महासत्तेच्या ईर्षेला व्यसनांचे ग्रहण

आपल्या समाजात व्यसनाला मिळणारी प्रतिष्ठाच आपल्याला सामाजिक अनारोग्याच्या गर्तेत लोटत आहे.ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व्यापक प्रबोधनाची आवश्‍यकता आहे.
 

युरोप आणि अमेरिकेतील तरुणाईच्या व्यसनाविषयीची, खास करून धूम्रपानाची ओढ कमी होत असताना आपल्या देशातील तरुणाईमध्ये व्यसनाधीनता झपाट्याने फोफावत आहे. पूर्वापारपणे व्यसनाशी संबंधित संस्कृतीबाबतीत जगातील देशांची तीन प्रकारांत विभागणी होते. त्यामध्ये एका टोकाला येतात, व्यसनाला सामाजिक मान्यतेची संस्कृती असलेले युरोप आणि अमेरिका खंडातील देश आणि दुसऱ्या टोकाला येतात व्यसनाला अजिबात परवानगी नसलेले पश्‍चिम आशियातील सौदी अरेबियासारखे देश. या दोघांमध्ये तिसऱ्या वर्गात येतात व्यसनाला सामाजिक मान्यता द्यावी का नाही, याविषयी कायम गोंधळलेली भूमिका घेणारे भारतासारखे देश. गमतीचा भाग असा, की व्यसनांना सामाजिक मान्यता देणारे देश अनुभवातून शहाणे होत व्यसनाला नाकारण्याची संस्कृती रुजवण्याचा विचार करताहेत आणि भारतासारख्या व्यसन चांगले की वाईट, हे स्पष्टपणे ठरवू न शकणाऱ्या देशात व्यसनाधीनता झपाट्याने वाढत आहे. सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून काही दिवसांपासून ‘ओल्या पार्टी’ची (३१ डिसेंबर) तयारी म्हणून जे संदेश फिरताहेत ते पहिले तरी वरील विधानाला वेगळी साक्ष काढावी लागणार नाही.  

या व्यसनाधीनतेतून निर्माण होणारे सामाजिक अपाय इतके भयानक आहेत, की बिहार, केरळ आणि तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये दारू आणि दारूबंदी हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा झाला आहे. नितीश कुमारांसारखे चाणाक्ष राजकारणी दारूचे दुष्परिणाम आणि दारूबंदी हा राष्ट्रीय निवडणुकांचा मुद्दा होऊ शकतो का, अशी चाचपणी करत आहेत. समाजातील वाढत्या व्यसनाधीनतेला चाप लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांच्या शालेय वयापासून व्यसन कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस धोरण सादर करावे, असे आदेश नुकतेच दिलेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतात दारूच्या व्यसनाचा पहिला अनुभव घेण्याचे वय ३५ ते ४० वर्षांवरून घसरून १७ ते १८ वर्षांपर्यंत खाली आले आहे. तंबाखूबाबतीत तर ते १२ ते १३ वर्षांपर्यंत आले आहे. हे चित्र आपण रोजच पाहतो. समाजाने त्याचा विनाखळखळ स्वीकार करणे धक्कादायक आहे. समाजातील व्यसनाचे चित्र झपाट्याने बदलण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे व्यसनाला सध्या समाजात प्राप्त झालेली प्रतिष्ठा. समाजामध्ये १० ते १५ वर्षांपूर्वी व्यसन गैर मानले जायचे. सध्या मात्र, निर्व्यसनी माणसालाच आपण काही चुकीचे करतोय असे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे. आनंद झाला की दारू, दु:ख झाले तरी दारू, जत्रा यात्रांना दारू, फॅमिली सेलिब्रेशन असले तरी दारू. अशा ठिकाणी न पिणारे हे एकदम अल्पसंख्याकच झाले आहेत.

