भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर!

डॉ. अशोक मोडक
मंगळवार, 31 ऑक्टोबर 2017

भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध अधिक सुदृढ व्हावेत, या दृष्टीने आपले व्यापारमंत्री सुरेश प्रभू व अमेरिकी व्यापारमंत्री रॉबर्ट लाइथिझेर यांची अमेरिकेत झालेली भेटही ऐतिहासिक ठरली आहे. 2005 पासून दिल्ली व वॉशिंग्टन या दोन राजधान्या व्यापारी देवाण-घेवाण वाढविण्यासाठी अधिक सक्रिय झाल्या व म्हणूनच तेव्हाची व्यापारी उलाढाल 36 अब्ज डॉलरवरून वर्तमानात 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली; पण आगामी पाच वर्षांत ही उलाढाल 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याची या दोन्ही राजधान्यांची इच्छा आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्‍स टिलेरसन ऑक्‍टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतात येऊन गेले, तर त्याच सुमारास भारताचे नवे व्यापार व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू अमेरिका वारी करून भारतात परतले. दोन देशांतल्या वरिष्ठ व्यक्तींच्या या प्रवासांमुळे भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोचले आहेत व परिणामतः दोन्ही देशांना लाभ होणार ही सुचिन्हे प्रकटली आहेत.

वर्तमानात चीन अधिकाधिक विस्तारवादी व भारताच्या दृष्टिकोनातून काहीशा चिंताजनक हालचाली करत आहे. पाकिस्तानची पाठराखण करायची, हा चीनचा पवित्रा आहेच! या पृष्ठभूमीवर टिलेरसन आणि आपल्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, तसेच अमेरिकेचे व्यापारमंत्री रॉबर्ट लाइथिझेर आणि आपले सुरेश प्रभू यांच्यातल्या चर्चाविमर्शामुळे नव्या आशा उत्पन्न झाल्या आहेत. अर्थात टिलेरसन व सुषमा स्वराज यांच्यातल्या चर्चेला विशेष महत्त्व आहे.

रेक्‍स टिलेरसन यांनी चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर विशेषतः सागरी मार्गावरच्या हस्तक्षेपावर ताशेरे ओढले आहेत. आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात चिनी घुसखोरीमुळे उत्पन्न झालेल्या दहशतीबाबत काळजी व्यक्तविली आहे. एवढेच नव्हे तर चीनला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांना बरोबर घेऊन व्यूहरचना आखण्याची तयारी दर्शविली आहे. खुद्द पाकिस्तानविषयी तर आपला पूर्ण भ्रमनिरास झाला असल्याचे वक्तव्यही टिलेरसन महोदयांनी केले आहे. पाकिस्तानने सिराज हक्कानीला आणि आणखी दोन दहशतवाद्यांना आसरा दिला आहे. भारत व अफगाणिस्तानात उच्छाद मांडण्यासाठीच असा आसरा दिला आहे, तेव्हा पाकी शासकांनी या खलनायकांना अमेरिकेच्या स्वाधीन करावे, असा धोशाच टिलेरसनसाहेबाने लावला आहे. उलट भारताने संरक्षणक्षम व्हावे म्हणून शस्त्रसज्ज मनुष्यरहित विमाने व विमानवाहू लढावू जहाजेही भारताला देण्याची सिद्धता या मंत्रिमहाशयांनी दर्शविली आहे.
गेल्या अडीच दशकात जगाचा गुरुत्वबिंदू युरो अटलांटिक क्षेत्राकडून आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्राकडे सरकला आहे. इंडियन ओशन व पॅसिफिक ओशन या महासागरांवर जणू आपले एकट्याचेच वर्चस्व प्रस्थापित व्हावे, किंबहुना पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरातून अरबी समुद्रातही घुसून भारतालाच विळखा घालावा या इच्छेने चिनी सत्ताधारी झपाटले आहेत. अशा वायुमंडलात अमेरिकेने भारताची संरक्षणक्षमता वाढविण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत, असेच म्हटले पाहिजे. समजा, दक्षिण चीन सागरातून हिंदी महासागरात चिनी आरमाराला प्रवेश करायचा असेल, तर मलाक्काच्या सामुद्रधुनीला पार करावे लागेल. या सामुद्रधुनीच्या वायव्येला अंदमान-निकोबार आहे व तिथल्या तत्कालीन तुरुंगात पाऊल ठेवताना 1911 मध्ये वीर सावरकरांनी अंदमान-निकोबारला भारताच्या तिन्ही दलांची भक्कम ठाणी उभी राहावीत, असा मनोदय व्यक्तविला होता. या महापुरुषाच्या भविष्यदर्शी प्रज्ञेला यानिमित्ताने प्रणाम केला पाहिजे. 2010 मध्ये स्वातंत्र्यवीरांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीच तेव्हाचे संरक्षणमंत्री अँटनी यांनी अपेक्षित ठाणी उभी केली आहेत. टिलेरसन यांनी तर या वर्षी ऑक्‍टोबर महिन्यात वर महटल्याप्रमाणे भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी संधान सांधले आहे. चीनला व पाकिस्तानलाही सूचक इशारे दिले आहेत. एकूणच भारत-अमेरिका संबंधांनी नवी उंची गाठली आहे!

भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध अधिक सुदृढ व्हावेत, या दृष्टीने आपले व्यापारमंत्री सुरेश प्रभू व अमेरिकी व्यापारमंत्री रॉबर्ट लाइथिझेर यांची अमेरिकेत झालेली भेटही ऐतिहासिक ठरली आहे. 2005 पासून दिल्ली व वॉशिंग्टन या दोन राजधान्या व्यापारी देवाण-घेवाण वाढविण्यासाठी अधिक सक्रिय झाल्या व म्हणूनच तेव्हाची व्यापारी उलाढाल 36 अब्ज डॉलरवरून वर्तमानात 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली; पण आगामी पाच वर्षांत ही उलाढाल 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याची या दोन्ही राजधान्यांची इच्छा आहे. सुरेश प्रभूंनी व लाइथिझेरसाहेबांनी भारत आता ज्ञानाधिष्ठित अर्थकारणाचा स्वामी झाला आहे, याची दखल घेऊन कल्पक उपक्रमांना हात घातला असल्याचे वृत्त आहे. भारताला वेगवेगळ्या उद्योगांमधून अमेरिकेकडून गुंतवणूक हवी आहे. अमेरिकेच्या भांडवलाला लाभदायक गुंतवणूक क्षेत्र हवे आहे. म्हणजे दोन्ही देश परस्परांना पूरक व्यापार वाढ करू शकतात, अशी शुभचिन्हे आहेत.

आश्‍चर्य व आनंद म्हणजे अमेरिकेकडून भारताला इराणबरोबर तसेच उत्तर कोरियाबरोबर संबंध वाढविण्यास हिरवा सिग्नल मिळाला आहे. वस्तूतः नेमक्‍या या दोन देशांशी वर्तमानात अमेरिकेने वितुष्ट विकत घेतले आहे; पण भारताला मात्र या दोन देशांशी आर्थिक देवाण-घेवाण करणे हितकारक वाटत आहे. अमेरिकेकडून साहजिकच आडकाठी होईल, असे भय आपल्याला वाटत होते. सुदैवाने हे भय संपुष्टात आले आहे.

भारत-अमेरिका संबंध वरच्या स्तरावर पोचणे ही आपल्या विदेश नीतीच्या यशस्वितेची खूणगाठ आहे. गेल्या सत्तावीस वर्षांत आपल्या पूर्वाभिमुख विदेशनीतीचे उचित कृतीत रूपांतर झाले आहे; हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागर भारतासाठी निर्विघ्न झाले पाहिजेत...चीनच्या आक्रमक हालचालींना दोन्ही महासागरांतून प्रतिबंध झाला पाहिजे...अमेरिकेच्या पुढाकारामुळे जपान व ऑस्ट्रेलिया हे चौकीदार असा प्रतिबंध करू शकतील...तात्पर्य, भारत-अमेरिका संबंधांमधल नवा अध्याय आनंददायी आहे, यात शंका नाही.