तरतुदींचे स्वागत; मात्र ग्रामीण भागाबाबत निराशा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

पुणे - महिलांच्या विविध योजनांसाठी वाढविलेली तरतूद आणि महिला शक्ती केंद्रांची स्थापना अशा तरतुदींचे विविध क्षेत्रांतील महिलांनी स्वागत केले आहे. प्राप्तिकरात दिलेली सवलतही दिलासादायक असल्याची भावना नोकरदार महिलांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील महिलांकडे फारसे लक्ष दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे - महिलांच्या विविध योजनांसाठी वाढविलेली तरतूद आणि महिला शक्ती केंद्रांची स्थापना अशा तरतुदींचे विविध क्षेत्रांतील महिलांनी स्वागत केले आहे. प्राप्तिकरात दिलेली सवलतही दिलासादायक असल्याची भावना नोकरदार महिलांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील महिलांकडे फारसे लक्ष दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरती पेंडसे (समुपदेशिका) ः अर्थसंकल्पातील काही योजना चांगल्या आहेत, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मला संमिश्र वाटतो. महिलांसाठी शक्ती केंद्राची स्थापना करणार, ही गोष्ट नक्कीच चांगली आहे. १ लाख ८४ हजार ६३२ कोटी रुपये महिला व मुलांच्या विकासाखातर दिली जाणार आहे. ही योजना प्रभावी आहे; पण ही रक्कम प्रत्यक्ष कोणत्या घटकातील महिलांसाठी फायदेशीर ठरेल, याबाबत माहिती दिलेली नाही. महिलांच्या सबलीकरणासाठी व विकासासाठी ही रक्कम कुठे खर्च करणार, याची माहिती देणे गरजेचे होते. या योजनेची लाभार्थी कोणत्या महिला ठरणार, हेही सांगणे आवश्‍यक होते. फक्त विकासासाठी काही पैशांची तरतूद करून फायदा नसतो.

शिरीन मुजावर (शिक्षिका) ः गर्भवतींना सहा हजार रुपये देण्याची तरतूद स्वागतार्ह आहे. अंगणवाडी केंद्रासाठी ५०० कोटी रुपये देणार, हा निर्णयही चांगला आहे, तसेच गावपातळीवर स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणार हा निर्णय योग्य वाटतो. फक्त महिलांसाठी आणखीन तरतूद करणे गरजेचे होते. ग्रामीण भागात रोजगार केंद्रे उभारण्यासह गृहउद्योगांना चालना देण्यासाठी काही ठराविक रक्कम देणे आवश्‍यक होते. तसा हा अर्थसंकल्प महिलांच्या दृष्टीने चांगला असून, त्यातील काही तरतुदी योग्य वाटतात. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने काही तरतुदी करण्याची गरज होती.

अंजली पोतनीस (ज्येष्ठ नागरिक) ः महिलांच्या दृष्टीने विचार करणारा हा अर्थसंकल्प वाटत नाही. कारण, महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरणाची भाषा करताना त्यात ‘सक्षम’ योजनांचा अंतर्भाव असणे गरजेचे होते; पण चार ते पाच योजना वगळता महिलांसाठी काहीही केलेले नाही. खासकरून गृहिणींसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केलेली नाही. स्वच्छतागृह उभारण्याची, अंगणवाडी केंद्रांसाठीची ५०० कोटी रुपयांची योजना चांगली वाटते. महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही विचार करायला हवा होता.

मानसी हळबे (बॅंक कर्मचारी) ः महिलांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तडजोड केलेली नाही. त्यात नोकरदार महिलांसाठी तर कोणतीही योजना नाही. तीन लाख रुपयांवर करमुक्ती जाहीर करण्यापेक्षा चार लाख रुपयांवर करमुक्ती जाहीर करणे गरजेचे होते. विकासासाठी काही कोटी देऊन चालत नाही, तर ठोस पावलेही उचलावी लागतात. तीन लाख रुपयांवर करमुक्ती जाहीर करून काहीही होत नाही. या देशात महिलांचा वाटा व सहभाग मोठा असताना त्यांच्यासाठी कोणत्याही ठोस तरतुदी केलेल्या नाहीत, याची खंत वाटते.

लता चौंडकर (वकील) ः महिलांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प विचार करणारा आहे; पण ग्रामीण भागातील महिलांसाठी फारसा सुविधा दिसत नाही. करसवलत आणि विकासासाठी काही कोटी रुपये दिल्याने महिलांचा विकास साधता येणार नाही. या व्यतिरिक्त काही रोजगार व कौशल्य विकासासाठी योजनांची तरतूद करायला हवी होती. दर वर्षी काही ना काही योजनांची भर पडते; पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा शहर-ग्रामीण भागातील महिलांना होतो का, याचा विचार करून योजना जाहीर केल्या पाहिजेत.

Web Title: women Budget reaction