सरकारच्या भावी दिशेबाबत संभ्रम

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 26 डिसेंबर 2016

सरकारच्या भावी दिशेबाबत संभ्रमहे वर्ष सरत असताना सर्वसामान्य जनतेला आपल्या पदरात काय पडले आहे हे शोधावे लागत आहे. या वर्षातील निर्णय किंवा सरकारी कारभार यांची फलनिष्पत्ती नकारात्मक आहे. मग ती सामाजिक पातळीवर असो, राजकीय किंवा आर्थिक पातळीवर असो वा आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक असो!

सरत्या 2016 ला निरोप देण्याची ही वेळ आहे. वर्तमान राजवटीचा एक साहसी आणि अतिमहत्त्वाकांक्षी निर्णय, त्याचे होत असलेले परिणाम या संक्रमणाच्या प्रक्रियेत या वर्षाला निरोप देतानाच नव्या वर्षाच्या काहीशा अनिश्‍चित भवितव्याकडे जावे लागत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दलची चर्चा तत्काळ संपणारी नाही, कारण त्या निर्णयाची व्याप्ती जेवढी सर्वदूर व सर्वंकष आहे, तेवढीच त्याच्या परिणामांवरील चर्चेचा विस्तारही व्यापक राहणार आहे. तसेच एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयाची परिणिती कोणत्या स्थितीत होते ही बाब निर्णय करणाऱ्याच्या हाती राहात नाही आणि त्यातूनच नवी परिस्थिती निर्माण होते, हा सर्वसाधारण नियम या निर्णयालाही लागू होतो. या पार्श्‍वभूमीवरच सरत्या वर्षाचा आढावा घेता येईल.

केंद्रातील सत्तारूढ राजवट मध्यावधीच्या टप्प्यावर आहे. साठ महिन्यांच्या मुदतीपैकी या राजवटीने 31 महिने पूर्ण केले आहेत आणि तो घटकही आढाव्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानावा लागेल. स्थूलमानाने राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय संबंध असे विविध पैलू व त्यांचे मूल्यमापन करून संबंधित सरकारबद्दलचे आकलन निश्‍चित केले जात असते. वर्तमान राजवटीचा आढावा घेताना त्यांनी पूर्ण केलेला 31 महिन्यांचा कालावधी आणि त्यातील गेले बारा महिने हे घटक आकलनासाठी आधारभूत ठरतील.

वर्तमान राजवट आणि राजवटीचे नेतृत्व हे रूळलेल्या वाटेने जाणारे नाही, हे प्रथमदर्शनीच स्पष्ट झाले होते. परंपरागत आणि ऐतिहासिक खुणा पुसणे आणि स्वतःचे नवे छाप तयार करणे हे या राजवटीच्या कारभाराचे मूलभूत सूत्र राहिले आहे. त्यामुळेच नियोजन मंडळाचा बाडबिस्तारा गुंडाळून त्याजागी "निती आयोग' नावाची संस्था स्थापन करून या राजवटीने कारभार सुरू केला. अद्याप या संस्थेचे स्वरूप निश्‍चित झालेले नाही. किंबहुना वर्तमान राजवटीच्या मध्यवर्ती सत्ताकेंद्राने एखादा निर्णय घेणे आणि मग त्या निर्णयाला अनुषंगिक अशी पार्श्‍वभूमी तयार करण्यासाठी निती आयोगातील बुद्धिमंतांनी ते निर्णय व कृतीमागील सैद्धांतिक भूमिका तयार करीत राहणे एवढेच काम तूर्तास केले जात असल्याचे निदर्शनाला येत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत नामवंत आणि जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी शंका व्यक्त करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा सरकारला या निर्णयामागील सैद्धांतिक भूमिका स्पष्ट करण्याची आवश्‍यकता भासू लागली आणि मग निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया, आयोगाचे सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देवरॉय, सुरजित भल्ला आणि इतर सरकार- निगडित अर्थतज्ज्ञांना या शंकांचा प्रतिवाद व निरसनासाठी पाचारण करण्यात आले. दुर्दैवाने या निर्णयामुळे उत्पन्न होणारी संभाव्य परिस्थिती आणि आर्थिक विस्कळितपणाबाबत नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी केलेली भाकिते पन्नास दिवसांपर्यंत तरी खरी ठरलेली दिसत आहेत, हे मान्य करण्याबरोबरच सरकारी अर्थतज्ज्ञांची भाकिते परिस्थितीनुरूप नसल्याची बाबही स्पष्ट झाली आहे. निर्णयाची दीर्घकालीन फलनिष्पत्ती ही अतिशय चांगली राहील, या एकमेव संभाव्यतेवर आधारित आशावादावर हे सरकारी अर्थतज्ज्ञ लोकांना सध्याचा त्रास सहन करण्यास सांगत आहेत. लोकांनीही तूर्तास "परदुःख शीतल' किंवा "परपीडेचा आनंद' घेण्याच्या समाधानात हा त्रास सहन करण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु, नोकरकपातीची पाळी आल्यानंतर हे "परदुःख' किती "शीतल' वाटेल याचा अंदाज लोकांनी आताच घेतलेला बरा ! कारण ज्यांच्या परदुःखाचे समाधान ते बाळगत आहेत, त्यांना दुःख सोडाच, परंतु या निर्णयाचा दुरान्वयाने आणि किंचितसाही फटका बसलेला नाही हे कटू वास्तव आहे. सरकारने कितीही प्रभावी प्रचारयंत्रणा राबवली, तरी झळा आणि चटके स्वतःला बसतील, तेव्हाच "परदुःख शीतल' आहे की "चटकादायक' आहे हे सामान्यांना कळेल !

