मद्यविक्री बंदीबाबत कठोर अंमलबजावणी - मोहन वर्दे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 एप्रिल 2017

पुणे - राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या दुतर्फा पाचशे मीटर मानवी पावलांच्या अंतरावर मद्यविक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी दिली. त्यांनी ‘सकाळ’ कार्यालयाला भेट दिली. तेव्हा ते बोलत होते. 

पुणे - राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या दुतर्फा पाचशे मीटर मानवी पावलांच्या अंतरावर मद्यविक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी दिली. त्यांनी ‘सकाळ’ कार्यालयाला भेट दिली. तेव्हा ते बोलत होते. 

अधीक्षक वर्दे म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारच्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी सर्वाधिक म्हणजे ६० टक्के महसुलाचा वाटा उत्पादन शुल्क विभागाचा आहे. यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्य उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन शुल्क (एक्‍साइज ड्यूटी) व मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जातो, तर केंद्र उत्पादन शुल्क विभागाकडून नशायुक्त पदार्थांवर (मद्य वगळता) करआकारणी होते. मद्यामध्ये तीन प्रकार असून, राज्य विभागाकडून परदेशी आणि देशी मद्यावर उत्पादन शुल्क आकारणी केली जाते. परवाना शुल्क आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत महसूल जमा होतो. तिसरा प्रकार म्हणजे हातभट्टी. या विरोधात तालुका दक्षता समिती आणि ग्रामरक्षा दलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत २७० हातभट्टी दारूच्या गाड्या पकडण्यात आल्या आहेत. सध्या जिल्ह्यात हातभट्टी व्यवसाय सुरू नाही,’’ असा दावा त्यांनी या वेळी केला.

संयुक्त कारवाई  
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या क्षेत्रातील लोकसंख्या २ हजारपेक्षा अधिक आहे, तेथे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या दुतर्फा मानवी पावलांचे पाचशे मीटर अंतर आणि २ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी २२० मीटरचे अंतर ग्राह्य धरले जात आहे. आदेशाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूसंपादन विभाग, पोलिस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून संयुक्त कारवाई केली जात आहे. अंतर मोजणीबाबत काही व्यावसायिकांनी आक्षेप घेतले होते, त्या ठिकाणी पुनर्मोजणी केली जाईल. राज्य सरकारच्या पातळीवर महामार्ग हस्तांतराबाबत पुनर्विचार केला जात आहे. आतापर्यंत पुणे विभागांतर्गत महामार्गाच्या दुतर्फा पाचशे मीटर अंतरावरील २ हजार ६०० परवानाधारकांपैकी १ हजार ६०० परवानाधारक मद्यविक्री दुकाने, हॉटेल्स आणि तत्सम आस्थापने बंद करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये पुणे महापालिका हद्दीतील ७३४ आस्थापने आहेत. त्यामध्ये ९० दुकाने, ३६० हॉटेल आणि परमिट रूमचा समावेश आहे. पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील १६० आस्थापनांमध्ये ४३ दुकाने आणि ६० हॉटेल परमिट रूमचा समावेश असल्याचे,’’ अधीक्षक वर्दे यांनी या वेळी सांगितले.

पुणे विभागातील मद्य उत्पादन व विक्री
मद्य प्रकार    सरासरी उत्पादन    वार्षिक मद्यविक्री (लिटरमध्ये)

देशी    २० लाख लिटर प्रतिमहिना    २३३ कोटी ९७ लाख 
विदेशी    २५ लाख लिटर प्रतिमहिना    २७८ कोटी ४० लाख           
बिअर    ३५ लाख लिटर प्रतिमहिना    ४४२ कोटी ८३ लाख 
वाईन    १ लाख  लिटर प्रतिमहिना    १० कोटी ३३ लाख

पुणे जिल्ह्याचा गत आर्थिक वर्षातील एकूण महसुली उत्पन्न (२०१६-१७) 
१४१३ कोटी २८ लाख रुपये

देशी व विदेशी कंपन्यांकडून तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून भेसळयुक्त, बनावट दारूविक्रीसाठी भरारी पथकांद्वारे छापे टाकले जातात. परवानाधारक आणि बेकायदेशीर मद्यविक्री करणाऱ्या ढाबे, हॉटेल्समध्ये सर्रास भेसळयुक्त, बनावट दारू विकली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. केमिकल सॅम्पलिंगच्या माध्यमातून बनावट दारू ओळखली जाऊ शकते. परदेशी महागड्या ब्रॅंडची बनावट व भेसळयुक्त दारूविक्री शहर, जिल्ह्यामध्ये वाढली आहे. या विरोधात आगामी काळात जोरदार कारवाई केली जाईल.  
- मोहन वर्दे, जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग