'बीसीसीआय'ला शिस्तीची चौकट! (शैलेश नागवेकर)

शैलेश नागवेकर - सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 ऑगस्ट 2016

बीसीसीआय (BCCI) या लघुरूपात मोठी जादू आहे. एखाद्या सन्मानयीय पदव्युत्तर डिग्रीत असावेत असे हे शब्द!  गेली काही वर्षं हा शब्द एमबीबीएस या शब्दापेक्षाही अधिक चर्चेत आहे. ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया’ हे त्याचं पूर्ण रूप. आता त्यात थोडासा बदल करण्याची वेळ आली आहे. कारण, लोकशाहीच्या या देशात जिथं सर्व काही राज्यघटनेप्रमाणे चालतं, तिथं काल-परवापर्यंत स्वतंत्रपणे व्यवहार करणाऱ्या बीसीसीआयच्या पायात सर्वोच्च न्यायालयानं साखळदंड घातले आहेत. त्यामुळं बीसीसीआयचं नामांतर आता ‘बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल्ड्‌ बाय सुप्रीम कोर्ट’ (BCCSC) असं केलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही...

बीसीसीआय (BCCI) या लघुरूपात मोठी जादू आहे. एखाद्या सन्मानयीय पदव्युत्तर डिग्रीत असावेत असे हे शब्द!  गेली काही वर्षं हा शब्द एमबीबीएस या शब्दापेक्षाही अधिक चर्चेत आहे. ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया’ हे त्याचं पूर्ण रूप. आता त्यात थोडासा बदल करण्याची वेळ आली आहे. कारण, लोकशाहीच्या या देशात जिथं सर्व काही राज्यघटनेप्रमाणे चालतं, तिथं काल-परवापर्यंत स्वतंत्रपणे व्यवहार करणाऱ्या बीसीसीआयच्या पायात सर्वोच्च न्यायालयानं साखळदंड घातले आहेत. त्यामुळं बीसीसीआयचं नामांतर आता ‘बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल्ड्‌ बाय सुप्रीम कोर्ट’ (BCCSC) असं केलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही...

काय वेळ आली आहे बघा. एक काळ असा होता, की भारतीय क्रिकेट मंडळ लोकशाहीत स्वतंत्र संसार थाटून होतं. खेळणारे पण तेच आणि खेळवणारे पण तेच. प्रत्येक मोठ्या घडामोडीचं, घटनेचं किंवा बदलाचं कुणाशी ना कुणाशी उत्तरदायित्व असतं. भारतीय क्रिकेट मंडळाचं हेच उत्तरदायित्व क्रिकेटशी असलं, तरी त्यांचा कारभार त्यांच्या घटनेनुसार होत होता. देशात सर्वदूर क्रिकेटचा प्रसार-प्रचार, सामन्यांचं आयोजन, मिळालेल्या निधीचं खेळाडूंना आणि संलग्न संघटनांना वाटप करणं इत्यादी

क्रिकेटच्या कल्याणार्थ कार्य ते करत होतं; पण काळाच्या ओघात क्रिकेटच्या वाढत्या लोकप्रियतेबरोबर आर्थिक सुबत्ता आली, आयपीएलच्या आगमनानंतर तर सोन्याची झळाळी आली. खेळाडूंचं भलं झालं; पण सोन्याची कोंबडी थेट कापण्याचा प्रकार माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी केला आणि बीसीसीआयचे झाकलेले पत्ते उघड होत गेले.

एके काळी तिजोरी होती रिकामी...
कसा आमूलाग्र बदल झाला पाहा...१९८३ ची विश्वकरंडक स्पर्धा काही फार जुनी नव्हती. त्या स्पर्धेत कपिलदेव यांच्या संघानं विजेतेपद मिळवलं. मायदेशी परतलेल्या या संघाचा सत्कार करण्यासाठी  आणि त्याला आर्थिक मोबदला देण्यासाठी याच बीसीसीआयकडं पैसे नव्हते.  गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी आर्थिक मदत दिली, सत्कार झाले आणि पैसे मिळालेल्या खेळाडूंमध्ये कोण होते, तर दस्तूरखुद्द सुनील गावसकर, कपिलदेव, दिलीप वेंगसरकर! आता याच बीसीसीआयची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांमध्ये होत आहे. त्यामुळं अशा संघटनेवर राज्य करण्याचा मोह कुणाला होणार नाही ?
बीसीसीआयच्या पैशाचा कुणी आर्थिक गैरव्यवहार केला नाही; पण व्यावसायिक हितसंबंध जपून वाहत्या गंगेत ललित मोदी आणि एन. श्रीनिवासन यांनी हात-पायच नव्हे, तर अंघोळच करून घेतली! अती तिथं कधीतरी माती होणारच आणि शेवटी तसंच झालं. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, एवढं पाणी डोक्‍यावरून गेलं.

