ट्रम्प यांचे धोरण भारतासाठी संधी

अमेरिकेतील 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जॉर्ज बुश (ज्यु.), बराक ओबामा आणि आत्ता सत्तेवर आलेले डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिकी अध्यक्षांना
"अफगाणिस्तानचे करायचे तरी काय?' या प्रश्नाने छळले आहे. लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा वसा घेतल्याचा आव आणलेल्या अमेरिकेची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आठ महिन्यांनी ट्रम्प यांनी 21 ऑगस्टला आपल्या प्रशासनाचे अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आशियाविषयक धोरण जाहीर केले. आपल्या प्रचारमोहिमेतील भूमिका बदलून अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे सैन्य कायम ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली, पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आणि भारताला अफगाणिस्तानात अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. अफगाणिस्तान आणि भारताने ट्रम्प यांच्या भूमिकेचे त्वरित स्वागत केले, तर पाकिस्तानने अपेक्षेप्रमाणे जुनाच राग आवळला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या या धोरणाचा नेमका मथितार्थ काय, हे समजून घ्यावे लागले.
ट्रम्प यांनी हे धोरण जाहीर करताना "नमनाला घडाभर तेल' या उक्तीप्रमाणे अमेरिकी सैनिकांच्या हौतात्म्याचे स्मरण केले. अफगाणिस्तानातील युद्ध लांबत असल्याने अमेरिकी नागरिकांच्या मनातील भ्रमनिरासात आपणही सहभागी असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

राष्ट्रवादाची ज्योत तेवत ठेवल्यानंतर त्यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सैन्य मागे घेणे किंवा कमी करणे राष्ट्रहिताच्या विरोधात आहे, असा ओबामांचाच सूर लावला. मात्र, अफगाणिस्तानातून माघार घेण्यासाठी कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर न करता ट्रम्प यांनी ओबामा प्रशासनाने केलेली चूक सुधारली आहे. ओबामांनी 2014 पर्यंत सैन्यमाघारीची घोषणा केल्याने "तालिबान' आणि इतर दहशतवादी संघटनांनी "थांबा आणि वाट पाहा' धोरण अवलंबिले आणि आपली शक्ती 2014 नंतर वापरण्यास सुरवात केली. त्यामुळे 2012 पासून "तालिबान'चे प्रभावक्षेत्र कमी झाल्याचा आनंद मानणाऱ्या अमेरिकेला 2015 मध्ये "तालिबान'ने आपले खरे दात दाखविल्यावर आपली चूक उमगली. इराकमधील जनतेला वाऱ्यावर सोडून सैन्यमाघारीचे दुष्परिणाम "इस्लामिक स्टेट'च्या रूपाने दिसल्याने अमेरिकेने इतिहासाची पुनरावृत्ती या वेळी टाळली आहे. तसेच, अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे किती सैनिक तैनात असतील याचा निर्णय जमिनीवरील परिस्थिती पाहून घेणार असल्याचे जाहीर करून दहशतवाद्यांच्या डोक्‍यावर टांगती तलवार ठेवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अफगाणिस्तानमधील राजकीय व्यवस्था ठरविण्याचा अधिकार केवळ अफगाण जनतेला आहे आणि अमेरिका "केवळ' दहशतवाद्यांच्या मागावर आहे असा वास्तववादी पवित्रा ट्रम्प यांनी घेतला आहे. अर्थात, ही फक्त "बोलाचीच कढी...' राहू नये ही अपेक्षा. अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी युरोपातील "नाटो'च्या सदस्य देशांचे ट्रम्प यांनी मागितलेले सहकार्य म्हणजे त्यांना वास्तवाची जाण होऊ लागल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल.

पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना आश्रय देऊ नये, असा निर्वाणीचा इशारा ट्रम्प यांनी जाहीरपणे दिला आहे. त्यामुळे भारतात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असल्या, तरी पाकिस्तानातील बदलते वास्तव समजून घ्यावे लागेल. पाकिस्तानात महत्त्वाच्या असलेल्या तीन "ए'मधील - अल्ला, आर्मी आणि अमेरिका यापैकी अमेरिकेची जागा चीन घेत आहे. किंबहुना, दहशतवाद संपवण्यासाठी पाकिस्तानने केलेल्या
प्रयत्नांची चीनचे परराष्ट्रमंत्री वॅंग यी यांनी प्रशंसा केल्याचे पत्रक पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केले आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानविरोधात खोटा प्रचार चालविला असल्याचेही त्यात नमूद केले आहे. चीनच्या भक्कम पाठिंब्याशिवाय अमेरिकेविरोधात "ब्र'देखील उच्चारण्याची रावळपिंडीची धमक नाही. दुसरीकडे, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात मतभेद निर्माण झाले असल्याने रशियानेही चीनच्या सुरात सूर मिसळला आहे आणि पाकिस्तानवर दबाव
टाकणे म्हणजे संपूर्ण प्रदेशाला अस्थिर करणे, अशी भूमिका घेतली आहे. हा भारतासाठी सूचक इशाराच म्हणावा लागेल. ट्रम्प यांचे नवे धोरण भारतासाठी अनेक अर्थाने महत्त्वाचे आहे. बुश यांनी पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानपासून चार हात लांब ठेवले होते, तर ओबामा प्रशासनाने काश्‍मीर आणि अफगाणिस्तान यांचा जोडलेला अन्योन्यसंबंध दूर करण्यासाठी दिल्लीला खूप राजनयिक कष्ट करावे लागले होते. ट्रम्प यांनी भारताच्या अफगाणिस्तानातील कामाची प्रशंसा केली. मात्र त्याच वेळी भारत अमेरिकेबरोबरील व्यापारातून पैसा कमावतो, त्यामुळे अफगाणिस्तानात भारताने अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, असा मुद्दा मांडला आहे. या तुलनेने दिल्लीतील सामरिक वर्तुळात थोडी खळबळ माजली. मात्र ट्रम्प यांची "स्टाइल' पाहता व्यापाराचा त्यांनी केलेला उल्लेख फारसा बोचायला नको. पाकिस्तानवर दबाव टाकण्यासाठीदेखील भारताच्या सक्रिय भूमिकेची ट्रम्प यांनी "वकिली' केली असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच, भारताने यापूर्वी केलेल्या कामाचे प्रगतिपुस्तकच जगासमोर मांडले आहे. तसेच, पाकिस्तानबाबत ट्रम्प यांनी घेतलेली भूमिका प्रत्यक्षात येते काय, हे पाहायला भारतातील नेतृत्व उत्सुक असेल. कारण अजूनही अमेरिकेत पाकिस्तानचे तळी उचलणारे झारीतील शुक्राचार्य आहेत.

या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानशी असलेले मैत्रीचे बंध बळकट करण्यासाठी भारताने अधिक आक्रमकतेने "आर्थिक राजनय'(इकॉनॉमिक डिप्लोमसी) करावा. संरक्षण सहकार्य मात्र अफगाण पोलिस आणि सैनिकांना भारतात प्रशिक्षण देण्यापुरते आणि संरक्षणसामग्री देण्याइतपतच
मर्यादित ठेवावे. भारतीय लष्कराला काबूलमध्ये पाठविणे म्हणजे खरोखरच लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यासारखे होईल. तसेच, या
धोरणामुळे दक्षिण आशियात अणुशत्रुत्व जोर धरेल, या चीन आणि पाकिस्तानपुरस्कृत प्रचाराला योग्य उत्तर देण्याची गरज आहे.

सरतेशेवटी, अफगाण जनतेच्या मनात भारताला स्थान आहेच; पण अफगाणिस्तानातील भू-राजकीय सारीपटावर स्वत:च्या बळावर भूमिका बजावण्याची, ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे निर्माण झालेली सुवर्णसंधी भारताने दडवू नये हीच अपेक्षा!