आता सगळ्यांचा एकच पक्ष!

सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन राष्ट्रीय स्वरुपाचे राजकीय पक्ष आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक भूमिकात साधर्म्य आहे. दोन्ही पक्ष आर्थिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते आहेत. परंतु, याबाहेरही अनेक आर्थिक मुद्दे असून, त्यावर सर्वसंमत भूमिका घेतली गेल्यास राजकीय फेरजुळणीसाठी ते सहाय्यभूत ठरू शकेल. शेती व शेतकरी यांच्या समस्या, बेकारी किंवा रोजगारांची अनुपलब्धता, त्यातून निर्माण होणारी शेतकरी किंवा कष्टकऱ्यांची आंदोलने हे वास्तव किंवा वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न आहेत.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी संधिसाधू राजकारणाचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित करून जेत्यापुढे दास्यत्व पत्करले. यानिमित्ताने विरोधी पक्षांच्या एकत्र येण्याच्या संकल्पनेची निरर्थकता पुनश्‍च: स्पष्ट झाली. विखुरलेले विरोधक हे वर्तमान राजवटीचे "राजकीय हमी' आहेत हेच यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. 

सार्वत्रिक निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे झाल्यास त्यासाठी अद्याप 21-22 महिन्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना भाजपला पर्याय निर्माण करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. परंतु, तो उभारला जाईल काय हा प्रश्‍न आहे. दुसऱ्या बाजुला भाजपचे नेतृत्व व व्यूहनीतीकारांनी 2019 मधील विजय हा जवळपास गृहीत धरलेला आहे आणि 2024 नंतरच्या राजकारणाच्या चर्चा करताना ते आढळतात. त्यांच्या आत्मविश्‍वासाला दाद देणे आवश्‍यक आहे. भाजपचा आत्मविश्‍वास सार्थ असेल तर, विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रयत्न हे निरर्थक मानावे लागतील. त्याचा दोष सर्वस्वी विरोधी पक्ष व त्यांचे नेतृत्व यांना आहे. कॉंग्रेससह बहुतेक विरोधी पक्षांना लागलेली गळती हे त्याचे मोठे निदर्शक चिन्ह! एकेकाळी पक्षनिष्ठेला नितांत महत्त्व असे पण आता ते अस्तंगत झाले आहे. एक माजी खासदारांनी या अवस्थेचे फार मार्मिक वर्णन केले. ते म्हणाले, "पक्षनिष्ठा वगैरे विसरा. आता सर्वांचा फक्त एकच पक्ष - रुलिंग पार्टी ऑफ इंडिया!' विलक्षण बोच असलेली ही टिप्पणी आहे! 

नितीशकुमार यांच्या "रंगबदली'च्या निमित्ताने आणखी एक मुद्दा चर्चेत आलेला आहे. भ्रष्टाचार की जातीयवाद? देशाला कुणापासून अधिक धोका आहे? भ्रष्टाचार हा समूळ नष्ट होऊ शकतो त्याप्रमाणे समाजातला जातीयवाद नष्ट होऊ शकतो का? हे प्रश्‍न कमी-अधिक तीव्रतेने पुढे येत राहतात. नितीशकुमार यांनी भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिल्याचे त्यांच्या ताज्या "रंगबदला'वरून आढळून येते. किंचितसा खोलवर जाऊन विचार केल्यास भ्रष्टाचार हा राजकीय मुद्दा खरोखर होऊ शकतो का? याचे उत्तर "नाही' असेच येईल. एखादा जातीयवादी नेता स्वच्छ प्रतिमेचा असू शकतो तसेच, एखादा धर्मनिरपेक्ष नेता भ्रष्ट असू शकतो. याच्या उलटेही असू शकते. जातीयवादाची समस्या समाज व देशाला मागे नेणारी असते हे निर्विवाद सत्य आहे. विशिष्ट धर्म, जात, संस्कृतीचे इतरांवर वर्चस्व निर्माण करणे, त्यातून जबरदस्ती करणे हे प्रकार विविधता असलेल्या समाजाला व देशाला रसातळाला नेऊ शकतात. "मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांच्या मतांची आम्हाला गरज नाही' अशी भूमिका घेणारी विचारसरणी विविधतेला मारक असते. त्यातून राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो. अशा पुराणमतवादी शक्तींचा मुकाबला करणे हा पर्यायी आघाडी निर्माण करण्यासाठीचा मूलभूत घटक राहील. 

कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन राष्ट्रीय स्वरुपाचे राजकीय पक्ष आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक भूमिकात साधर्म्य आहे. दोन्ही पक्ष आर्थिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते आहेत. परंतु, याबाहेरही अनेक आर्थिक मुद्दे असून, त्यावर सर्वसंमत भूमिका घेतली गेल्यास राजकीय फेरजुळणीसाठी ते सहाय्यभूत ठरू शकेल. शेती व शेतकरी यांच्या समस्या, बेकारी किंवा रोजगारांची अनुपलब्धता, त्यातून निर्माण होणारी शेतकरी किंवा कष्टकऱ्यांची आंदोलने हे वास्तव किंवा वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न आहेत. भाजप व कॉंग्रेस पुरस्कृत आर्थिक धोरणांना या समस्या छेद देतात. सरकारी उच्चपदस्थ गोटातून तर स्पष्टपणे सांगितले जाते, की उद्योगधंदे चालविणे हे सरकारचे काम नाही. वर्तमान नेतृत्वाची ही भूमिका असल्यास रोजगार निर्मितीसाठी केवळ खासगी क्षेत्रावर अवलंबून रहायचे की काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पायाभूत क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक करणे हा एक मार्ग असला तरी शेती व संलग्न क्षेत्रे यात सरकारी गुंतवणूक किती प्रमाणात केली जात आहे? सध्या रस्तेबांधणी आणि रेल्वे या दोनच सार्वजनिक क्षेत्रावर लक्ष दिले जात असून, त्यात "पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप'चा मार्ग अवलंबिला जात आहे. याला "मागील दाराने होणारे खासगीकरण' म्हटले जाते. त्यामुळे कनिष्ठ पातळीवर रोजगार निर्मिती होण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी दिलासा देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेल्या सार्वजनिक गुंतवणुकीचा पूर्णत: अभाव आहे. त्यामुळे या बाबी लक्षात घेऊन पर्यायी धोरण व कार्यक्रमांवर आधारित राजकीय पक्षांची एकजूट करण्याचे प्रयत्न झाल्यास त्यामध्ये बहुतांशाने एकजिनसीपणा येऊ शकेल. अन्यथा विरोधी पक्षांची एकजूट होण्यापूर्वीच नितीशकुमार यांचा कित्ता गिरविणारे अनेक प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आहेत. 

डाव्या पक्षांतर्फे याच धर्तीवर राजकीय पक्षांच्या फेरजुळणीची कल्पना मांडली जात आहे. केवळ संधिसाधू व सत्तेच्या लालसेने एकत्र येणाऱ्या उनाड राजकीय पक्षांबरोबर भाजपला समर्थ पर्याय उभारला जाऊ शकणार नाही, असे याबाबत पुढाकार घेणाऱ्या सीताराम येचुरी यांच्यासह अनेक मंडळींचे मत आहे. कॉंग्रेसची समस्या ही आहे की विरोधात असताना हा पक्ष गरिबांचा पुरस्कर्ता असतो मात्र, सत्तेत जाताक्षणी तो "कॉर्पोरेट' होऊन जातो. दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या या पक्षाला विरोधी पक्ष म्हणून जे "किलर इन्स्टिंक्‍ट' दाखवावे लागते ते दाखवण्याची क्षमता राहिलेली नाही. त्यामुळे भाजपविरोधी पर्यायी आघाडीत सामील होऊ शकणारे अनेक प्रादेशिक पक्ष हे कॉंग्रेसच्या या निष्क्रियतेबद्दल बोटे मोडताना आढळतात. विरोधी पक्षांमधला कॉंग्रेस हा सर्वात मोठा व प्रमुख पक्ष असताना त्या नात्याने कॉंग्रेसने जो पुढाकार दाखवणे अपेक्षित आहे तो दाखवला जात नाही ही तक्रार आहे. 

देशाला उद्योगधंदे निश्‍चितच आवश्‍यक आहेत; परंतु ते चालविण्यासाठी कामगारांचीही गरज आहे. शेती किफायतशीर हवी आहे, परंतु शेतकऱ्यांना तशा सुविधाही पुरविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे जातीयवाद नाकारणाऱ्या आणि समाजातील सर्व आर्थिक वर्गांना सामावून घेणाऱ्या धोरणांवर आधारित कार्यक्रमाच्या आधारे राजकीय पक्षांची फेरजुळणी होऊ शकते. अन्यथा केवळ सत्ताप्राप्तीच्या राजकीय उद्दिष्टाने होणाऱ्या आघाड्या किंवा राजकीय फेरजुळणी ही तकलादूच राहते. यामध्ये सर्वाधिक बेभरवशाचे प्रादेशिक पक्ष आहेत. हे प्रादेशिक पक्ष (काही अपवाद वगळता) सत्तेसाठी कधी कॉंग्रेसबरोबर किंवा कधी भाजपबरोबर राहिलेले आहेत. त्यामुळेच विशिष्ट कार्यक्रमाला बांधिलकी ठेवूनच तयार झालेली आघाडी भाजपला पर्याय होऊ शकेल. अन्यथा भाजपचे नेते म्हणतात त्याप्रमाणे 2019 मधील विजय हा गृहीतच आहे. अर्थात भारतीय राजकारणाची चैतन्यशीलता विलक्षण आहे. त्यामुळे आणखी 20 महिन्यांनी काय होईल याची भविष्यवाणी करणे धाडसाचे आहे. तूर्तास दिसणारे चित्र हेच आहे!