ही वेळ का आली आणि कधीपासून आली, याचा थोडा विचार केला तर सर्व चित्र स्पष्ट होतं. २००८ मध्ये सुरू झालेली आयपीएल काही वर्षांत स्थिरावली; पण तोपर्यंत ललित मोदी म्हणजे सर्वेसर्वाप्रमाणे मिरवत होते. त्या वेळी ते बीसीसीआयमध्ये उपाध्यक्ष होते आणि एन. श्रीनिवासन सचिव होते. या दोघांमध्ये विस्तव जाता जात नव्हता. अध्यक्षपदी शरद पवार यांची टर्म संपल्यानंतर शशांक मनोहर आले. त्यांचीही टर्म संपल्यानंतर श्रीनिवासन यांनी बीसीसीआयवर नियंत्रण मिळवलं. आयपीएलमधल्या गैरव्यवहारामुळं ललित मोदींनी इंग्लंडमध्ये पळ काढला आणि श्रीनिवासन यांचा मार्ग मोकळा झाला. एकीकडं ते बीसीसीआयमध्ये सत्ता गाजवत असताना त्यांचा जावई गुरुनाथ मय्यप्पन आयपीएलमध्ये त्यांच्या संघाचा सीईओ असताना सट्टेबाजी करत होता. अर्थात अशी सट्टेबाजी करणारा तो काही एकटाच नव्हता; पण सासरे श्रीनिवासन यांनी व्यावसायिक हितसंबंधांद्वारे आणि जावयानं सट्टेबाजीद्वारे आपली पोळी भाजून घेतली आणि खरंतर तिथूनच बीसीसीआयच्या प्रशासनातल्या कारभाराची झाकलेली सव्वा लाखाची (सध्याच्या जमान्यात कोट्यवधींची) मूठ उघडत गेली.

१५ मे २०१३  ची ती काळरात्र
बीसीसीआयमधल्या या ‘महाभारता’ची सुरवात खरंतर १५ मे २०१३ च्या काळरात्रीपासून झाली. वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला आयपीएलचा सामना संपला. सर्व जण आपापल्या घरी गेले. खेळाडूही हॉटेलमध्ये परतले. रात्री १२ नंतर दिल्ली पोलिसांनी हॉटेलवर छापा टाकला आणि राजस्थान संघातले श्रीशांत, अंकित चव्हाण आणि अजित चंडिला यांना स्पॉटफिक्‍सिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. तो दिवस आणि १८ जुलै २०१६ चा दिवस... या तीन वर्षांत बरंच पाणी पुलाखालून आणि पुलावरूनही गेलं. या तीन खेळाडूंना अटक झाली तेव्हा हे प्रकरण बीसीसीआयच्या मुळावरच घाव घालेल, असं कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला त्या वेळी स्वप्नातही वाटलं नसेल. दिल्ली पोलिसांनी आणि त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आणि कुणीही अपेक्षा केली नव्हती, असे एकेक धक्कादायक प्रसंग पुढं येत गेले.

