न्याय देणारे जलचिंतन (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 सप्टेंबर 2016

एक भाग दुष्काळात होरपळत असेल तर समूहातील दुसऱ्याने तो ताण वाटून घ्यायला हवा. निसर्गसंपदा ही कुणाच्या मालकीची नसते, असा महत्त्वाचा संदेश न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने दिला आहे.
 

ज मीन, जंगल, पाणी असा सगळा निसर्ग ओरबाडण्याची आत्मघातकी स्पर्धा म्हणजेच विकास ही अवधारणा रुजलेली असताना, खास करून पाण्याच्या मालकीबाबत भविष्यवेधी संदेश देणारा ऐतिहासिक निवाडा दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांचे  अभिनंदन. ज्यांना ज्यांना पाणी व त्याच्या वापराचे मूळ तत्त्व समजते, अशी सगळी माणसे गोदावरी खोऱ्यातील पाणीतंट्याबाबतच्या शुक्रवारच्या १९९ पानांच्या विस्तृत निकालाचे स्वागतच करतील. याचे कारण, त्याने तंटा सोडवतानाच मूलगामी जलचिंतनही केले आहे. पाणी व लोकप्रशासनाशी संबंधित प्राचीन तत्त्वांनुसार, पाणी किंवा अन्य कोणतीही निसर्गसंपदा एक तर कुणाच्याच मालकीची नसते किंवा जनतेतल्या प्रत्येकाच्या मालकीची असते. अर्थात, कोणी व्यक्‍ती किंवा भूभाग, अन्य घटक त्यावर मालकी सांगू शकत नाहीत. अशा वेळी एका नदी खोऱ्यातील खालच्या व वरच्या भागाचे पाण्याच्या मालकीवरून एकमेकांशी भांडण योग्य नसते. एक भाग दुष्काळात होरपळत असेल तर समूहातील दुसऱ्याने तो ताण वाटून घ्यायला हवा, असा महत्त्वाचा संदेश या निकालाने दिला आहे. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा १९ सप्टेंबर २०१४ चा नाशिक व नगर जिल्ह्यांमधील गंगापूर, दारणा, भंडारदरा व मुळा धरणातून दुष्काळी मराठवाड्याला १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश या न्यायालयीन प्रकरणाच्या मुळाशी होता. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या, आणखी काही मागणाऱ्या, तसेच आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अशा दोन्ही बाजूंच्या अनेक जनहित याचिका, दिवाणी अर्जांवर एकत्रित सुनावणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल शासन, प्रशासन व जनता अशा सगळ्यांच्या जलसाक्षरतेला चालना देणारा आहे. काही जण काढताहेत तसा या निकालाचा अर्थ कोण्या एका भागाचाच विचार करणारा किंवा एकाला खूष व दुसऱ्याला निराश करणारा अजिबात नाही. आधी ठरल्याप्रमाणे ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात नव्या पाटबंधारे योजनांना बंदी, गोदावरी अभ्यासगटाच्या म्हणजे हि. ता. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटपाचा पुरस्कार न्यायालयाने केला आहे आणि त्यासाठी एक निश्‍चित व्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकारला सुचविले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा मूळ आदेश व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने त्या अनुषंगाने काढलेले आदेश केवळ दुष्काळी स्थितीत अमलात आणायचे आहेत. रब्बी हंगामाचे पाणी नियोजन होते तेव्हा म्हणजे ऑक्‍टोबरच्या पूर्वार्धात जायकवाडी धरणाचा साठा ६५ टक्‍क्‍यांहून अधिक असेल तर आपत्कालीन नियोजनाची गरज नाही. त्या धरणाच्या मृत साठ्यातून सिंचनासाठी पाणी देऊ नये. अनधिकृत पंपिंग रोखावे. पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी, ओलिताचे पाणी वगैरे पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम कसोशीने पाळला जावा. कुंभमेळ्यासारखा या पलीकडचा पाणीवापर अखेरच्या क्रमावर असल्याने आधीची तहान भागविल्यानंतर अशा धार्मिक उत्सवांसाठी पाणी सोडावे, असे बरेच काही या निकालात आहे. आपत्कालीन राज्याच्या अन्य भागातही असेच पाणीतंटे उभे राहण्याची शक्‍यता गृहीत धरून येत्या चार महिन्यांत धोरण ठरविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी बंद जलवाहिन्यांद्वारेच पुरविण्याबाबत सरकारला निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरचे पश्‍चिमेकडे समुद्राला जाऊन मिळणारे पावसाचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणाऱ्या २३ वळण योजना निश्‍चित कालावधीत पूर्ण करण्यास सरकारला सुचविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र-गुजरातमधील पाणीवाटपाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच दमणगंगा खोऱ्यातून पाच टीएमसी पाणी वैतरणामार्गे वळविण्याच्या प्रस्तावाचाही आदेशात समावेश आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांनी जलसंपत्तीची मालकी व वापरासंदर्भातील या निकालाची सुरवात रोमन चित्रकार, लेखक, तत्त्वज्ञ लिओनार्डो द व्हिन्ची व अमेरिकन न्यायमूर्ती होम्स यांच्या पाण्यासंदर्भातील प्रसिद्ध विधानांनी केली आहे. पाणी ही सर्वांगीण विकास घडविणारी शक्‍ती असल्याचे नितळ सत्य व्हिंची सांगतात, तर ‘पाणी ही सुविधा नव्हे तर संपत्ती असल्याचे’ होम्स म्हणतात. पृथ्वीतलावरील पाणी अपुरे पडेल इतकी माणसाची तहान वाढली आहे. नैसर्गिक साधनांवरील लोकसंख्येचा ताण वाढतो आहे. सिंचनासाठी बांधलेल्या धरणांमधील पाणी पिण्यासाठीच वापरण्याची वेळ आली आहे. त्याचप्रमाणे विकासासाठी शेती-उद्योगांना अधिक पाणी गरजेचे आहे. अशा वेळी थेंबाथेंबाचा विवेकी वापर, पाणी मोजूनच देणे, नासाडी थांबविणे, काटकसर व शक्‍य तितका फेरवापर आवश्‍यक आहे. पावसाचा थेंब न्‌ थेंब अडविला पाहिजे आणि ठिबक सिंचनाचाही अवलंब करायला हवा. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकशिक्षण व्हावे. जलसाठ्यांवर सरकारची मालकी या न्यायालयाच्या विधानाचा अर्थ हा आहे, की लोकशाहीत लोकच सरकार असतात. जलसंपदा लोकांच्या मालकीची असणे म्हणजे लोकांनीच तिचे संवर्धन करायला हवे.