'मेक इन..'च्या जोडीला बाय इन इंडिया

सोमवार, 15 मे 2017

भारतीयांना परदेशांत मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर मर्यादा येत असल्याने देशांतर्गत रोजगार बाजारपेठेवर त्याचा ताण येणार आहे. त्यामुळे रोजगारक्षेत्रातील स्थिती अनिश्‍चिततेची होऊ शकते. याचा अंदाज घेऊनच सरकारने "बाय इन इंडिया'चा नारा दिला आहे. 

भारतीयांना परदेशांत मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर मर्यादा येत असल्याने देशांतर्गत रोजगार बाजारपेठेवर त्याचा ताण येणार आहे. त्यामुळे रोजगारक्षेत्रातील स्थिती अनिश्‍चिततेची होऊ शकते. याचा अंदाज घेऊनच सरकारने "बाय इन इंडिया'चा नारा दिला आहे. 

माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील काही आघाडीच्या कंपन्यांनी अलीकडेच काही हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. विविध स्तरांवरील या कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यामागे कार्यक्षमतेचा निकष लावण्यात आल्याचे सांगितले गेले. जो कर्मचारी दहा वर्षे कामावर होता, त्याला अचानक अकार्यक्षमतेचा निकष लावणे हे तर्कविसंगत वाटते. यामध्ये काही उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याने या निकषाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अर्थात, हा त्या कंपन्यांचा अंतर्गत विषय आहे. पण, देशातील रोजगारनिर्मिती वेग पकडत नसल्याची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे आणि केंद्र सरकारला, त्यांच्या योजनाकारांना यावर मार्ग शोधता आलेला नाही. नीती आयोग किंवा अर्थव्यवस्थेच्या अध्ययनाशी निगडित संस्थांच्या अंदाजानुसार भारतात वार्षिक एक ते सव्वा कोटी रोजगारनिर्मितीची आवश्‍यकता आहे. लेबर ब्यूरोच्या म्हणण्यानुसार सध्या केवळ दहा लाख रोजगारनिर्मिती होत आहे. परंतु,नीती आयोगातील विवेक देबरॉय यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांना ही आकडेवारी मान्य नाही. कारण त्यांच्या मते असंघटित क्षेत्रातील रोजगारक्षमता आणि तेथे रोजगारक्षम लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता याचे मोजमाप कुठेच नोंदले जात नाही. आकडेवारी येते ती केवळ संघटित क्षेत्राची आणि त्यामुळेच "रोजगारविहीन विकासवाढ' (जॉबलेस ग्रोथ) अशा संज्ञा प्रचलित होऊ लागतात. या म्हणण्यात अंशतः सत्य असले तरी, रोजगारक्षम मनुष्यबळनिर्मिती आणि त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती यांचे प्रमाण भारतात अद्याप व्यस्त आहे आणि त्यामुळेच बेरोजगारी वाढत आहे. 

पुरेशी रोजगारनिर्मिती होत नसेल तर त्याचे काही आधारभूत घटक असले पाहिजेत. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने स्वदेशी उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. ताजे उदाहरण पोलादविषयक नव्या धोरणाचे आहे. या धोरणानुसार देशांतर्गत पोलाद उद्योगाला झुकते माप देणे, तसेच सरकारी आणि अन्य खासगी पोलाद खरेदीदारांना स्वदेशीनिर्मित पोलाद खरेदीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ताज्या माहितीनुसार केंद्रातर्फे "मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर "बाय इन इंडिया'च्या धोरणाची घोषणा केली जाणे अपेक्षित आहे. त्याची सुरवात पोलादापासून करण्यात आलेली आहे. परंतु, आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.त्यामध्ये सरकारला लागणाऱ्या इंजिनिअरिंगशी निगडित वस्तू व माल, यंत्रसामग्री, कागद आणि तत्सम सरकारी गरजेच्या व ज्यांचा खप अधिक आहे अशा वस्तू देशांतर्गत बाजारातून आणि स्वदेशनिर्मित असलेल्याच खरेदी करण्याचे सूत्र अवलंबिले जाईल. यातून देशी उद्योगांना चालना मिळेल आणि औद्योगिक उत्पादनक्षेत्रातील विकासदराची घसरण रोखली जाईल, असे अनुमान यामागे आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या मार्चच्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांतील नीचांकी वाढ नोंदली गेली. परंतु, सरकारतर्फे जे संभाव्य "बाय इन इंडिया' धोरण जाहीर होणे अपेक्षित आहे, ते अमलात आल्यास मरगळ आलेल्या स्वदेशी उद्योगांमध्ये चैतन्य निर्माण होईल, अशी आशा करता येईल. जागतिक बाजारपेठेत अजूनही असलेली मरगळ व मंदीसदृश स्थिती आणि त्यामुळे निर्यातीला बसलेला लगाम, यातून देशातील औद्योगिक विकासवाढीला चालना मिळावी. परिणामी देशातच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, या आशेवर सर्वजण आहेत. 