झाकली मूठ उघडत गेली...
तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या मालकीच्या चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा सीईओ आणि त्यांचा जावई मयप्पन, तसेच राजस्थान रॉयल्स संघाचा सहमालक राज कुंद्रा यांच्यावर सट्टेबाजीचा आणि संघातली महिती याच सट्टेबाजांना देत असल्याचा आरोप झाला. त्यात अधिक चौकशी करता करता मग व्यावसायिक हितसंबंधाचा मुद्दा पुढं आला. थोडक्‍यात काय तर, बीसीसीआयची झाकलेली मूठ उघडत गेली; किंबहुना ती उघडणं भाग पडलं. मुंबई उच्च न्यायालयात डाळ न शिजल्यामुळं श्रीनिवासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण तिथं त्यांची गाठ न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्याशी पडली. ‘शंभर पापं झाली की पापाचा घडा भरतो,’ असं महाभारतापासून म्हटलं गेलेलं आहे. श्रीनिवासन यांनी स्वतःचा हेकेखोरपणा आणि हितसंबंधाचा मोह वेळीच आवरला असता, तर बीसीसीआयचे असे वाभाडे निघाले नसते.
ठाकूर हे क्रिकेटचे मोठेच चाहते असावेत. कारण, बीसीसीआयच्या प्रशासनातला कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शक करण्याची हाती घेतलेली मोहीम त्यांनी पूर्ण करूनच दाखवली.
त्यांच्यासह न्या. इब्राहिम खलिफुल्ला यांच्या खंडपीठानं प्रथम न्या. मुद्गल आणि न्या. लोढा या चौकशीसाठी योग्य व्यक्ती नेमल्या. क्रिकेटमध्ये एखादा सामना जिंकायचाच आहे, या हेतूनं मैदानात उतरल्यानंतर जसा खेळ सादर केला जातो, तशी चिकाटी ठाकूर यांनी दाखवली. यादरम्यान ते सरन्यायाधीश झाले आणि बीसीसीआयला पळवाट काढायची कुठंच संधी मिळाली नाही.

कसून पूर्ण केलेली स्वच्छतामोहीम
मुद्गल यांच्या समितीनं प्रथम आयपीएलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी केली आणि पुराव्यासह आरोप सिद्ध केले. त्यावर शिक्षेची चौकट (चेन्नई, राजस्थान संघांवर दोन वर्षांचं निलंबन) लोढा यांच्या समितीनं आखली. वास्तविक पाहता, तीन खेळाडूंची अटक आणि दोन संघांचं निलंबन इथं हे प्रकरण संपायला हवं होतं; पण सरन्यायाधीशांनी बीसीसीआय स्वच्छतामोहीम हाती घेतली आणि त्याच लोढा यांच्या समितीकडं ‘टार्गेट बीसीसीआय मोहिमे’ची जबाबदारी दिली. लोढा यांनी बीसीसीआयच्याच नव्हे, तर इतर सर्व क्रीडासंघटनांच्या घटनांचा अभ्यास केला. परदेशातल्या व्यवस्थापन कंपन्यांच्या घटना तपासल्या आणि आपली कार्यकक्षा निश्‍चित केली. मतांच्या राजकारणापासून ते आर्थिक व्यवहारापर्यंतची सर्व प्रक्रिया समजून घेतली आणि त्यानंतर ८२ मुद्द्यांची प्रश्नावली तयार केली  आणि या ८२ धावांवरच (प्रश्न) बीसीसीआयच्या प्रशासनाचा पराभव केला.

चार जानेवारी २०१६ रोजी लोढा समितीच्या शिफारशी केवळ बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आल्या नाहीत, तर त्या जनतेसमोर जाहीर करण्यात आल्या. त्यानंतर १८ ते जुलै २०१६ या दिवशी अंतिम निवाडा देईपर्यंत सरन्यायाधीश प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी बीसीसीआयची कानउघडणी करत होते. याच वेळी बीसीसीआयनं आपल्या काही संलग्न संघटनांना यातल्या काही शिफारशी कशा अडचणीच्या आहेत, यासाठी न्यायालयात याचिका करण्यास सांगितलं. त्यानुसार मुंबई, सौराष्ट्र, हरियाना यांच्यासह काही संघटनांनी ही खेळीही करून पाहिली; पण न्यायालयानं वाटेत येणाऱ्या या प्रत्येक फलंदाजाला (संघटनांना) बाद केलं. यादरम्यान बीसीसीआयनं लोकपाल, सीईओ अशा महत्त्वाच्या पदांच्या नेमणुका करून ‘आम्हीही बदलास तयार आहोत,’ हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु न्यायालयाला आमूलाग्रच बदल हवा होता.

