काश्‍मिरींशी संवाद की पुन्हा रंगसफेदी?

अरविंद व्यं. गोखले (ज्येष्ठ पत्रकार)
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

काश्‍मिरींशी अर्थपूर्ण संवाद साधण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे आव्हान सरकारपुढे आहे. सर्वसामान्य काश्‍मिरींच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली तर "इस्लामिक स्टेट'सारख्या आणखी कडव्या शक्ती तिथे पाय रोवण्याचा धोका आहे

काश्‍मीरचा प्रश्‍न आणखी जटिल बनतो आहे, असे दिसले की सरकार जागे होते आणि ते या प्रश्नावर धडपडायला लागते. काश्‍मिरींना बोला
म्हणते. आता त्यांच्यासाठी दिनेश्वर शर्मा यांना संवादक म्हणून नेमण्यात आले आहे. कोणाशी बोलावे, कोणाशी नाही, यासंबंधीचा निर्णय शर्मा यांनी स्वत:च घ्यायचा आहे. त्यामुळे यासंबंधीचा तपशील लवकरत कळेल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला "आपल्या ताकदीच्या (लष्करी) बळावर आपण काश्‍मीर प्रश्न सोडवून दाखवू', असा दावा करणाऱ्यांचा पराभव असल्याचे जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. मला वाटते, की ते या प्रश्नाची गल्लत करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत, की गृहमंत्री राजनाथ सिंह; त्यांच्यापैकी कोणीही चर्चेला कधीच नकार दिलेला नाही. नरेंद्र मोदींनी श्रीनगरमध्ये बोलताना यापूर्वी काश्‍मिरी तरुणांना "तुम्हाला पर्यटन हवे की दहशतवाद?' असा सवाल केला होता. मोदींना अशा तऱ्हेच्या शब्दखेळाची आवड असल्याने त्यांनी "टुरिझम की टेररिझम, तुम्हीच ठरवा', असे आवाहन केले होते; पण त्यांच्या या विधानाचा अर्थ चुकीचा घेतला गेला. मोदी हेच दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे पसरवले गेले.

काश्‍मीरमधील सर्वांत मोठ्या भुयारी मार्गाचे उद्‌घाटन करताना ते बोलले आणि मोदींनी "दहशतवाद स्वीकारायचा असेल तर तो खुशाल स्वीकारा', असे सांगितल्याचे काही पत्रकार आम्हाला जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सांगत होते. म्हणजे हे किती खोलवर भिनलेले विष आहे हे लक्षात येते.

आताही दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीनंतर दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाने हिज्बुल मुजाहिदीनचा म्होरक्‍या सैद सलाहुद्दिनचा मुलगा सैद शाहिद
युसूफ याला आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात अटक केल्यावर काश्‍मीरमध्ये "पाहा, सरकार बोलणी करण्यासाठी पाचारण करते आणि त्याचवेळी शाहिदला अटक केली जाते', असे लिहिले, बोलले गेले. म्हणजे कोणी गुन्हा केला तरी त्यास सरकारने हात लावता कामा नये, अशी त्यांची अपेक्षा दिसते. सैद शाहिद युसूफला गेल्या अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबियातून पैसा पाठवला जात आहे आणि तो दहशतवाद्यांपर्यंत पोचवायचे काम तो करतो, असा आरोप आहे. ज्यांच्याकडून हे पैसे येतात, त्यांची नावेही प्रसिद्ध झाली आहेत. मग आधीचे आणि आताचे सरकार इतके दिवस गप्प का बसले? काश्‍मीरमधील परिस्थिती सुधारेल यासाठी बरेच दिवस सरकारने वाट पाहिली; पण ती दिवसेंदिवस बिघडतेच आहे. या वर्षी आतापर्यंत 160 ते 165 दहशतवादी

