ग्रामीण अर्थकारणाला फटका (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 नोव्हेंबर 2016

वर्षानुवर्षे 'विकसनशील' असा आपला उल्लेख केला गेला. ही संज्ञा आज-काल वापरणे बंद झाले आहे. मग आपण आहोत कुठे? 'विकसित' या वर्गवारीत तर आपण अजून पोचलेलो नाही. मध्येच कुठल्या तरी स्टेशनला आपण आहेत.

नोटा रद्दच्या निर्णयानंतर देशभर उठलेले काहूर अद्याप शमलेले नाही. त्याच्या परिणामांच्या कथा आणि व्यथा आता दिवसांगणिक अधिक संख्येने बाहेर येऊ लागल्या आहेत.

व्यथांच्या पातळीवर विचार करताना ग्रामीण भागावर अधिक अन्याय होताना स्पष्टपणे दिसतो आहे. सहकार क्षेत्राचे तर कंबरडे मोडणारी स्थिती उद्‌भवली आहे. आपला देश कृषिप्रधान असल्याचे एरवी अभिमानाने सांगितले जाते. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण लोकसंख्या अधिक आहे; पण सध्याचे चित्र असे दिसते, की नोटाबंदीनंतर अर्थकारणाला जो फटका बसला आहे त्यात ग्रामीण भाग अधिक भरडला जातो आहे.

जिल्हा बॅंकांना नोटा बदल प्रक्रियेत स्थान नाकारण्यात आल्याने तर कोंडीची तीव्रता आणखी वाढली आहे. खरे तर असा भेदभाव करणे मुळीच उचित नाही. नजीकच्या काळात कदाचित या निर्णयात सुधारणाही होऊ शकते; पण तूर्तास ग्रामीण जनता अधिक मेटाकुटीस आली आहे. त्याला जबाबदार कोण?

महाराष्ट्राचा विचार करता दूध व्यवसाय आणि साखर कारखानदारी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. जिल्हा बॅंका या त्यांचा प्रमुख आधार आहेत; पण या बॅंकांचाच कारभार ठप्प होण्याने त्याचा थेट परिणाम दूध उत्पादक, दूध संघ, ऊस उत्पादक शेतकरी यांना प्रत्यक्षात सहन करावा लागतो आहे. आधीच 
बाजार ठप्प झाले आहेत. शेतमालाची खरेदी-विक्री थांबल्याने बळिराजाच्या हातात दैनंदिन वापरासाठीही चलन नाही, अशी स्थिती आहे. पूर्वी रेशनवर जशा रांगा असत तशा रांगा आता बॅंकांच्या दारात आहेत. 

पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला निर्णय काळ्या पैशावरील 'सर्जिकल स्ट्राइक' असल्याचे सांगितले जाते. तो निर्णय धाडसी होता आणि हे पाऊल उचलणे स्वागतार्हच होते. पण आता जो विरोधी सूर व्यक्त होत आहे, तो अंमलबजावणीतील चुकांमुळे.

त्यामागची कारणमीमांसा तपासताना पुढे येणारे मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. पाकिस्तानवरील सर्जिकल स्ट्राइकनंतर खरे तर एकजात सारा देश सुखावला होता; पण काळ्या पैशावरील सर्जिकल स्ट्राइकच्या नाहक परिणामांनी त्रस्त झालेला एक मोठा वर्ग दुखावलाही गेला आहे, हे कटू असले तरी सत्य आहे. या वास्तवाचे भान ठेवून सरकारने वेळीच त्यासंदर्भात दखल घेतली पाहिजे. 

रातोरात घेण्यात आलेल्या नोटा रद्द निर्णयाला एव्हाना आठवडा उलटून गेला आहे. परिस्थिती काबूत यायला एक-दोन आठवडे लागतील. थोडा संयम बाळगा, असे सरकारी स्तरावर पहिल्यापासून सांगितले जात होते; पण प्रत्यक्षात असे दिसते, की आठवडे सोडाच अनेक महिनेही यासाठी लागू शकतात.

नोटांच्या निमित्ताने सध्या बॅंकिंग व्यवस्था पुन्हा एकदा सर्वांच्या चर्चेत आहे. नोटा रद्दचा निर्णय हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक विषय झाला; पण आपल्याकडील प्रचलित व्यवस्थेनुसार नव्या नोटांचे व्यवस्थापन, वितरण आणि त्यासंदर्भातील संपूर्ण नियमन हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या नेतृत्वाखाली होते. देशातील संपूर्ण बॅंकिंग व्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍ट हा प्रमाण मानला गेला आहे. जिल्हा बॅंकांना एरवी जर या कायद्यानुसारचे सर्व नियम लागू असतील तर आताच त्यांना या प्रक्रियेबाहेर का काढले गेले, हा प्रश्‍न लक्षात घेण्यासारखा आहे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून सध्या आपल्याकडे राज्य, जिल्हा बॅंका व गावस्तरावर विकास सोसायट्या असे जाळे आहे. ही सर्व व्यवस्थाच ठप्प पडू लागली आहे. 

वास्तविक सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचा आपला देश आहे. वर्षानुवर्षे 'विकसनशील' असा आपला उल्लेख केला गेला. ही संज्ञा आज-काल वापरणे बंद झाले आहे. मग आपण आहोत कुठे? 'विकसित' या वर्गवारीत तर आपण अजून पोचलेलो नाही. मध्येच कुठल्या तरी स्टेशनला आपण आहेत. अर्थव्यवस्थेत नव्वदीच्या दशकापासून खुले व मुक्त धोरण स्वीकारण्यात आले. राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली. परकीय गंगाजळी वाढली. हे सारे खरे असले तरी काळ्या पैशातही वाढ झाली. ती एक समांतर अर्थव्यवस्थाच निर्माण झाली व त्याचे धोके अधिक गंभीर वाटल्याने मोदी सरकारने त्यावर सर्जिकल स्ट्राइकचा निर्णय घेतला. हा घटनाक्रम एकवेळ शंभर टक्के मान्य करता येईल; पण 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' असा जो नेहमी इशारा दिला जातो त्यातला केवळ उपरोधच नव्हे, तर वास्तवही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

नोटा रद्द केल्यानंतर जुन्या नोटांचे एकत्रीकरण, नव्या नोटांचे वितरण ही व्यवस्था वाटते तेवढी सोपी नव्हती, याचे भान सरकारला नव्हते यावर कोणी विश्‍वास ठेवणार नाही; पण काही तरी अंदाज चुकलेला आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. या चुकांचा फटका मात्र नाहकपणे समाजातील विशिष्ट भागाला, वर्गाला, प्रांताला आणि क्षेत्राला अधिक प्रमाणात सहन करावा लागत असेल तर तो दोष कोणाचा? धोरणकर्त्यांचा, प्रशासन यंत्रणेचा, की आणखी कोणाचा? जो भरडला जातोय त्याचा दोष तो काय? पैसा आहे, तो काळाही नाही पण तरीही अनेकांची ससेहोलपट होतेय, हे चित्रही दुर्लक्षित करता येणार नाही.