लोहमार्गावर मृत्यू सुसाट!

लोहमार्ग ही देशाची विकासवाहिनी आहे. रेल्वेची मूलभूत संरचना सक्षम करणे आणि तिचे व्यवस्थापन सुधारणे, याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. एखादी दुर्घटना ही अपघाताने घडलेली असते, तेव्हा त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जाऊन शोध घेण्यालाही एक मर्यादा असते. याचे कारण अखेर तो ‘अपघात’ असतो; परंतु तो प्रकार जर पुन्हापुन्हा घडायला लागला, तर मग यंत्रणेतच मुरलेला गंभीर दोष असणार, हे गृहित धरायला हवे. भारतीय रेल्वेच्या बाबतीत असा विचार करण्याची वेळ आली आहे. पाटणा-इंदूर एक्‍स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरून शंभरहून अधिक प्रवाशांचा झालेला मृत्यू सावधानतेचा ‘रेड सिग्नल’ दाखविणारा आहे, यात शंका नाही. असे अपघात घडले, की श्रद्धांजली, दुखवटा, आर्थिक मदत, चौकशी समितीची नियुक्ती, जबाबदारीविषयी एकमेकांकडे बोट दाखविणे, अहवाल सादर होणे आणि नंतर धुळभरल्या कपाटात बंद होणे इत्यादी घटना त्याचा क्रमही न चुकता घडत राहतात. या राजकीय आणि  सरकारी प्रतिसादाची पठडी इतकी ठरून गेली आहे, की या गदारोळात सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन विश्‍वासाने वापरणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताविषयीची संवेदनशीलताच चिरडून तर जात नाही ना, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. हे खरे, की रविवारी पहाटे झालेल्या अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट झाल्याशिवाय त्याची जबाबदारी निश्‍चित करता येणार नाही. कोणावर ठपकाही ठेवता येणार नाही; परंतु एवढे निश्‍चितच म्हणता येते, की या  विशाल भारतदेशाला उभी-आडवी जोडणारी, भारतीयत्वाची एक ओळख बनून गेलेली रेल्वे पुन्हापुन्हा जखमी होत आहे. तिचे विव्हळणे कोणी ऐकते आहे की नाही?  याच महिन्याच्या सुरवातीला दरभंगा येथे रेल्वेगाडीला अपघात होऊन पाच जण मृत्युमुखी पडले होते. त्या वेळीही चौकशीची घोषणा करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. आणखी मागे गेलो, तर देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात रेल्वेचे अपघात झाल्याचे लक्षात येते आणि प्रत्येक वेळी सुरक्षा उपाय आणखी कडक करण्याची घोषणा होते. देशाच्या एकूण विकासाचा आलेख आणि प्रतिमा ज्या गोष्टींवर अवलंबून असते, त्यात रेल्वेचा क्रमांक फार वरचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या विकासाचा अजेंडा देशासमोर ठेवत आहेत, त्यात तर रेल्वेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, हे वेगळे सांगायला नको. जपानला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच भेट दिली आणि ‘बुलेट ट्रेन’ भारतात आणण्याबाबत त्या देशाशी करार केला. अशी वेगवान रेल्वे देशाच्या एकूण प्रगतीचे प्रतीकही असते, याविषयी दुमत नाही. त्यामुळे त्यासाठी काही प्रयत्नच करू नयेत, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; परंतु जेव्हा रेल्वेशी संबंधित मूलभूत संरचना पक्‍क्‍या आणि सक्षम असतील तेव्हाच अशा दिमाखदार आणि वेगदर्शक प्रतीकांचा उपयोग होईल. त्यामुळेच या  पायाभूत गोष्टींकडे सरकारने युद्धपातळीवर लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. कर्मचारी आणि संबंधित यंत्रणा यांतील हलगर्जी, कच्चे दुवे, यामुळे जसे अपघात होतात, त्याचप्रमाणे दुर्घटना घातपातामुळेदेखील होतात. माओवादी, दहशतवादी अनेकदा रेल्वेलाच लक्ष्य करतात. कानपूरजवळ झालेल्या अपघाताच्या चौकशीत अर्थातच सर्वच शक्‍यतांचा विचार केला जाईलच; परंतु आता वेळ आली आहे, ती अपघात प्रतिबंधासाठी मुळापासून उपाय करण्याची. 

डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१२ मध्ये रेल्वेच्या सुरक्षेचा विचार करण्यासाठी समिती नेण्यात आली होती. सुट्या भागांच्या दर्जापासून ते अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनापर्यंत सर्व मुद्यांचा विचार समितीने केला. रेल्वे ही एक अजस्र यंत्रणा आहे. चौदा लाखांहून अधिक कर्मचारी तेथे काम करतात; परंतु रेल्वेच्या कामकाजाचे स्वरूप पाहिल्यास त्यात फार मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण झाल्याचे दिसते. अगदी तातडीच्या कामासाठी निर्णय घेण्याकरताही दिल्लीच्या बाबूंच्या टेबलापर्यंत फाइल जात असेल, तर तो निर्णय होऊन त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत किती वेळ वाया जात असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. कारभाराच्या या अतिकेंद्रीकरणाचे निरीक्षण या समितीनेच नोंदविले आहे. त्यामुळे या कामकाजात विकेंद्रीकरण कसे होईल, प्रत्येक टप्प्यावर आवश्‍यक ती स्वायत्तता कशी मिळेल, हे पाहिलेच पाहिजे. अपघातांनंतर ज्या सुरक्षाविषयक समित्या अहवाल देतात, त्यावरही फारसे काही घडत नाही, असे समितीला आढळून आले. रेल्वे सुरक्षा प्राधिकरण ही स्वायत्त यंत्रणा नेमायला हवी, ही या समितीची सर्वांत महत्त्वाची सूचना. रेल्वेच्या संपूर्ण चलनवलनाची जबाबदारी ज्या रेल्वे बोर्डाकडे आहे, त्याच्याकडेच सुरक्षा न सोपविता त्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी, हा मुद्दाही गांभीर्याने घ्यायला हवा. अशा शिफारशींच्या बाबतीत बऱ्याचदा निधीच्या उपलब्धतेची मर्यादा हा मुद्दा पुढे केला जातो; परंतु कार्यात्मक पातळीवर या समितीने असे अनेक छोटे-मोठे बदल सुचविले आहेत, की त्यासाठी पैसे खर्च न करताही रेल्वेचा कारभार सुधारू शकेल. भाडेवाढ टाळणे, नवनव्या गाड्या सुरू करण्याच्या घोषणा या लोकानुनयाचाही रेल्वेला फटका बसतो. अलीकडे ते प्रमाण थोडे कमी होत आहे, हे खरे; परंतु त्या सुधारणांचा वेग वाढायला हवा. लोहमार्ग ही देशाची विकासवाहिनी आहे, हे लक्षात घेऊन तिच्या व्यवस्थापनात कोणतीही कसूर राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करायला हवा.