सुटकेचा मार्गच ठेवला नाही
सादर केलेल्या शिफारशी आणि मंजूर झालेल्या शिफारशी यांचं साधं-सोपं विश्‍लेषण करायचं म्हटलं तर न्यायालयानं मैदानावरच्या क्रिकेटच्या हिताला आणि प्रेक्षकांच्या हिताला कुठंही धक्का लावला नाही, विकेट काढली ती प्रशासनातल्या कारभाराची. ‘एक राज्य, एक मत’, ‘७० वर्षांवरचे मंत्री, तसंच नोकरशहांना नो एंट्री’ या शिफारशींचा सामान्य क्रिकेटरसिकांवर काहीच परिणाम होण्यासारखा नाही. म्हणूनच सामान्य क्रिकेटरसिक या शिफारशींचं स्वागतच करत आहेत. संलग्न संघटनांना निधीचं वाटप आणि सामन्यांमधल्या जाहिरातींवरचे निर्बंध या शिफारशी मान्य न करून न्यायालयानं दिलासा दिला; पण त्याच वेळी जिथं सर्व निर्णय घेतले जातात, त्या कार्यकारी समितीत लेखापालांचा समावेश आणि आर्थिक व्यवहाराची कॅगमार्फत चौकशी या अटी टाकून पायातले साखळदंड कायम ठेवण्याची खुबी दाखवली. थोडक्‍यात काय तर, कुठंही सुटकेचा मार्ग ठेवला नाही.

क्रिकेटमध्ये काय काय बदल केले जावेत, हे सुचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालाची प्रत लोढा (मध्यभागी) यांनी पत्रकार परिषदेत नुकतीच सादर केली. त्या वेळी त्यांच्यासोबत समितीतले अन्य सदस्य माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन (डावीकडून पहिले) आणि माजी न्यायमूर्ती अशोक भान.

असं चालतं बीसीसीआयचं ‘मत’कारण
भारताच्या लोकशाहीत स्वायत्त संस्था म्हणून अभिमानानं मिरवणाऱ्या बीसीसीआयचं राजकारण आतापर्यंत ३१ मतांवर अवलंबून होतं. पूर्व, पश्‍चिम, दक्षिण, उत्तर आणि मध्य विभाग अशा पाच विभागांत बीसीसीआयची विभागणी आहे. प्रत्येक विभागात राज्य संघटनांचा समावेश आहे.
उदाहरणार्थ ः पश्‍चिम विभाग (मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, बडोदा आणि सीसीआय- केवळ मताचा अधिकार) यांचा समावेश आहे. विदर्भ महाराष्ट्रात असलं तरी बीसीसीआयच्या रचनेत त्याचा मध्य प्रदेशात समावेश आहे. ही रचना न्यायालयाला मान्य नाही; त्यामुळं त्यांनी विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश केला आहे. म्हणजेच पश्‍चिम विभागातून आतापर्यंत सहा मतं होती. आता ‘एक राज्य, एक मत’ अशी शिफारस असल्यामुळं पश्‍चिम विभागातून मुंबई-महाराष्ट्र-विदर्भ यांपैकी एक आणि गुजरात-सौराष्ट्र-बडोदापैकी एक अशी केवळ दोनच मतं असतील. थोडक्‍यात, पश्‍चिम विभागाची ताकद सहावरून दोन मतांवर आली आहे. इतर विभागांचा विचार केला, तर आंध्र आणि तेलंगण अशी वेगवेगळी राज्यं झाल्यामुळं दक्षिण विभागाची मतदान करणारी संख्या सहाच राहिली आहे. आता मतदान करणाऱ्या मतदारांमध्ये सगळ्यात जास्त सहा जण दक्षिण विभागातून असणार आहेत.
एन. श्रीनिवासन हे याच विभागातून येतात. पुन्हा निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांच्यावर बंदी असली तरी ते या मतांसंदर्भात पडद्यामागून सूत्रं हलवू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातले काही महत्त्वाचे मुद्दे ः
मान्य केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी

  •  बीसीसीआयच्या निवडणुकीत प्रत्येक राज्याकडून एकच मत
  •  मंत्री आणि नोकरशहांना बीसीसीआयमध्ये ‘नो एंट्री’.
  •  एकच व्यक्ती राज्य संघटना आणि बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी राहू शकत नाही.
  •  एक व्यक्ती एकाच वेळी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदाधिकारी राहू शकत नाही.
  •  ७० वर्षांवरच्या व्यक्तींना स्थान नाही.
  •  कॅगमार्फत आर्थिक व्यवहारांची चौकशी

न स्वीकारलेल्या शिफारशी

  •  माहितीच्या अधिकारात बीसीसीआयचा समावेश करण्यास नकार
  •  सट्टेबाजीला देशात कायदेशीर करणे.
  •  सामन्यांच्या थेट प्रक्षेपणात जाहिरातींवर मर्यादा नाही.
  •  प्रस्तावित खेळाडूंच्या संघटनेला बीसीसीआयकडून आर्थिक साह्य नाही.

असा होता घटनाक्रम
१४ एप्रिल २०१५   
बीसीसीआयचा प्रशासनातला कारभार कसा चालतो आणि क्रिकेट कसं चालवलं जातं, याची विचारणा करणारी ८२ मुद्द्यांची प्रश्नावली लोढा समितीकडून बीसीसीआयला सादर.

  •  प्रश्नावलीची आठ टप्प्यांत विभागणी
  •  त्यात बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार, निवडणूकप्रक्रियेचा समावेश.
  •  विविध समित्यांची स्थापना कशी होते, खेळाडूंसाठीची निधी.
  •  व्यावसायिक हितसंबंध, आयपीएलच्या प्रशासनातली पारदर्शकता.

चार जानेवारी २०१६
भारतीय क्रिकेटमध्ये वरपासून खालपर्यंत म्हणजेच ग्रासरूटपर्यंत आमूलाग्र बदलाची लोढा समितीची शिफारस.

  •  क्रिकेट खेळातील घडामोडींपेक्षा बीसीसीआय प्रशासन आणि रचना कशी आहे याची विचारणा.
  •  ‘एक राज्य, एक मत’ असण्याची मागणी, पदाधिकाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा.
  •  एक व्यक्ती, एक पद.

 खेळाडूंच्या संघटनेसाठी आग्रह, संघटनेसाठी बॅंकेत खातं उघडावं. मोहिंदर अमरनाथ, अनिल कुंबळे, डायना एडलजी यांची समिती स्थापन करून त्यांनी खेळाडूंच्या संघटनेची रचना तयार करावी आणि निवडणूकही घ्यावी अशी मागणी.

सात जानेवारी २०१६
लोढा समितीचा अहवाल जनतेसमोर आल्यानंतर बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी सर्व संलग्न संघटनांना ई-मेल करून अहवालाचा अभ्यास करण्याची सूचना केली आणि त्यांचं मत जानेवारीपर्यंत बीसीसीआयला सादर करण्यास सांगितलं.

चार फेब्रुवारी २०१६
लोढा शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्य संघटनांकडून चाल-ढकल होत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं; त्यामुळं बीसीसीआयनं आपली भूमिका तीन मार्चपर्यंत स्पष्ट करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश. ‘अंमलबजावणीत अडचणी असतील तर आम्ही बंधनकारक करू’, सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांचा बीसीसीआयच्या वकिलांना सज्जड दम.

पाच फेब्रुवारी २०१६
‘शिफारशी लागू करण्यात कोणत्या अडचणी येत आहेत, याचं स्पष्टीकरण द्यावं’, सरन्यायाधीश ठाकूर यांची सूचना.
‘लोढा समितीनं बीसीसीआयच्या संपूर्ण कारभारात सुधारणा करण्यासाठी १२ महिन्यांच्या आत शिफारशी तयार केल्या... तुम्ही (बीसीसीआय) दोन महिने झाले तरी अजून चर्चाच करत आहात आणि वेळ काढत आहात, ठोस निर्णय लवकरात लवकर घ्या’ ः टी. एस. ठाकूर.
‘शिफारशी जाहीर झाल्यावर मी सर्व संलग्न संघटनाना पत्र लिहून चर्चा करण्याच्या सूचना केल्या असून, काही संघटनांच्या बैठका झाल्या आहेत. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीची बैठक होत आहे. त्या बैठकीत चर्चा होईल, आम्ही यातून पळ काढत नाही किंवा वेळ काढण्याचा हेतू नाही.
- अनुराग ठाकूर, बीसीसीआयचे अध्यक्ष
(अखेर दोन दिवसांनंतर बीसीसीआयनं विशेष सर्वसाधारण सभेची तारीख निश्‍चित केली)

१९ फेब्रुवारी २०१६
बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शिफारशींच्या अंमलबजावणीसदंर्भात अधिक प्रश्न आणि अडचणी उपस्थित. आक्षेप असलेले मुद्दे शपथपत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय.

