उरतील हाती फक्त मंजुऱ्या, त्याही कागदी...

संतोष शिंत्रे (पर्यावरण अभ्यासक)
सोमवार, 22 मे 2017

उद्योगांना लागणाऱ्या निसर्गाच्या सेवा उत्पादनखर्चात धरल्या, तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होतील? आजच्या आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिनाच्या निमित्ताने या आणि आनुषंगिक प्रश्‍नांचा विचार सर्वांनीच करायला हवा...

कावरी नदीचे पात्र आणि आसपासच्या त्रिभुज प्रदेश सध्या पाण्याविना कोरडा ठाक पडला आहे. परिणामी, तमिळनाडू न्यूजप्रिंट्‌स अँड पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) या आशियातील "बगॅस'वर आधारित सर्वांत मोठ्या पेपर मिलला, आपल्या तीनपैकी दोन युनिट्‌समधील कागदाचे उत्पादन थांबवावे लागले आहे. तिसरे युनिटही कधीही बंद होईल, अशी बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. "टीएनपीएल' आपल्या पंपिंग स्टेशनद्वारा त्यांच्या उत्पादनासाठी रोज 5 कोटी 60 लाख लिटर कावेरीचे पाणी उपसून वापरते. आसपासच्या स्थानिकांना कमीत कमी पाण्यावर गुजराण करावी लागते. त्यांचा रोष आहे तो वेगळाच.

या आणि यांसारख्या बातम्या वारंवार येत असतात. आपणही सराईत बनचुक्‍या वाचकाच्या सफाईने एक नजर फिरवून त्या सोडून देत असतो; पण भविष्यात अशा बातम्यांचे प्रमाण खूपच वाढणार आहे. आपल्या दैनंदिन गरजांवर, क्रयशक्तीवर आणि राहणीमानावर त्यातल्या वर्ण्य विषयांचे गंभीर परिणामही होणार आहेत. आज आपल्याला अशा बातम्या त्यातल्या घटना, त्यांचे आपल्या जीवनावर होणारे परिणाम याच्या विचारमंथनाला एक चांगले निमित्त आहे. ते म्हणजे आज "आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस' आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने आपल्या ठराव क्र. 55/20 द्वारा 20 डिसेंबर 2000 रोजी या दिवसाला मान्यता दिली. आपले कपडे, धान्य, औषधे आणि अनेक जीवनावश्‍यक घटक याच विविधतेमुळे आपल्याला मिळतात. आपली संपूर्ण अन्नसुरक्षा जैवविविधतेवर अवलंबून आहे. उपरोल्लेखित उदाहरण व त्यासारखे आपल्या देशातले अनेक उद्योग अशा विविधतेमुळे आपल्याला विनामूल्य मिळणाऱ्या नैसर्गिक सेवासुविधा आणि (पाण्यासारखे) नैसर्गिक भांडवलाचे प्रकार ओरबाडून, आपल्या उत्पादनखर्चात त्यांची किंवा अशा ओरबाडण्यामुळे झालेल्या नुकसानीची किंमत कुठेही न लावता नफ्यात चालणारे म्हणून मिरवतात. ते खर्च जर उत्पादनात धरले तर त्यांचे शेअर, अँटिये, भपकारे, डोलारे क्षणार्धात शून्यवत होतील. याच जैवविविधतेचा पद्धतशीर अभ्यास आणि नोंदी यामुळे आपण हळद, नीम, बासमती यांच्या स्वामित्व हक्काच्या कायदेशीर लढाया जिंकल्या आहेत. भारतात आढळणाऱ्या वनस्पतींच्या 45 हजार 500 प्रजातींपैकी निदान 20 टक्के वनस्पती कुठल्या ना कुठल्या औषधनिर्मितीत काही प्रकारे वापरल्या जातात. जे प्रमाण उर्वरित जगात 12.5 टक्के आहे. (संदर्भ ः शिपमन्‌ लीमन आणि कनिंगहॅम 2010) वंदना शिवांच्या मते, भारताची हीच टक्केवारी 44 टक्के आहे. पुन्हा वळूया आंधळ्या विकासाच्या लाडक्‍या बाळांकडे- म्हणजे यांत्रिक, अवजड, मानवनिर्मित उद्योगाकडे. नैसर्गिक सेवा-सुविधा फुकट वापरून उत्पादनखर्चात त्याचा वाटा न दाखवण्याकडे आणि त्यातल्या काही तपशिलाकडे. "द इकॉनॉमिक इव्हॅल्युएशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी' (टीईईबी-"टीब') हा G8 देश आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ यांचा जागतिक उपक्रम. "टीब'नं 2013 पासून अशा उद्योगांना या पुढील काळात नैसर्गिक सेवा, सुविधा आणि भांडवलाच्या (त्यांनीच प्रमाणाबाहेर ओरबाडल्यामुळे) किती कमतरतेचा सामना करावा लागणार आहे; परिणामी त्यांचे भागधारक, त्यांचे उत्पादन आणि संबंधित शासनव्यवस्था यांच्यावर त्याचे किती गंभीर परिणाम होणार आहेत, याचे सखोल संशोधन केलं आहे. ते शास्त्रीय, अर्थशास्त्राचे आणि संख्याशास्त्राचे काटेकोर निकष लावून आणि जागतिक तज्ज्ञांतर्फे केले आहे. (त्यामुळेच त्यात कोणतीही "गल्लत, गफलत आणि गहजब' नाही. जिज्ञासूंनी मूळ अहवाल नेटवर पाहावा!) आम वाचकांसाठी प्रथम काही संज्ञांचं स्पष्टीकरण.

