मौनाची भाषांतरे! (अग्रलेख)

वक्‍तृत्वकला हे काही फक्‍त निवडणुका जिंकण्यापुरते अस्त्र नसते, हा गुण कारभार करतानाही वापरण्याची परिपक्‍वता नेत्याच्या ठायी असायला हवी. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मौनाबद्दल लगावलेला टोला त्यामुळेच त्यांनी गांभीर्याने घ्यावा.

व्य वहारात वाणीचा जेवढा उपयोग होतो, त्यापेक्षा अधिक उपयुक्‍तता मौनाची असते, हे खरे व्यावहारिक सत्य आहे. विशेषत: राजकारणात तर मौन ही एक राजमान्य भाषा झाली आहे. गैरसोयीच्या मुद्द्यावर सोयीस्कर मौन बाळगले की कार्यभाग साधला जातो, हा तर भारतीय राजकारणातला एक मूलभूत वस्तुपाठ म्हटला पाहिजे. सर्वार्थ साधणारे राजकीय मौन आपल्याला तसे अपरिचित नाही. अर्थात, महात्मा गांधींचे मौनव्रत वेगळे आणि हे राजकीय मौन वेगळे! त्या मौनाला साधनशूचितेची आस्था होती, या मौनाचा रंग तद्दन राजकीय असतो. नव्वदीच्या दशकात काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या सरकारचे नेते व तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी ‘निर्णय न घेणे हाही एक निर्णयच असतो’ असे उद्‌गार काढून आपल्या कारभाराचे समर्थन केले होते. त्याचप्रमाणे ‘मौन हेसुद्धा एक भाष्यच असते,’ असे म्हणता येईल.
संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या काळात दशकभर पंतप्रधानपद भूषविणारे डॉ. मनमोहनसिंग यांची कारकीर्द मौनामुळेच अधिक गाजली. ‘मौन मोहनसिंग’ अशी उपाधीच त्यांना विरोधकांनी दिली होती. आजकाल पारडे फिरले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग परवडले, असे कडकडीत मौन हल्ली आदरणीय मोदीजी पाळताना दिसू लागले आहेत आणि या मौनाची नवनवी आणि प्राय: चुकीची भाषांतरे करण्यात भाजपच्या मुखंडांच्या जिभा कोरड्या पडू लागल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांत अनेक अप्रिय घटनांनी देशातील वातावरण आमूलाग्र घुसळून काढले. एककल्ली कारभाराचा ठपका असो, नोटाबंदीमुळे होणारी जिकीर असो, तथाकथित गोरक्षकांनी केलेला नृशंस हिंसाचार असो... एक ना दोन अशा अनेक गोष्टींवर पंतप्रधानांनी मौन बाळगणेच पसंत केले. त्याची उग्र प्रतिबिंबे माध्यमे, समाज-माध्यमे आणि अन्यत्र बघायला मिळाली, तशीच रस्त्यावरच्या आंदोलनांमध्येही ते पडसाद उमटले. परंतु, इतके होऊनही पंतप्रधान मोदींनी राजा विक्रमादित्यासारखे मौन सोडले नाही. एरवी रेडिओवरून हौसेने जनतेशी ‘मन की बात’ करणाऱ्या पंतप्रधानांनी डोकलाममधील चिनी घुसखोरीबद्दल ब्र काढला नाही की नुकत्याच घडलेल्या उन्नाव आणि कथुआतील अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनांबद्दल घणाघाती शब्दांत कोरडे ओढले नाहीत. जी काही विधाने केली ती फार मोघम स्वरूपाची होती. त्यांनी नव्याने कमावलेल्या या मौनकलेबद्दलही सर्व स्तरांतून आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. अमोघ वाणीने हजारोंच्या सभेला मंत्रमुग्ध करणारा नेता सत्तेच्या खुर्चीत बसला की स्वत:च मुग्ध कसा होतो? हे अनाकलनीय आहे. उत्तम वक्‍तृत्वाची जाण असूनही पंतप्रधान मोदी मौनाची भाषाच पसंत का करतात? असा सवाल ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नेही केला, यात सारे काही आले. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ‘मला जो सल्ला आपण दिला होता, तोच अमलात आणा आणि अधूनमधून किमान बोलत जा,’ असा शालजोडीतला सल्लावजा जोडा मोदींना लगावला आहे, तो बराच बोलका मानावा लागेल. रोहित वेमुला किंवा अखलाक मृत्यू प्रकरणानंतर देशातील बुद्धिजीवींमध्ये ‘पुरस्कार वापसी’चे लोण आले होते. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या निमित्ताने आपल्याला मिळालेले ‘मौन मोहनसिंग’ हे बिरुद मोदीजींच्याच गळ्यात घातले, याला काव्यगत न्याय म्हणायचे की ‘पुरस्कार वापसी’? हे येणारा काळच ठरवेल.
सध्या राजकारणाच्या क्षेत्रात बेताल बडबडीला नको तेवढे महत्त्व आले आहे. हा संसर्गजन्य रोग सर्वपक्षीय आहे. जबाबदार नेत्याने प्रसंग पाहून मोजके बोलावे हे ठीकच. परंतु, समाजमन ढवळून काढणाऱ्या घटनांवर परिपक्‍व भाष्य करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या कामी साह्यभूत होणे, हे प्रत्येक नेत्याचे कर्तव्य असते. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी बऱ्याच दिवसांनी मौन सोडून एकच सणसणीत टोला आपल्या पारंपरिक टीकाकारांना लगावून हवा तो परिणाम साधला आहे. ‘इतिहास माझे योग्य मूल्यमापन करेल,’ असे त्यांनी पंतप्रधानपदाच्या आपल्या अखेरच्या पत्रकार परिषदेत म्हटले होते. ते खरे ठरण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपल्याचे हे चिन्ह मानावे काय? वक्‍तृत्वकला हे काही फक्‍त निवडणुका जिंकण्यापुरते अस्त्र नसते, हा गुण कारभार करतानाही वापरण्याची परिपक्‍वता नेत्याच्या ठायी असावी. त्याची वानवा दिसली तर जनता नावाची चीज दर पाच वर्षांनी आपले मौन सोडतेच, हे लक्षात ठेवणे इष्ट.