पुण्याच्या कारभाऱ्यांच्या क्षमतेचा कचरा !

तुम्ही सध्या पुण्याच्या रस्त्यांवरून फिरणार असाल तर तोंडावर रुमाल लावायला विसरू नका! जागोजागी साचलेले कचऱ्याचे ढीग, त्याची दुर्गंधी तुम्हाला पुण्याची नवी ओळख पटवून देईल. सांस्कृतिक राजधानी, पेन्शनरांचं पुणं, आयटी सिटी, सायबर सिटी, स्मार्ट सिटी अशी पुण्याला विविध विशेषणे आहेत. या विशेषणांसाठी पुण्यातील अनेक दिग्गजांनी कामगिरी बजावली. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून पुणे हे कचराकोंडीत अडकलेलं शहर ठरलं आहे. हा कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्यांच्या आधीचे पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विद्यमान पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले. मात्र यातील एकही प्रयत्न यशस्वी होत नाही. या राजकारण्यांच्या क्षमतेचा(?) पुरता कचरा पुण्याच्या कचराप्रश्‍नाने केला आहे, असे म्हणण्याची वेळ आज आली आहे. 

वर्षातून किमान दोनदा तरी पुण्यात कचऱ्याची समस्या तीव्र होते. पुण्यापासून नजीक असलेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांच्या हद्दीतील कचरा डेपोत कधी आग लागते. त्यामुळे ही गावे धुरात लपेटून जातात. जादा पावसाने या डेपोतील कचरामिश्रीत पाणी या गावांत शिरते. येथील दुर्गंधीमुळे परिसरातील रहिवाशांना जगणे मुश्‍कील होऊन जाते. त्यामुळे या गावातील मंडळी मग पुण्यातील कचरा या डेपोत टाकण्यास विरोध करतात. महापालिकेचे कर्मचारी मग शहरातील कचरा उचलतच नाहीत. शहरभर कचऱ्याचे ढीग साचत राहतात. मग पुण्याचे पदाधिकारी गावकऱ्यांना आश्‍वासन देतात. विशिष्ट कालावधीत हा प्रश्‍न सोडवू, असे सांगतात. गावकरी ऐकतात. काही महिने निघून जातात आणि पुन्हा कचराकोंडी होतच राहते. या समस्येवर काही उपाय निघत नाहीत. गावकऱ्यांचे हाल काही संपत नाहीत. कारभाऱ्यांच्या क्षमता कागदावरच राहतात. मग हे कारभारी कॉंग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे वा भाजपचे असोत. पुणेकरांना रस्त्यावरून जाताना नाकाला रुमाल लावल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. यावर उपाय काय हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र त्यावर सातत्याने, गांभीर्याने प्रयत्न करायचे नाहीत. वेळ मारून नेण्यातच कारभाऱ्यांची क्षमता खर्ची पडते. 

फडणवीसजी, विश्‍वास कसा ठेवायचा? 
फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली आहेत. पुण्याच्या कचराप्रश्‍न नऊ महिन्यांत सोडवतो, असे आश्‍वासन फडणवीस यांनी एक जानेवारी 2015 ला दिले होते. त्या आश्‍वासनाला आता सव्वादोन वर्षे झाली आहेत. कचरा डेपोत पुण्याचा कचरा नव्याने पडणार नाही, अशी व्यवस्था करतो, असेही त्यांनी गावकऱ्यांना सांगितले होते. प्रत्यक्षात काहीच परिस्थिती बदलली नाही. फडणवीस म्हणजे बोले तैसा चाले, असे भाजपचे नेते म्हणतात. मात्र त्यांच्या शब्दावर कसा विश्‍वास ठेवायचा, असा प्रश्‍न आता गावकरी विचारतात. फडणवीसांनाही या प्रश्‍नाने मात दिली. अडीच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीची राज्यात आणि पालिकेत सत्ता होती तेव्हा अजितदादा कारभारी होते. सत्ता होती तेव्हा अजितदादांकडे हा प्रश्‍न नेला की म्हणायचे की "मला स्थानिक प्रश्‍नात किती अडकवता? मला राज्य बघायचं असतं.'' दादा, या नादात राज्यही गेलं आणि पुणेही निसटलं! अजितदादांना या प्रश्‍नावर नेहमीप्रमाणे बैठकांचा मारा केला. पण कचरा जैसे थे! 