जागतिक पातळीवर "प्रोटेक्‍शनिझम'चा प्रकार सुरू झाला आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य महासत्तेनेही हा "आर्थिक स्व-कोषवाद' सुरू केला आहे आणि त्या आधारावरच वर्तमान अध्यक्षांनी निवडणूकही जिंकली. त्यामुळेच त्यांनी भारतीयांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर निर्बंध घालणारे (एच1- बी व्हिसा प्रणाली) नियम लागू केले. यामुळे माहिती तंत्रज्ञानासह अन्य क्षेत्रांत मध्यम पातळीवर काम करणाऱ्या भारतीयांना जबर फटका बसला. दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियानेही अमेरिकेच्या पावलांवर पाऊल टाकून नागरिकत्व व स्थलांतरविषयक कायदे कडक केले. जे भारतीय पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांच्या हातात हात घालून दिल्लीतील "अक्षरधाम'ची सैर करत होते आणि त्यांच्याबरोबर तेथील पायऱ्यांवर छायाचित्रे काढून घेत होते, त्यांना ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी मायदेशी परतताच ही "भेट' दिली. ब्रिटनने युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन "आर्थिक स्व-कोषवाद' नीतीचा पुरस्कार आधीच केला आहे. या सर्व घडामोडींचा भारताच्या संदर्भातील अर्थ हाच, की या प्रगत व पाश्‍चात्त्य देशांत जाऊन नोकरी करण्याचे भारतीयांचे स्वप्न आता भंगणार आहे. एवढेच नव्हे, तर ज्या पश्‍चिम आशियाई देशांनी म्हणजेच तेलसमृद्ध आखाती देशांनी लक्षावधी भारतीयांना नोकऱ्या दिल्या आणि त्यांच्या पैशांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला भरभक्कम आधार दिला, त्यांनीही आता हळूहळू भारतीयांना कामावरून कमी करण्यास सुरवात केली आहे. सौदी अरेबियामध्ये "नीताकत' म्हणून जो कायदा संमत झाला आहे, त्यामध्ये भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे आणि परकी मनुष्यबळावरील परावलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे सूत्र आहे. त्यानुसार नोकरकपात चालूही झाली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की आता देशांतर्गत रोजगार बाजारपेठेवर (जॉब मार्केट) ताण येणार आहे. त्यामुळेच रोजगार क्षेत्रातील स्थिती अनिश्‍चिततेची होऊ शकते. सरकारने बहुधा याचा अंदाज घेऊनच "बाय इन इंडिया'चा नारा दिला आहे. यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली व त्याआधी उद्योगधंद्यांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले, तर अर्थव्यवस्थेवरील ताण हलका होईल. परंतु, यामध्येही अनेक अनुत्तरित प्रश्‍न आहेत. अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे परस्परावलंबी असतात, त्यामुळे जे उद्योग "एनपीए' म्हणजेच "वसुली न झालेल्या कर्जाच्या' रोगाने ग्रासलेले असतील, त्यांना बॅंकांकडून फेरकर्ज मिळणे अशक्‍य होईल. ही बहुतांश उद्योगांची स्थिती आहे. त्यामुळेच बॅंककर्जांच्या आघाडीवरही सातत्याने घसरण आणि मंदगती आहे. कुणीच पुढे येऊन कर्ज घेण्यास तयार नाही व त्यामुळे भांडवलाअभावी उद्योगधंदे थंडावले आहेत. बाजारातही अपेक्षित मागणी नाही. त्यामुळेच आता सरकारला स्वतःच ग्राहक म्हणून बाजारात उतरावे लागेल व त्यासाठी "बाय इन इंडिया'ची घोषणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे भारतीय बेरोजगारांसाठी "वो सुबह शायद आयेगी' असे म्हणायला हरकत नसावी !