जागतिकीकरणानंतर देशातील बदलणाऱ्या जीवनशैलीचा वाढत्या व्यसनाधीनतेला एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. हे सगळे आपोआप झालेले नाही. समाजात व्यसनाला मान्यता मिळावी म्हणून जाहिरातींमधून आणि चित्रपटांमधून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. याचे साधे सोपे गणित असे आहे, जर पस्तिसाव्या वर्षी दारू प्यायला सुरवात करणाऱ्या व्यक्तीने वयाच्या आठराव्या वर्षीच व्यसनाला सुरवात केली तर मद्य विकणाऱ्या कंपन्यांना तितकी जास्त वर्षे ग्राहक मिळतो. त्यामुळे कुठल्याही मद्य विकणाऱ्या कंपन्यांच्या जाहिराती पाहा, तरुणांचे लाडके चित्रपट अभिनेते आणि क्रिकेटपटू हमखास त्यात दिसतात. जी तरुणाई आपल्यावर अलोट प्रेम करते, त्यांनाच आपण व्यसनाधीन करत आहोत, याचे जरादेखील आपराधीपण कुणाला जाणवत नाही. व्यसनाचे मानसशास्त्र असे सांगते, की व्यसनाचा पहिला अनुभव घेणाऱ्यांमधील ८ ते १० टक्के लोक हे पूर्णपणे व्यसनाधीन होतात आणि व्यसनाधीन व्यक्ती आपल्या कुटुंबाचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करते, हे आपण पाहतोच. 

समाजामधील विचार करणाऱ्या वर्गाचे प्रतिनिधी असलेले डॉक्‍टर, वकील आणि शिक्षक यांच्यामध्येही मद्यसंस्कृती वेगाने फोफावते आहे. सध्या, या व्यावसायिकांच्या कुठल्याही सभा-समारंभाचा व्यसन हा अविभाज्य भाग झाला आहे. समाजातील प्रतिष्ठित वर्गच जर व्यसनाचे उदात्तीकरण करू लागले, तर तरुण त्याकडे आकर्षित होणे स्वाभाविकच मानायला हवे. व्यसनाचा अनुभव घेणे हा वैयक्तिक निर्णय असला तरी त्याच्या उदात्तीकरणाची संस्कृती निर्माण करणे हा सामाजिक प्रमाद आहे, हे आपण ओळखायला पाहिजे. सध्या समाजामध्ये व्यसनाला मिळत असलेल्या प्रतिष्ठेबरोबरच सरकारचे त्याला प्रोत्साहन देणारे धोरणही तितकेच कारणीभूत आहे. गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारला दारू विक्रीपासून मिळणारा महसूल २५० कोटींवरून पाच हजार कोटींपर्यंत पोचला आहे.

समाजात मोठ्या प्रमाणात दारू विकली जाते तेव्हा स्वाभाविकच दारू पिणारे आणि पर्यायाने व्यसनी बनणारे वाढतात, हे स्वाभाविक आहे. २०२० मध्ये ज्या तरुणाईच्या जोरावर आपण महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहतो, तीच व्यसनाच्या विळख्यात असेल तर कसे होणार आपण महासत्ता? हे चित्र आपण सर्वांनी बदलले पाहिजे. आपल्यामध्ये सरकारचे व्यसनवर्धक धोरण बदलण्याची कदाचित क्षमता नसेल; पण स्वत:च्या पातळीवर तरी व्यसनाला नक्कीच विरोध करू शकतो. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली पाच वर्षे व्यसनविरोधी मोहीम राबवते आहे. बलशाली महाराष्ट्रासाठी ‘चला व्यसन बदनाम करूया.’ महाविद्यालयाचा परिसर व्यसनमुक्त कसा ठेवावा, व्यसनांच्या दुष्परिणामांविषयी पोस्टर आणि पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे प्रबोधन कसे करावे, व्यसनमुक्तीचे उपचार कुठे उपलब्ध आहेत, याबाबत मोहिमेत माहिती दिली जाते. व्यसनविरोधी काम करणाऱ्यांना व्यसनमुक्ती दूत म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते.