अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

पुणे - महापालिका हद्दीबाहेर पाच किलोमीटरच्या अंतरातील अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला शहरातील बहुसंख्य आमदारांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे तो बारगळला आहे. त्याला प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.

पुणे - महापालिका हद्दीबाहेर पाच किलोमीटरच्या अंतरातील अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला शहरातील बहुसंख्य आमदारांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे तो बारगळला आहे. त्याला प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.

महापालिका हद्दीलगत पाच किलोमीटर अंतरात महापालिकेच्या जलवाहिनीवरून शेकडो लोकांनी अनधिकृत नळजोड घेतले आहेत. आंबेगाव पठार भागात महापालिकेने कारवाई करून सुमारे २५० नळजोड नुकतेच तोडले. तेव्हा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मध्यस्थी करून हे अनधिकृत नळजोड अधिकृत करावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेला दिला होता. महापालिकेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर राज्य सरकारकडून त्याला मंजुरी घेऊन देतो, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून त्यासाठी दीडपटीने पाणीपट्टी वसूल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार होता.

महापालिकेचा पाण्याचा कोटा १७ ऐवजी १९ टीएमसी झाल्यावर पाच किलोमीटरच्या परिसरातील नळजोडांचे बघू, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली होती. काँग्रेसनेही अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यास विरोध दर्शविला होता. सर्वपक्षीय आमदारांनी विरोध केल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मांडण्याची शक्‍यता नसल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बहुसंख्य आमदारांचा विरोध
दरम्यान, सोमवारी कालवा समितीची बैठक झाली. त्यात पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापालिका हद्दीबाहेर अधिकृत नळजोड देणे शक्‍य नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यामुळे महापालिकेने ग्रामपंचायतींनाच पाणीपुरवठा करावा, असे म्हटले होते. तसेच बहुसंख्य आमदारांनीही अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला होता.

कारवाईसाठीचा आराखडा
महापालिका हद्दीलगत पाच किलोमीटरच्या परिसरात महापालिकेच्या जलवाहिनीवर शेकडो अनधिकृत नळजोड आहेत. त्यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी- कर्मचारी गेल्यावर त्यांच्यावर राजकीय दबाव येतो; परंतु त्याला बळी न पडता महापालिकेने कारवाई करावी, अशी मागणी अनेक नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यास महापालिकेने सुरवात केली आहे.