|
"मूडिज'ने भारताचे पतमानांकन उंचावल्याने अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्वांना आनंद होणे स्वाभाविक असले तरी हा आनंद अल्पकालीन ठरायचा नसेल
अर्थव्यवस्थेपुढील काही मूलभूत समस्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपुढील प्रश्न हा त्यातील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या बॅंकांच्या भांडवलीकरणासाठी सरकारने पाऊल उचलले असले तरी तेवढे पुरेसे नाही. त्यामुळेच हा प्रश्न नीट समजावून घ्यायला हवा.
जनतेकडून ठेवी स्वीकारायच्या आणि गरजू लोकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे हा बॅंकांचा धंदा. ठेवी अनेक प्रकारच्या असल्या तरी त्यांच्यात एक साधर्म्य आहे आणि ते म्हणजे बॅंकेला ठेवीदाराच्या इच्छेनुसार त्याचे पैसे परत करावे लागतात. कर्जाच्या बाबतीत याउलट स्थिती. विशिष्ट मुदतीसाठी कर्ज दिले जाते आणि त्याच्या परतफेडीची आणि मुदतीत परतफेडीची जोखीम बॅंकांना घ्यावी लागते. थोडक्‍यात ठेवी केव्हाही परत करायच्या; पण कर्ज वसुलीची जोखीम घ्यायची, अशी विषम स्थिती बॅंकेच्या धंद्यात असते. यासाठी सुरक्षेचा एक मार्ग असतो तो म्हणजे बॅंकेचे भांडवल. ते किती असावे, यासंबंधी वेळोवेळी जगभर चर्चा होत असतात. बॅंकांच्या सशक्त वाढीसाठी, ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी बॅंकांच्या किमान भांडवलाचे काही नियम आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची जबाबदारीही सरकारवर येते. सरकारच्या अधिकारातील या व्यापारी बॅंका आहेत आणि त्यांनी आवश्‍यक नफा मिळवणे हे त्यांना बंधनकारक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठीदेखील हे आवश्‍यक असते; पण जर या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची उत्पादकता कमी पडत असेल तर वडिलकीच्या नात्याने त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. अनुत्पादित कर्जांचा (एनपीए) वाढत जाणारा बोजा आणि नवीन कर्ज अथवा पत पुरवण्याची कमी होत जाणारी क्षमता ही सध्या या बॅंकांची स्थिती आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जाची रक्कम मार्च 2015 मधील 2.78 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून जून 2017 मध्ये 7.33 लाख कोटी रुपये एवढी वाढली. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने "द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवाला'त बॅंकिंग क्षेत्रातील वाढता ताण हा एनपीए आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील फसवणुकीमुळे असून, या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम नक्कीच होऊ शकतो, असे म्हटले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना वाईट कर्जांमुळे आलेली मरगळ काढून टाकण्यासाठी आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी सरकारने 2.11 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल दोन वर्षांच्या कालावधीत बॅंकांना देऊ केले आहे. शिवाय नोव्हेंबर 2017 मध्ये सूक्ष्म व लघू उद्योगांना होणाऱ्या पतपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांसाठी आणखी भांडवलाची तरतूद केलेली दिसते. हे सगळे घडत असताना, तीन वर्षांपूर्वी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागधारणा नियमांचे पालन करावे, असे "सेबी'ने जाहीर केले होते. आता यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा पण समावेश आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना हे प्रमाण पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षे देण्यात आली होती. ती मुदत 21 ऑगस्टला संपुष्टात आली होती. पण प्रतिकूल बाजार
परिस्थितीमुळे अर्थमंत्रालयाने ऑगस्ट 2018 पर्यंत मुदत वाढवून दिली.
आता सरकारने 2.11 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना देऊ केल्यामुळे या बॅंकांना "सेबी'चा किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागधारणेचा नियम पाळणे नुसते अवघड नसून अशक्‍यच आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस नऊ बॅंकांमध्ये सरकारी भागभांडवल 75 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब आणि सिंध बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, युको बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बॅंक या नऊ बॅंकांचा यात समावेश आहे. यातील सहा बॅंकांमध्ये सरकारी भागभांडवल 80 टक्‍क्‍यांहून जास्त आहे. "सेबी'च्या नियमानुसार जाण्यासाठी या बॅंकांची भागविक्रीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात नक्कीच येईल; पण या भागविक्रीच्या
प्रक्रियेला लागू शकणारा वेळ लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी "सेबी'ला सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांसाठी किमान 25% सार्वजनिक भागधारणा नियमांचे पालन करण्याची ऑगस्ट 2018ची अंतिम मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे.
सरकारने जे 2.11 लाख कोटी रुपये देऊ केले आहेत, त्यामधील अंदाजे 58 हजार कोटी रुपये प्रामुख्याने 2018-19 वर्षासाठी बॅंकांच्या भांडवलीकरणासाठी लागणार असून, ती रक्कम सरकारच्या या बॅंकातील भाग विकूनच उभी करण्याची योजना असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. आता या बॅंकांच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांचा सगळा लेखाजोखा स्वच्छ होऊन नवीन भांडवल त्यांना पुनर्जीवन देईल, अशी अपेक्षा. यासगळ्याचा परिणाम बॅंकांचे मूल्यांकन वाढण्यात आणि पर्यायाने त्यांच्या भाग-वितरणाच्या प्रक्रियेत सरकारला जास्त मोबदला मिळण्यात नक्कीच होईल, असे विविध ठोकताळे मांडत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे; पण या सगळ्याचा किती फायदा बॅंकांना प्रत्यक्षात अनुत्पादित कर्ज कमी करण्यासाठी आणि सूक्ष्म व लघू उद्योगांना होणाऱ्या पतपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी होईल, हे बहुदा येणारा काळच ठरवेल. पण अनुत्पादिक कर्जांचा प्रश्न मात्र या तात्पुरत्या योजनेने सुटणारा नक्कीच नाही. या प्रश्नाची पाळेमुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत आणि त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध "क्रोनी कॅपिटलीझम'शी नक्कीच आहे. क्रोनी कॅपिटलीझममध्ये सत्ताधारी व नोकरशाही यांचे कायद्याने मिळालेले अधिकार इतके मोठे असतात, की उद्योजकांना ते मेहेरबानी करून लाभ मिळवून देऊ
शकतात. तसेच भांडवलदार उद्योजकही इतके चलाख असतात, नफाखोरीच्या आड येणारे कायदे, नियम, प्रक्रिया, पद्धत यांना त्यांच्यापुरते सरकारच्या मदतीने दूर सारतात. उद्योजक आणि शासन यांच्यात एक घट्ट मैत्री निर्माण होते आणि मग परस्परांचा फायदा बघितला जातो. विजय मल्ल्या यांचे ताजे उदाहरण याची साक्ष देते; त्यामुळेच बॅंकांना पुरवण्यात येणाऱ्या या तात्पुरत्या भांडवलाचा उपयोग व्हायचा असेल तर अनुत्पादित कर्जांच्या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जावे लागेल.
|
