात ग्रुपबरोबर फिरण्याची धमाल अनेकांना पावसाळी गिर्यारोहणाकडे नेते अन्‌ सुरू होतो गडकिल्ल्यांचा अनोखा प्रवास...

04.03 AM

पुणे - तीन ते चार मीटर रुंदीचे पदपथ, दोन ते तीन मीटर रुंदीचे सायकल ट्रॅक, सेवा रस्ता आणि पादचाऱ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा...

03.48 AM