हॅंडलिंगसाठी असंघटित ग्राहकांची लूट

मंगेश कोळपकर 
गुरुवार, 24 मे 2018

दुचाकी अथवा चारचाकी नवे वाहन खरेदी करण्यासाठी गेलेले ग्राहक जेव्हा हॅंडलिंग चार्जेसबद्दल विचारणा करतात, तेव्हा ‘तुम्ही विकत घेत असलेली गाडी नोंदणी करण्यासाठी आरटीओमध्ये पाठवावी लागते. तेथे खर्च येतो,’ येतो असे सांगून ग्राहकांची बोळवण केली जाते. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना दुचाकीसाठी ७०० ते १००० तर, चार चाकीसाठी ३ ते ५ हजार रुपये जास्त मोजावे लागतात. याबाबत आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यावर हे पैसे आम्ही घेत नाहीत. आमच्या नावावर कोणी घेत असेल तर आम्हाला माहिती नाही, असे ते म्हणतात. त्यामुळे वितरकांकडे जमा होणारी वरकमाई कोणाच्या खिशात जाते, हा प्रश्‍न पडतोच. 

दुचाकी अथवा चारचाकी नवे वाहन खरेदी करण्यासाठी गेलेले ग्राहक जेव्हा हॅंडलिंग चार्जेसबद्दल विचारणा करतात, तेव्हा ‘तुम्ही विकत घेत असलेली गाडी नोंदणी करण्यासाठी आरटीओमध्ये पाठवावी लागते. तेथे खर्च येतो,’ येतो असे सांगून ग्राहकांची बोळवण केली जाते. त्यामुळे नाइलाजाने त्यांना दुचाकीसाठी ७०० ते १००० तर, चार चाकीसाठी ३ ते ५ हजार रुपये जास्त मोजावे लागतात. याबाबत आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यावर हे पैसे आम्ही घेत नाहीत. आमच्या नावावर कोणी घेत असेल तर आम्हाला माहिती नाही, असे ते म्हणतात. त्यामुळे वितरकांकडे जमा होणारी वरकमाई कोणाच्या खिशात जाते, हा प्रश्‍न पडतोच. 

काही वितरकांना विश्‍वासात घेऊन विचारले असता, ‘हॅंडलिंग चार्जेसमध्ये प्रति वाहनाचा दर निश्‍चित केला जातो. त्यानुसार पैसे दिले नाही तर आरटीओमध्ये गाड्या पाठवून अधिकाऱ्यांना वेळ होईल, तेव्हा नोंदणी होते. तोपर्यंत ग्राहकांना काय उत्तर द्यायचे?’ असे त्यांनी सांगितले. हॅंडलिंगचे दर निश्‍चित करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या एका बैठकीचाही संदर्भ ते देतात. मुळात आरटीओ अधिकाऱ्यांनी वितरकांकडे जाऊन कंपनीने पाठविलेलीच गाडी विकली जात आहे, याची पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. पण, येथे प्रश्‍न उपस्थित केला जातो तो, अपुऱ्या मनुष्यबळाचा. 

शहरात ४० निरीक्षकच आहेत. वितरकांची संख्या ७५ च्या आसपास आहे. निरीक्षकांना अन्य कामेही आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन पाहणी करणे शक्‍य नाही, अशीही सबब पुढे केली जाते. मात्र, हॅंडलिंग चार्जेसबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक ग्राहकांनी ‘सकाळ’मध्ये येऊन त्यांच्याकडून वसूल झालेल्या हॅंडलिंग चार्जेसची व्यथा मांडली. आम्हाला हा भुर्दंड कशासाठी, हा त्यांचा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा आहे. संबंधित वाहनासाठी कंपन्यांची किंमत आणि आकारले जाणारे अन्य कायदेशीर शुल्क, याबाबत पारदर्शकता आल्यास वितरक किंवा आरटीओ अधिकाऱ्यांबद्दल ग्राहकांचा गैरसमज होणार नाही. ही पारदर्शकता आणणे शक्‍य आहे. परंतु, त्यासाठी वितरक आणि अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती हवी. हा प्रकार पुण्यातच होतो 
असे नाही तर अनेक शहरांत सुरू आहे. परिवहन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी याबाबत अनभिज्ञ आहेत का? एरवी ग्राहक हिताचा कळवळा असलेल्या स्वयंसेवी संघटनांनाही यातले काही कळत नाही, असे म्हणावे लागत आहे. त्यामुळे असंघटित ग्राहकांची बाजू घेण्यासाठी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही, ही दुर्दैवाची बाब.

Web Title: vehicle rto customer customer loot