२२ फेब्रुवारी २०१६
‘एक राज्य, एक मत’ या मुद्द्यावर मुंबई क्रिकेट संघटनेचा आक्षेप. न्यायालयात दाखल केली याचिका.

दोन मार्च २०१६
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या अंतिम तारखेच्या दोन दिवस अगोदर बीसीसीआयचं सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र. काही शिफारशी सुरू केल्याचीही माहिती. त्यामध्ये लोकपालाची नियुक्ती, व्यावसायिक हितसंबंधांच्या मुद्द्याचं स्पष्टीकरण, कार्यकारी अधिकारी, लेखापाल अधिकारी आणि व्यवस्थापनातल्या प्रमुख जागांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, ७० वर्षांवरील व्यक्तींना नो एंट्री या मुद्द्यावर अनेकांचा आक्षेप, सामन्यादरम्यान जाहिरातींवरच्या बंदीलाही विरोध... आदी मुद्द्यांचा शपथपत्रात उल्लेख.

तीन मार्च २०१६
‘काही शिफारशींबाबत लोढा समितीला फेरविचार करायला सांगू; परंतु तुमची यातून सुटका होईल आणि वेळ काढता येईल असा गैरसमज करून घेऊ नका...’ सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी खडसावलं.
‘सामन्यांदरम्यानच्या जाहिरातींवर बंदी घातली तर बीसीसीआयचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल,’ असा बीसीसीआयच्या वकिलांचा दावा. त्यावर, ‘म्हणजे खेळाच्या आनंदापेक्षा तुम्हाला व्यवसाय महत्त्वाचे’ असा सरन्यायाधीशांचा टोला.

पाच एप्रिल २०१६
संलग्न संघटनांना देण्यात येणाऱ्या निधीवाटपावरून न्यायालयानं बीसीसीआयला फटकारलं.
‘बीसीसीआयकडून होणाऱ्या निधीचं वाटप म्हणजे ‘तुमचा चेहरा दाखवा, त्यानुसार आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ... तुमच्या आवडी-निवडीनुसार कमी-जास्त निधी दिला जातो... ‘आम्हाला मत द्या, आम्ही तुम्हाला निधी देतो,’ असाच हा प्रकार ः सरन्यायाधीशांचे खडे बोल.

आठ एप्रिल २०१६
बीसीसीआयच्या प्रशासनात बदल करण्यास तुम्ही विरोध करत आहात, अशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बीसीसीआयचे वकील के. के. वेणुगोपाल यांना विचारणा. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं ः ‘तुम्ही काय करत आहात याची तुम्हाला जाणीव आहे का? मॅचफिक्‍सिंग आणि सट्टेबाजीचे सर्व आरोप आम्ही पाहिले आहेत. तुमचं त्यावर काहीच नियंत्रण नाही; परंतु तुम्ही कोटींमध्ये निधी देत असता. निधीवाटपात पारदर्शकता हवी, अशी लोढा समितीची मागणी आहे.’

१९ एप्रिल २०१६
‘एक राज्य, एक मत’ ही शिफारश मान्य केली, तर बीसीसीआयमध्ये मोठं राजकारण होईल, अशी  बडोदा क्रिकेट संघटनेच्या वकिलांची न्यायालयात माहिती. यावर न्यायालयाचं उत्तर ः ‘तुमचं म्हणणं एका अर्थी खरंही असेल. जिथं जास्त क्रिकेट होत नाही, त्या ईशान्य विभागातून सात मतं असतील, पण नेमकं राजकारण कसं होईल, याची सविस्तर माहिती द्या.’

२६ एप्रिल २०१६  
‘प्रतिबंधक उपाय करण्यापासून तुम्ही पळ काढत आहात,’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून बीसीसीआयची कानउघडणी सुरूच ः ‘भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय योजण्यापासून तुम्ही पळ काढत आहात. तुमची सर्वत्र एकाधिकारशाही आहे. जर एखाद्या संघटनेला किंवा क्‍लबला काही चांगलं करायचं असेल, तर तुम्हाला त्याची पर्वा नसते.’