बापटजी, भ्रष्टाचार संपला का? 
पुण्यातील 1500 टन कचरा रोज डेपोमध्ये न्यावाच लागतो. ही आकडेवारी संशयास्पद आहे, असा पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा सुरवातीपासूनचा दावा होता. प्रत्यक्षात या पेक्षा कमी कचरा नेला जातो. मात्र जादा फेऱ्या दाखवून कचरा वाहतुकीत मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे त्यांचे सांगणे होते. मात्र बापट आता यावर बोलत नाहीत. त्यांना आता ही आकडेवारी योग्य वाटते आहे. महापालिकेचे राजकारण कोळून पिलेल्या बापटांची क्षमता या कचऱ्याने आकडेवारीत फोल ठरली. भाजपला पुणेकरांनी भरभरून मते दिली. पुण्यातील आठही आमदार भाजपचे आहेत. त्यांनी राज्य सरकारकडून कचरा समस्या सोडविण्यासाठी एकोप्याने प्रयत्न का केले नाही, याचे उत्तर ते आता देणार नाहीत. पुण्यात भाजपची सत्ता येऊन दोन महिने झाले. त्याच वेळी पुण्यात कचरा साठून राहण्याची समस्या निर्माण झाली. महापौर मुक्ता टिळक परदेशी गेल्या आहेत. तरीही पुणेकरांना सवाल करायचा नाही. कारण त्या नूतन महापौर आहेत. 

अधिकाऱ्याचे गौडबंगाल काय? 
पुण्याचे कचरा व्यवस्थापन एकच अधिकारी वर्षानुवर्षे पाहतो आहे. अजित पवार कारभारी असतानाही तोच अधिकारी आणि तोच प्रश्‍न! आता बापट कारभारी झाल्यानंतरही तोच अधिकारी आणि तोच कचरा ! पुण्यातील कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही, असे कारभाऱ्यांनी म्हणायचे पण अधिकारी बदलायचा नाही, हे काय गौडबंगाल आहे? पुण्यातील कचऱ्यावरील वीजप्रकल्प चालत नाहीत, तरीही प्रशासन हालत नाही, याचे कारण काय? पुण्याच्या विविध भागांत छोटे कचरा प्रकल्प करायचे ठरते. पण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याला मान्यता मिळत नसल्याने हे प्रकल्प कार्यान्वित होत नाहीत, यावर नगरसेवक काय उत्तर देणार? राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण यांच्या आग्रहामुळे पुण्यातील कचरापेट्या हलविल्या. कचरा थेट नागरिकांच्या घरातून गोळा करायचा निर्धार केला. कचरा तर गोळा होत नाही. उलट तो रस्त्यावर टाकला जातो. वंदना चव्हाण यावर काही आता बोलत नाहीत. कारण त्या उत्तर देतील, आमच्याकडे सत्ता नाही. गेली दहा वर्षे तुमची सत्ता होती. तेव्हा तुम्ही काय केले? 

आता कोणत्या सुप्रीम कोर्टात जायचे? 
फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची ही गावे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या मतदारसंघात येतात. या गावांतील कचरा येणे थांबविण्यासाठी शिवतारे यांनी विरोधी पक्षात असताना मोठे आंदोलन केले होते. आता शिवतारे सत्तेत असून हा प्रश्‍न सुटत नाही. केवळ मतांसाठी आंदोलनाचे नाटक करणे, एवढेच त्यांच्या हातात आहे का? 
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या लोकसभा मतदारसंघात पुण्याचा काही भाग येतो. ही दोन गावेही त्यांच्या मतदारसंघात येतात. तरीही या प्रश्‍नावर दोन्हीकडचा समतोल सांभाळत चर्चा करण्याशिवाय त्यांच्याकडून पुढे काही होत नाही. त्यांची पालिकेत सत्ता होती. तरीही या वर मार्ग का निघाला नाही, याचे उत्तर त्या देणार की नाही? कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी आणि डेपो असलेल्या गावांना दिलासा देण्यासाठी खुद्द शरद पवार यांनी पुणे पालिकेत बैठक घेतली. त्यावेळी सीनियर पवार साहेबांनी विशिष्ट मुदतीत समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले. त्या वेळी गावकरी उद्वेगाने म्हणाले, "साहेब, आम्हाला आतापर्यंत नुसतीच आश्‍वासने मिळाली.'' त्यावर साहेब थोडे चिडले. ते म्हणाले, "तुम्ही आता सुप्रीम कोर्टात आला आहात. त्यामुळे तुमचा प्रश्‍न नक्की सुटेल.'' 
प्रश्‍न कायम आहे. आता कोणत्या सुप्रीम कोर्टात पुणेकरांनी आणि गावकऱ्यांनी धाव घ्यावी, याचे उत्तर पुण्याचे कारभारी देतील का?