वर्तमान राजवटीला काहीतरी सनसनाटी, चमकदार करण्याची चटक लागलेली आहे. त्यात एका व्यक्तीची प्रतिमा उंचावण्याचा एकमेव उद्देश असतो आणि ती व्यक्तीकेंद्रित धरून सर्व निर्णय घेतले जातात. त्यामुळेच नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी स्वतः जाहीर केला. यातील परिपक्व पद्धतीनुसार या निर्णयाची महाकायता लक्षात घेता त्याबाबत वटहुकूम काढणे अपेक्षित होते. परंतु, त्या मार्गाला फाटा देण्यात आला. रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्यात आला आहे. रेल्वेचे अतिजलदीने व्यापारीकरण करून त्यातील "सेवा' हा सामान्यांसाठी असलेला घटक लवकरात लवकर संपविण्यासाठी "पंतप्रधानभक्त रेल्वेमंत्री' ऊर्फ "प्रभुदेवां'नी कंबर कसलेलीच आहे. त्यांनी "फ्लेक्‍सी फेयर' ऊर्फ "चढत्या क्रमाने वाढणाऱ्या रेल्वेभाड्या'ची संकल्पना विलक्षण आक्रमकतेने राबविलेली आहे. पुणे-दिल्ली दुरंतो गाडीच्या सेकंड-एसी वर्गाचे तिकीट किती अशी नुकतीच विचारणा केल्यावर ते 4300 रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. मग विमान-तिकिटाची चौकशी केल्यानंतर ते 4000 रुपये असल्याचे आढळून आले. हे प्रत्यक्षातील उदाहरण आहे. भारतीय रेल्वे आपले प्रवासी सातत्याने आणि वेगाने गमावत असल्याचे अत्यंत चिंताजनक चित्र सध्या दिसते आहे. आता ही "चढती भाडे पद्धत' आणखी व्यापक म्हणजे आणखी गाड्यांना लागू करण्याची घोषणा झाली आहे. सध्या ही पद्धत केवळ अतिविशिष्ट म्हणजे, "राजधानी', "दुरंतो', "शताब्दी' या गाड्यांनाच लागू आहे व तिचा विस्तार करण्याचे रेल्वेमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. मालवाहतूक ही रस्ते म्हणजेच ट्रकवाहतुकीला आंदण दिलेली आहे, तर आता प्रवासी वाहतूक ही विमानांपुढे ओवाळून टाकण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. हे पाहिल्यावर रेल्वे चालू ठेवायची आहे की बंद पाडायची आहे आणि रेल्वे हे सामान्य व गरीबजनांचे दळणवळणाचे साधन म्हणून ठेवायचे की "बुलेट ट्रेन' सुरू करून सामान्यांना त्यापासून वंचित ठेवायचे आहे हे आकलन होण्यापलीकडचे आहे.

आतापर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तारीख फेब्रुवारीचा शेवटचा कार्यकारी दिवस असे. आता त्यात बदल होऊन एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्याचप्रमाणे देशाचे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च ऐवजी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर करण्यासाठी राजवटीने कंबर कसलेली आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलेली असून, तिचा अहवाल 31 डिसेंबर रोजी अपेक्षित आहे. तोपर्यंत नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेला विस्कळितपणा सुस्थिर होण्यासाठी पंतप्रधानांनी मागितलेली 50 दिवसांची मुदत 30 डिसेंबरला संपत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांच्या अर्थक्रांतीच्या मोहिमेत आता पुढचे पाऊल कोणते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.

हे वर्ष सरत असताना जनतेला आपल्या पदरात काय पडले आहे हे शोधावे लागत आहे. या वर्षातील निर्णय किंवा सरकारी कारभार यांची फलनिष्पत्ती नकारात्मक आहे. मग ती सामाजिक पातळीवर असो, राजकीय किंवा आर्थिक पातळीवर असो वा आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक असो! कारण वर्तमान राजवटीत निर्णय हे विशिष्ट व्यक्तिमत्त्वाचे गुणगान, व्यक्तिस्तोम या आधारे करण्याचा परिपाठ अवलंबिला जात असल्याचे चित्र आहे. त्यात सुसंगतपणापेक्षा विसंगती आणि लहरीपणा आढळून येतो. एका बाजूला अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची भाषा करतानाच दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेतील विश्‍वासाची, स्थिरतेची भावना नष्ट करणारे निर्णय, उच्चमूल्य (हाय कॉस्ट) ऐवजी अल्पमूल्य अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल व समर्थन करण्याबरोबरच अल्प संसाधनांमध्ये जीवन जगण्याचे उपदेशामृत पाजणे असे परस्परविरोधी प्रकार अवलंबिले जात आहेत. त्यामुळेच राजवटीच्या भावी दिशेबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. वर्ष संपतानाचे हे चित्र "विचित्र' आहे !

संपादकिय

कमालीच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक अशा तंत्रज्ञानाधारित उद्योग क्षेत्रात सातत्याने...

10.45 AM

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयात साठपेक्षा जास्त छोट्या लेकरांना ऑक्‍...

10.39 AM

अलीकडेच पुण्यात एका अद्‌भुत कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. पुण्याच्या पोलिस आयुक्त...

10.39 AM