२९ एप्रिल २०१६
७० वर्षांच्या वयोमर्यादेवर न्यायालय ठाम ः ‘तुम्हाला वर्षानुवर्षं खुर्ची टिकवून धरायची आहे? सर्वोच्च न्यायालयातले न्यायाधीशही ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात. आम्ही तर तुम्हाला आणखी पाच वर्षं देत आहोत. तुमचे अध्यक्ष जगमोहन दालमिया (तेव्हाचे) आता वाढलेल्या वयामुळं व्यवस्थित बोलू शकत नाही, संवाद साधू शकत नाही. तुम्ही कुणाला निवडून देत आहोत, याचाही विचार करत नाहीत. सत्तरीत राजकारणीही निवृत्त होत असतात.’
- टी. एस. ठाकूर, सरन्यायाधीश.

दोन मे २०१६
सर्व राज्य संघटनांनाही लोढा शिफारशी बंधनकारक असल्याचं न्यायालयाचं मत. ‘लोढा समितीच्या शिफारशींनंतर बीसीसीआयच्या प्रशासनात बदल झाल्यावर सर्व राज्य संघटनांनाही या शिफारशी बंधनकारक आहेत. सामना निकालनिश्‍चिती आणि स्पॉटफिक्‍सिंग या आरोपांनंतर आम्ही लोढा समिती स्थापन केली आहे. गंमत म्हणून आम्ही हा खेळ खेळत नाही आहोत, याचं भान ठेवा.’

३० जून २०१६
लोढा समितीच्या शिफारशींवरील अंमलबजावणीसंदर्भातला निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं राखून ठेवला, ‘आता सुनावणी होणार नाही, तर अंतिम निकाल जाहीर केला जाईल,’ असं स्पष्ट केलं.

१८ जुलै २०१६
लोढा समितीच्या बहुतांश शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाकडू मान्य आणि सहा महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश.

-------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही आदर करतो. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी करायची, यावर आम्ही चर्चा करू.
- राजीव शुक्‍ला, आयपीएल अध्यक्ष

माझी भूमिका न्यायालयालाही पटली. आता दिल्ली क्रिकेट संघटना आणि बीसीसीआयबाबत माझ्या पुढील कारवाईची वाट पाहा...
- कीर्ती आझाद, माजी क्रिकेटपटू

वैयक्तिक हितसंबंधांपेक्षा क्रिकेट महत्त्वाचं आहे, त्यामुळं लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करा.
- बिशनसिंग बेदी, माजी कर्णधार

आता चेंडू बीसीसीआयच्या कोर्टात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर ठेवा. खेळांच्या प्रशासनात पारदर्शकता हवीच.
- विजय गोयल, केंद्रीय क्रीडामंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळं निराश झालो आहे. निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर निकालाचा सखोल अभ्यास करू. प्रथम बीसीसीआयला त्यांच्या बैठकीत निर्णय घेऊ द्या; त्यानंतर आम्ही सौराष्ट्र संघटनेची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेऊ.
- निरंजन शहा, सौराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे सचिव

मला कधीही पदाची लालसा नव्हती. कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी माझी दोन्ही पदं घेऊन टाकावीत. याक्षणी काही सांगायचं असेल तर ते म्हणजे, महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेपेक्षा बीसीसीआयला माझी गरज आहे. मी कधीही जबाबदारीपासून पळ काढलेला नाही.
- अजय शिर्के, बीसीसीआयचे सचिव आणि महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष

-------------------------------------------------------------------
आता पुढं काय?
सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश फटकारे मारत असल्यानं शिफारशी मान्य कराव्या लागणार, याची जाणीव बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना होती. त्यामुळं अंतिम निकाल धक्कादायक असला; तरी अनपेक्षित नव्हता. तरीही प्रत्येक पदाधिकारी निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना सावध आहे. ‘निकालाची पूर्ण प्रत हाती आल्यानंतर सविस्तरपणे बोलू,’ असं उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उघडपणे तर कुणीच बोलणार नाही; त्यामुळे आता बीसीसीआयच्या विशेष बैठकीत काय ऊहापोह केला जातो, यावर संलग्न संघटनांचंही लक्ष असेल. थोडक्‍यात काय तर, पाणी नाकापर्यंत आलं असून, आता सुटका नाही. फारफार तर सहा महिन्यांचा वेळ काढला जाऊ शकतो आणि पदाधिकाऱ्यांची टर्म, ‘एक राज्य, एक मत’ अशा काही अडचणींच्या शिफारशींबाबत फेरविचारासाठी पुन्हा एखादी याचिका सादर करून वेळ काढला जाऊ शकतो.
-------------------------------------------------------------------