नैसर्गिक भांडवल आणि मत्तांचे दोन प्रकार- पुनर्निर्माणक्षम नसणारे, बाजारात खरेदी-विक्री होऊ शकणारे हा पहिला. यात जीवाश्‍म इंधनं (पेट्रोल, डिझेल इ.) आणि विक्रीयोग्य खनिजे यांचा समावेश होतो. दुसरा प्रकार म्हणजे मर्यादित प्रमाणात पुनर्निर्माणक्षम; पण त्यांची काही किंमत (आपल्याला) नाही, अशा वस्तू आणि सेवा. स्वच्छ हवा, भूजल, जैवविविधता (आणि त्यामुळे मिळणारे फायदे) ही या दुसऱ्या प्रकारात मोडतात. केवळ जैववैविध्य आणि मानवेतर सजीवांमधील परस्परसंबंध, देवाणघेवाणी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या सृष्टिव्यवस्था (इकोसिस्टिम्स) यांच्या कृपेमुळे हे नैसर्गिक भांडवल आपल्याला मिळतं. "टीब'च्या अभ्यासाचा रोख आहे दोन गोष्टींवर. वाढत्या औद्योगीकरणामुळे या दोन्ही प्रकारच्या नैसर्गिक भांडवल/मत्ता यांच्यावरच्या असह्य वाढत्या मागणीच्या ताणाचा आणि त्यामुळे उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीचा अभ्यास आणि उपाय. अशा हिडिस उपयोग करण्यामुळे/ ओरबाडण्यामुळे जी संकटं येतात, त्यांचा अंतर्भाव हे करणाऱ्या गोष्टींच्या उत्पादनखर्चात केला, तर "अर्थव्यवस्थांवर' त्यांचे कसे, किती, कोणते परिणाम होतील. उपरेल्लिखित संकटं म्हणजे जमीन वापरच बदलला जाणे, हवामानबदल, पाण्याची टंचाई, अशा उद्योगांमुळे होणारे हवा व पाण्याचे प्रदूषण इत्यादी. या सर्वांची मूल्यं उपाय (Costs & Solutions) जर सदरहू उद्योगांना उत्पादनखर्चात धरणं बंधनकारक केलं, तर त्यांचा किफायतशीरपणा आणि नफा प्रचंड बदलून धोक्‍यात येईल.

मग त्यात त्यांची सर्वाधिक धोकादायक उद्योग, जास्तीत जास्त जोखमी कुठल्या उद्योगांमध्ये आहेत - त्या काय आहे? शासनव्यवस्थानं या नुकसानीची मूल्ये उद्योगांकडूनच कशी वसूल करावी लागतील, (तरी सृष्टिव्यवस्थांचं, जैववैविध्याचं नुकसान भरून येणार नाहीच) अशा सगळ्यांचा सविस्तर अभ्यास केला आहे. सर्वांत अधिक जोखीम अर्थव्यवस्थांना निर्माण होईल, अशा 100 जोखमींच्या गोष्टी परिणाम यांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थांचे 4-7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतकं प्रतिवर्षी नुकसान होईल. ढासळलेल्या नैसर्गिक सेवा, सुविधा, भांडवल आणि प्रदूषण- त्यावरील उपाय या सर्वांची ही किंमत असणार आहे आणि जरी त्या उत्पादनखर्चात धरल्या, तरी 2030 पर्यंत 3 अब्ज नवे मध्यमवर्गीय क्रयशक्ती असणारे "ग्राहक' हा ताण पुन्हा आणखी वाढवतील. सद्यःस्थितीत भारतात "केला अर्ज उद्योगाने- की दे मंजुरी' असे दिवस आहेत. आजच्या विविधता दिवसाच्या निमित्ताने "मंजुरी' हा फक्त एक कागद असतो. सदर उद्योगाला लागणाऱ्या निसर्गाच्या सेवा, भांडवल हेच जर उपलब्ध नसेल, तर तो "महज कागज का टुकडा' होतो, इतके वास्तव निदान लक्षात घेऊया.