‘झिरो पेंडन्सी’ प्रभावी होण्यासाठी...

चंद्रकांत दळवी
शनिवार, 21 जुलै 2018

महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच शासन निर्णय(१५ फेब्रु.२०१८) जारी करून ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ ही शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसाठी कामकाजाची कार्यपद्धती स्वीकारली आहे. दहा वर्षे सातत्याने विविध स्तरांवर व विविध विभागांत राबविलेल्या ‘झिरो पेंडन्सी’ उपक्रमाची सरकारने रास्त दखल घेतली. ही कार्यपद्धती आता एकवेळची मोहीम/अभियान म्हणून न राबविता ती एक स्थायी व्यवस्था म्हणून राबविण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. हा निर्णय राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. परंतु त्यामागचे उद्दिष्ट यशस्वी व्हावे, म्हणून सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अलीकडेच शासन निर्णय(१५ फेब्रु.२०१८) जारी करून ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ ही शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसाठी कामकाजाची कार्यपद्धती स्वीकारली आहे. दहा वर्षे सातत्याने विविध स्तरांवर व विविध विभागांत राबविलेल्या ‘झिरो पेंडन्सी’ उपक्रमाची सरकारने रास्त दखल घेतली. ही कार्यपद्धती आता एकवेळची मोहीम/अभियान म्हणून न राबविता ती एक स्थायी व्यवस्था म्हणून राबविण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. हा निर्णय राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. परंतु त्यामागचे उद्दिष्ट यशस्वी व्हावे, म्हणून सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.
प्रत्येक कागद, फाइल्स, नस्ती (नागरिकांच्या अर्जांची फाइल) वाचून त्यांचे तीन विभागांत वर्गीकरण करायचे. नष्ट करावयाची कागदपत्रे, अभिलेख कक्षात जतन करून ठेवण्याची कागदपत्रे व कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे असे हे वर्गीकरण असेल. प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी यांनी त्यांचाकडील प्राप्त अर्ज, फाइल्स रोजच्या रोज कार्यवाही करून वरिष्ठांकडे निर्णयासाठी सादर करायच्या व त्यावर त्यांनी ठरलेल्या मुदतीत निर्णय घ्यायचा, असे थोडक्‍यात या कार्यपद्धतीचे स्वरूप सांगता येईल. याची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास लोकांची कामे वेगाने होतील.

ही कार्यपद्धती राबविण्यास मी प्रारंभ केला तो पुण्यात जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना. राज्यस्तरीय व विभागीय स्तरावर ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ हा उपक्रम १० वर्षे यशस्वीपणे राबविला. नागरिकांची कामे ठरवून दिलेल्या वेळेत होऊ लागली; पण हे चित्र सर्वत्र व कायमस्वरूपी निर्माण होणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने संबंधित शासननिर्णय महत्त्वाचा आहे. भारतातील एकूण नोकरशाहीचे स्वरूप पाहता तिची कार्यपद्धती व मानसिकता या दोन्हींत मोठ्या सुधारणा करण्यास खूप वाव आहे. सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासनाने काम करणे हे तत्त्व रुजले पाहिजे. शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कामासाठी, माहिती मिळवण्यासाठी जाणाऱ्या सर्वसामान्यांना कर्मचारी व अधिकारी सहजासहजी भेटत नाहीत. भेटलेच तर त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेत नाहीत. त्यातूनही ऐकलेच तर काम करीत नाहीत. गावपातळीवर, तालुका, उपविभाग, जिल्हा आणि त्यावरील सर्वच कार्यालयांत अशी स्थिती आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या कामाकडे आत्मीयतेने पाहायला हवे; पण तसे होत नाही. शासकीय कार्यालयात जागेची कमतरता, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नसते. नागरिकांना उभे राहण्यासाठीही जागा मिळत नाही. बघावे तिकडे कागदांचे ढिगारे, जुन्या फायली आणि अस्वच्छता हीच शासकीय कार्यालयांची ओळख निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्याकडे, अधिकाऱ्याकडे किती प्रकरणे आली, त्यांनी निर्गत किती केली आणि किती शिल्लक राहिली, याचा हिशेबच नसतो. हे चित्र बदलायला हवे. ते बदलता येऊ शकते. अनिलकुमार लखानी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने ते दाखवून दिले. मुंबई प्रांताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत म्हटले होते, ‘सरकारने, विभागीय अधिकाऱ्यांनी किंवा जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी आपल्या खात्यांत थोडेफार बदल करून प्रश्न सुटणार नाहीत. विलंब टाळण्याचा एकच मार्ग आहे व तो म्हणजे आलेले काम ठराविक मुदतीत पूर्ण केले पाहिजे. विलंब हा सबंध राज्यकारभाराच्या मागे लागलेला राक्षस आहे... आपल्याकडचे काम ज्या दिवशीच्या त्या दिवशी पुरे झाले पाहिजे. ही सवय लागली की कामे लांबणार नाहीत.’

पहिल्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना साजेसा शासन निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठपुराव्यानंतर झाला आहे. शासकीय कार्यालयांची कामकाजपद्धती आमूलाग्र बदलून ती लोकाभिमुख, गतिमान, पारदर्शी आणि प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्‍चित करणारी बनविण्याच्या या निर्धाराचे स्वागत; पण ‘झिरो पेंडन्सी’च्या तंतोतत अंमलबजावणीसाठी प्रामुख्याने उच्चाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराची गरज आहे. सचिवांनी त्यांच्या विभागात मंत्रालयापासून ते गावपातळीपर्यंत ही कार्यप्रणाली ठामपणे राबविली तर लोकांना दिलासा मिळेल. सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील. प्रगती होईल. चांगल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक दबावाची गरज असते. माहिती अधिकार कायद्याचीही प्रारंभी प्रशासनाने फारशी दखल घेतली नव्हती. सामाजिक संघटनांनी दबाव निर्माण केल्याने त्याची कार्यवाही होऊ शकली. लोकांना माहिती मिळू लागली. ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ हा निर्णय होऊन पाच महिन्यांनंतरही काही अपवाद वगळता लोकहिताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे दिसत नाही. अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षा कशी करणार? सर्व प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी पुढाकार घेऊन दबाव निर्माण केल्यास या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल.

Web Title: chandrakant dalvi write zero pendency article in editorial