काश्‍मीरच्या खोऱ्यात सुरक्षा यंत्रणांकडून ठार झाले आहेत. असे सांगितले जाते, की खोऱ्यात 250 ते 300 दहशतवादी शिल्लक आहेत. म्हणजे शंभर-दीडशे दहशतवादीच शिल्लक आहेत. तेवढे मारून टाकले की काम फत्ते झाले, असे समजण्याजोगी स्थिती नाही, कारण प्रत्येक मृत दहशतवाद्यामागे आणखी चारपाच दहशतवादी आकाराला आल्याचे पाहायला मिळते. म्हणजेच ही पिलावळ दर घडीला वाढतच राहते. अशा स्थितीत त्यावर मात करण्यासाठी कोणकोणते मार्ग उपलब्ध आहेत, ते चोखाळण्याची आवश्‍यकता असते. त्यातलाच एक या नात्याने दिनेश्वर शर्मा यांना सर्वांशी बोलणी करण्यासाठी काश्‍मीरमध्ये पाठविण्यात येत आहे. त्यांनी काश्‍मीरमध्ये कामही केले आहे. सीमा सुरक्षा दलाच्या श्रीनगर प्रशिक्षण केंद्रातही ते होते. तथापि, ते गुप्तचर विभागाच्या संचालकपदी काही काळ राहिल्याने त्यांच्याविषयीचा संशय काश्‍मिरींच्या मनात राहण्याची शक्‍यता आहे. ते नोकरशहा आहेत. त्यांचा दृष्टिकोन हा या प्रश्नाची जाण असणाऱ्या अन्य कोणाही व्यक्तीपेक्षा भिन्न असू शकतो. तो कदाचित साचेबद्ध असू शकतो.

आता मुद्दा असा निर्माण होतो, की नामांकित पत्रकार दिलीप पाडगावकर, राधाकुमार आणि एम. एम. अन्सारी यांच्या समितीने या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास करून जो अहवाल केंद्राला सादर केला होता, त्याचे पुढे काय झाले हे सांगितले गेलेले नाही. पाडगावकर समितीने जम्मू-काश्‍मीरच्या सहाशे शिष्टमंडळांसमवेत चर्चा करून आणि जिल्ह्यांमध्ये फिरून काही मौलिक सूचना केंद्र सरकारला केल्या होत्या; पण त्यांची साधी दखल आधीच्या सरकारने घेतली नव्हती. मग तीच गोष्ट दिनेश्वर शर्मा यांच्याबाबतीत होणार नाही कशावरून? पाडगावकर यांच्या समितीने
जम्मू आणि काश्‍मीरच्या पायाभूत सुविधांपासून ते पारदर्शकतेसंबंधात; तसेच रोजगार मिळवून देण्याविषयी त्यांनी अनेक सूचना केल्या होत्या. त्याविषयी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने काय केले आणि आजच्या सरकारने कोणती उपाययोजना अवलंबली याविषयी काहीही सांगण्यात आलेले नाही. काश्‍मीरसाठी केंद्राच्या वतीने एकूण सोळा मोठ्या योजना राबवल्या जातात. म्हणजेच त्यासाठी राखीव असलेला निधी त्या राज्याला देण्यात येत असतो. त्या योजनांचे आणि अर्थातच त्या निधीचे पुढे काय झाले, हे जाणून घ्यायचा अधिकार केंद्राला आहे. तो कधी वापरला गेल्याचे ऐकिवात नाही. जलविद्युत योजना अमलात आणण्यासाठी दिलेला पैसा अवघा पंधरा टक्के वापरण्यात आला आहे. राज्य पातळीवर ही एवढी बेफिकिरी आहे. काश्‍मिरी जनतेला विश्वासात घेण्याविषयी तर प्रचंड उदासीनता आहे; मग अशा अनेक समित्या नेमल्या काय किंवा न नेमल्या काय, ती एक रंगसफेदीच ठरायची शक्‍यता आहे. हुर्रियतचे नेते सैयद अली शाह गिलानी यांच्यासारखे कडवे नेते हे संशयचक्रात आहेत तर इतरांचे जनतेवर फार वजन नाही. मारला गेलेला प्रत्येक कुख्यात दहशतवादी हा त्याच्या जनाजास मात्र गर्दी जमवत असतो. त्यातून अखंड भारतद्वेषच प्रकट होत असतो. या स्थितीत पुन्हा एकदा काश्‍मिरींच्या पदरी निराशा पडली तर मग मात्र "इस्लामिक स्टेट'सारख्या आणखी कडव्या शक्ती तिथे पाय रोवतील किंवा काय अशी शंका येते आणि हा धोका गंभीर आहे. म्हणूनच अर्थपूर्ण संवाद ही बाब कळीची आहे.

Web Title: arvind gokhale writes about jammu kashmir