सरकारी पदे अतिरिक्त की अति-रिक्त?

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन केले जाणारे वेतन आयोग आणि त्या आयोगांच्या शिफारशींबाबत व्यक्त केल्या जाणाऱ्या प्रतिक्रिया या सगळ्यांनाच अलीकडील काळात कमालीचे ठोकळेबाज स्वरूप प्राप्त होत चाललेले आहे. हा कल आणि ही प्रवृत्ती घातक आहे. वास्तविक पाहता, शासन या संस्थेची अर्थकारणामध्ये बदलत चाललेली भूमिका, त्यानुसार शासनसंस्थेकडून असणाऱ्या अपेक्षा, आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत शासन आणि बाजारपेठ या दोनच भिडूंचा वाढता दिसणारा समन्वय आणि त्यानुसार साकारत असलेली श्रमविभागणी या साऱ्या चौकटीमध्ये शासनाच्या पदरी असणाऱ्या मनुष्यबळाची चौफेर चिकित्सा केली जाण्याची संधी म्हणून वेतन आयोगाकडे आणि त्यांच्या शिफारशींकडे बघितले जाणे गरजेचे आहे.

शासकीय कर्मचारी, त्यांचे प्रकार, एकंदर शासकीय कर्मचाऱ्यांची श्रेणीपद्धती आणि केंद्र-राज्य-स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा प्रशासनाच्या तीन पातळ्यांवर आपल्या देशात प्रचलीत असलेली जबाबदाऱ्यांची विभागणी यांच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनसंस्थेपाशी असलेल्या मनुष्यबळाच्या संख्यात्मक; तसेच गुणात्मक सुक्तासूक्ततेचा आढावा नव्याने स्थापन केल्या जाणाऱ्या वेतन आयोगाकडून घेतला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे वेतन आयोगाच्या शिफारशींची चिकित्साही मनुष्यबळविषयक शासकीय गरजांच्या बदलत्या चौकटीत होणे आता आवश्‍यक आहे; परंतु प्रत्यक्षात यातील काहीच घडत नाही. वेतन आयोगाच्या शिफारशी जाहीर झाल्या रे झाल्या, की चर्चेचा सारा झोत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यापायी शासनाच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या बोजाभोवतीच काय तो एकवटतो. एकंदरीने या साऱ्याच चर्चेचा सूर, ‘‘शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या अवाढव्य असून, प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती अकारण फुगलेला आहे’’ या किनाऱ्यावर येऊन स्थिरावतो. खरे पाहता नेमक्‍या याच पैलूची निर्लेप चर्चा चिकित्सा होण्याची निकड आता निर्माण झालेली आहे. 

अलीकडील काळातील दोन लक्षणीय घटनांमुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला पाहिजे. परवाच्या नोव्हेंबर महिन्यात पाटणा ते इंदूर या एक्‍स्प्रेस रेल्वेगाडीला अपघात होऊन त्यात शंभराहून अधिक प्रवाशांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाने लोहमार्गाच्या देखभालीसंदर्भातील; तसेच रेल्वेच्या एकंदर सुरक्षा यंत्रणेसंदर्भातील सुमारे १ लाख २७ हजार पदे आजमितीस रिक्त असल्याचे वृत्त प्रकाशित केले. लोहमार्गाची पाहणी करणारे निरीक्षक, तंत्रज्ञ, गस्ती कर्मचारी इथपासून ते स्टेशनमास्तरपर्यंतच्या पदांचा त्यात समावेश आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आणि चिंतनीय आहे. रेल्वेच्या सुरक्षेसंदर्भातील यंत्रणेची पुरेशा मनुष्यबळाअभावी उपासमार करून आपण प्रवाशांच्या प्राणांशी खेळत आहोत. शासनाचा आकार अतिरिक्त फुगलेला आहे, असा घोष करत ही भरती रोखून धरण्याचा हेका आपण असाच चालवणे हे कितपत उचित आहे? हे झाले रेल्वेसंदर्भात. आता गेल्या ८ नोव्हेबरपासून नोटाबंदीचा जो उपक्रम आपल्या देशात जारी झालेला त्यासंदर्भातील असेच एक वृत्तही तितकेच रोचक व चिंतनीय आहे. एक हजार व पाच हजार रुपये दर्शनी मूल्यांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय १९७८ साली तत्कालीन सरकारने घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष करांची आकारणी व भरणा यासंदर्भात त्या काळी दाखल करण्यात आलेली काही विवाद्य प्रकरणे आज ३८ वर्षांनंतरही निकालात निघालेली नाहीत असे एक वृत्त अर्थविषयक दैनिकात अलीकडेच प्रसिद्ध झाले. आता ५०० रुपये व एक हजार रुपये दर्शनी मूल्याच्या जुन्या नोटा ८ नोव्हेंबरपासून बाद करण्यात आल्यानंतर यथावकाश करविषयक जी काही प्रकरणे उद्भवतील त्यांची वासलात, पूर्वीचा अनुभव बघता केव्हा लागेल, असा सवाल कोणाच्याही मनात उद्‌भवावा हे साहजिकच आहे. तो प्रश्‍न अनाठायी नाही. कारण आपल्या देशातील उद्योजकांच्या एका अग्रगण्य संस्थेने पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या एका अभ्यासानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळ; तसेच केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळ या दोन संस्थांमध्ये अनुक्रमे १५ हजार व १३ हजार ७४५ इतकी पदे रिकामी होती. हे सगळे चित्र जर असे असेल तर शासनसंस्थेची परिणामकारकता आणि पर्यायाने ‘गव्हर्नन्स’चा गुणात्मक दर्जा ढासळलेला दिसावा, यात नवल नाही. 

कमालीचा जटिल, उदंड वैविध्य नांदणारा, अनंत प्रकारच्या असमानतांनी व्यापलेला आपला देश सक्षमपणे चालवायचा तर शासनाच्या पदरी असणाऱ्या विविध श्रेणीतील मनुष्यबळाचे आकारमान किती असावयास हवे, याबद्दल वस्तुनिष्ठ व निरपेक्ष अभ्यासाची गरज या सगळ्यांतून अधोरेखित होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे देशाच्या लोकसंख्येमध्ये असणारे प्रमाण हा एक निर्देशक या संदर्भात सर्वत्र वापरला जातो. जगातील काही प्रमुख देशांत या संदर्भातील चित्र कसे आहे, हे पाहणे इथे संयुक्तिक ठरते. एरवी ज्या अमेरिकेकडे ज्या सगळ्यांचे डोळे उठसूट लागलेले असतात त्या अमेरिकेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अमेरिकेच्या एकंदर लोकसंख्येमधील प्रमाण १९८० साली होते ९.७ टक्के इतके. २०१२ साली ते प्रमाण आले नऊ टक्‍क्‍यांवर. युरोपीय समुदायाचा विचार केला, तर २००० ते २००८ या संपूर्ण काळात हे प्रमाण सरासरीने होते ७.९ टक्के इतके. अगदी आफ्रिका खंडासाठीही हे प्रमाण सरासरीने भरते ३.८ टक्के इतके. भारताचा विचार केला, तर २०११ च्या जनगणनेनुसारही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एकंदर लोकसंख्येमध्ये असणारे प्रमाण भरते अवघे १.४५ टक्के इतके. याबाबत आणखी काही भाष्य करण्याची गरज आहे का?