शब्द बापुडे केवळ वारा...

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी सरसंचालक डॉ. मंगला राय यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत भारतातील शेतीच्या क्षेत्रात पेचप्रसंग असल्याचे मत व्यक्त केले. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक,विशेषतः खासगी गुंतवणूक होत नाही आणि त्याचे मुख्य कारण गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा मिळत नाही. सरकारी गुंतवणुकीला मर्यादा पडतात. यामुळे शेतीचे क्षेत्र स्पर्धात्मक होत नसल्याने ते दिवसेंदिवस दुर्लक्षित होत चालले आहे. त्यातून हा गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला आहे, असे निदान करून डॉ. राय यांनी काही उपायांची चर्चा केली आहे. पडीक अशा सुमारे ११ कोटी हेक्‍टर जमिनीचे शेतीयोग्य जमिनीत रूपांतर करणे व त्यासाठी सरकारने सुरवातीला चाळीस ते पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी हा उपाय सुचवला आहे. तसेच शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे व संबंधित गुंतवणुकीवर सुयोग्य परताव्याची हमी देण्याची तरतूदही सरकारने करावी, असे त्यांचे स्थूलमानाने म्हणणे आहे. भारतातील शेतीखालील क्षेत्र १९७० मध्ये १४ कोटी हेक्‍टर होते आणि त्यानंतर त्यात घटच झाली आहे. २०१७ मध्ये (१९७०च्या तुलनेत) लोकसंख्या तिपटीने वाढलेली असतानाही शेतीचे क्षेत्र वाढलेले नाही, याचा विचार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मालास किफायतशीर दर देणे आवश्‍यक असले, तरी तो दर त्यांच्याच खिशात जाण्याची बाबही तेवढीच महत्त्वाची असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.या पार्श्‍वभूमीवर देशाचे कृषी व शेतकरी कल्याण(?) मंत्री राधामोहनसिंह नुकतेच काय म्हणाले ते पाहू. त्यांच्या भाषणाचा सारांश हा होता, की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याच्या उद्दिष्टाबाबत आता राज्यांनी पुढाकार घेऊन पावले उचलणे आवश्‍यक आहे. रब्बी हंगामाच्या रणनीती परिषदेत बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारतर्फे चार खंडांचा अहवाल जारी करण्यात आला आहे आणि राज्यांनी त्याचे अध्ययन करून या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पावले उचलावीत, असे त्यांनी सांगितले. याचा स्पष्ट अर्थ हा निघतो की केंद्राने जबाबदारी राज्यांवर झटकण्याचे ठरविलेले दिसते. 

यातून निर्माण होणारे अनुत्तरित प्रश्‍नही लक्षात घ्यावे लागतील. पंतप्रधान खरे बोलत आहेत, की त्यांचे मंत्री? कारण वाराणसीतदेखील पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पुनरुच्चार केला. भाजपने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के लाभ मिळून त्यांच्या मालास भाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पूर्तता सरकारला चाळीस महिने होऊनही झाली नाही. पंतप्रधानपुरस्कृत पीकविमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांना मिळाल्याचे आकडेवारीनिशी सिद्ध झाले आहे. खत अंशदान शेतकऱ्यांपेक्षा खत कंपन्यांना लाभकारक ठरले तसाच हा प्रकार आहे. म्हणजेच केंद्राच्या शेतीविषयक योजना अपयशी का ठरत आहेत? याची कारणे शोधण्याऐवजी राज्यांना, ‘आता तुम्ही बघून घ्या’ सांगून केंद्र सरकार हात झटकून मोकळे होऊ पाहात आहे.

भारतीय शेतीच्या दुखण्यांची कहाणी नवी नाही. प्रत्येक राजवटीने आपापल्या परीने त्या दुखण्यांवर इलाज करण्याचे प्रयत्न केले. त्यातील काही प्रयत्न प्रामाणिक होते आणि काही प्रयत्नांना यशही आले. गगनभेदी घोषणा आणि सत्तेत आल्यानंतर पहिली तीन वर्षे केवळ उद्योग, थेट परकी गुंतवणूक व परदेश दौरे यावरच सरकारने लक्ष केंद्रित केले. त्यातून शून्य फलनिष्पत्ती अनुभवाला आली, त्या वेळी आता अखेरीला शेतीची आठवण होऊ लागली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने जागतिक मंदीच्या काळात बळिराजाने शेतमालाच्या निर्यातीद्वारे देशाला पुरेसे परकी चलन मिळवून दिले होते. तीच कथा वेगळ्या स्वरूपात पुढे येत आहे. ‘यूपीए’ सरकारने किमान बळिराजाचे ते ऋण मान्य करून त्याला निदान चांगले भाव तरी दिले होते. 

सरकारने सुरवातीपासून केवळ ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य दिले. प्रसारमाध्यमांद्वारे केवळ या वर्गाचाच आरडाओरडा मांडला जातो. माध्यमांच्या आधारे सत्तेत आलेल्यांना तेवढाच आवाज ऐकू येत असतो. मग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, राजस्थान, गुजरात अशा सर्व ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे उद्रेक घडू लागल्यानंतर सरकार जागे होते. शेतकऱ्यांनी सहकाराची कास धरावी, दुग्धव्यवसाय आणि अन्य पूरक व्यवसाय करावेत, अशी पोपटपंची करताना महाराष्ट्र, गुजरातमधल्याच दुग्ध व्यावसायिकांनी अलीकडेच लाखो लिटर दूध रस्त्यावर ओतून देण्याचे केलेले आंदोलन सोईस्करपणे विसरले जाते. शब्द-संमोहन आणि अभिनय या मर्यादित काळाच्या कला आहेत, त्या सदैव यशस्वी होत नाहीत. जनतेला वस्तुस्थिती कळली, की हवा बदलू लागते!