बहुरंगी मुद्द्यांचा स्थानिक आखाडा 

डॉ. प्रकाश पवार (राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक)
मंगळवार, 17 जानेवारी 2017

जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीचा आणि महापालिकांमध्ये काँग्रेसचा वरचष्मा असला तरी यंदा समोर तगडे आव्हान आहे ते भाजप-शिवसेनेचे. आघाडी करण्याची चर्चा त्यामुळेच सुरू झालेली दिसते.

महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतरच्या काळात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमधील लोकमत आजमावले जाणार असल्याने महापालिका व जिल्हा परिषदांसाठी होत असलेल्या निवडणुकांचे महत्त्व विशेष आहे. या स्थानिक आखाड्यातील राजकीय मुद्दे, डावपेच, आघाड्या, नेतृत्वाचे अग्रक्रम, सामाजिक समझोत्यांचे अग्रक्रम यात बरेच बदल दिसतात. दोन वर्षांपूर्वी दोन्ही काँग्रेसचे स्थानिक राजकारणातील स्थान भाजप-शिवसेनेच्या तुलनेत वरचढ होते. तेव्हा दोन्ही काँग्रेसला जिंकण्याचा आत्मविश्‍वास होता. याचे कारण महापालिकांमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेस होता. (२००९-२०१३). काँग्रेसला २०.४५ टक्‍के मते व २४ टक्‍के जागा मिळाल्या होत्या. दुसऱ्या स्थानावर राष्ट्रवादी काँग्रेस, तिसऱ्या स्थानावर शिवसेना व चौथ्या स्थानावर भाजप अशी स्थिती होती. शहरी भागाखेरीज ग्रामीण भागात काँग्रेसच्या कामगिरीत एक प्रकारची स्थिरता होती. जिल्हा परिषद निवडणुकीत २६.५९ टक्के (२००२-०३) व २९.७८ टक्के जागा (२००४-०९) काँग्रेसने मिळविल्या होत्या. जवळपास अशीच कामगिरी राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती. ‘राष्ट्रवादी’ जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष होता (२००९-१४). दोन्ही काँग्रेसच्या मिळून ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त स्थानिक नेते जिल्हा परिषदेत होते; तर भाजपला दहा-पंधरा टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान जागा मिळत होत्या. शिवसेनेला तेरा-पंधरा टक्के जागा मिळत होत्या. म्हणजे दोघांच्या मिळून ३० टक्‍के जागा. 

शिवसेना- भाजप आणि दोन्ही काँग्रेस पक्षांत २८ टक्‍के जागांचा फरक २००२ पासून जिल्हा परिषद निवडणुकीत दिसतो. २००९ च्या जि.प. निवडणुकीत राष्ट्रवादीला ३०.१२ टक्‍के; तर काँग्रेसलादेखील २६.२४ टक्‍के मते होती. म्हणजेच जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप-शिवसेना ३२ टक्‍के मतांनी मागे होते. हे अंतर कमी करण्याचे आव्हान युतीतील पक्षांसमोर आहे. भाजप-शिवसेना या स्थानिक राजकारणात बदलासाठी नवे मुद्दे मांडत आहेत; त्यांचे आव्हान शक्तिशाली असल्याने दोन्ही काँग्रेस आघाडी करण्याचे नवे डावपेच आखत आहेत. दोन वर्षांनंतर दोन्ही काँग्रेसच्या कार्यक्रमपत्रिकेत हा बदल दिसतो. स्थानिक शासनाच्या संदर्भात दोन्ही काँग्रेस १८ वर्षांनंतर आघाडी करण्याची भाषा करीत आहेत. ती होईल की नाही हा मुद्दा वेगळा; परंतु हे नवीन चर्चाविश्‍व उभे राहत आहे. गैरभाजपवादाचा मुद्दाही त्यातून पुढे येतोय. मुंबई महापालिकेत काँग्रेसमध्ये तिहेरी गटबाजी आहे. कुलाबा, नायगाव, पायधुनी, बांद्रा, अंधेरी, कुर्ला, मालवणी, बोरिवली, शिवाजीनगर, घाटकोपर, हे काँग्रेसचे बालेकिल्ले असले तरी सुंदोपसुंदीचा परिणाम तेथे जाणवेल.

विदर्भातील महापालिका व जिल्हा परिषदांत विकास व सत्ता या दोन मुद्यांवर भाजपची मुख्य भिस्त आहे. त्यामुळे विकास योजना, राज्य मंत्रिमंडळातील भागीदारी, केंद्रीय सत्तेतील भागीदारी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. शिवाय मराठी भाषेची दोन राज्ये स्थापन करण्याचा सुप्त कार्यक्रम हा अंतर्गत वादाचा मुद्दा विदर्भात आहे. त्यामुळे भाजप आणि गैरभाजप असा सामना विदर्भात रंगेल. या विभागात शिवसेनादेखील गैरभाजप या गटामध्ये मोडते. ओबीसी राजकारणाचा मुद्दादेखील येथे  कळीचा ठरतो. पश्‍चिम विदर्भात विदर्भवादविरोध हा मुद्दा शिवसेना उपस्थित करेल; तर या मुद्याला दोन्ही काँग्रेस बगल देतील. त्यामुळे जिल्ह्यांतर्गत स्थानिक प्रश्‍न स्थानिक राजकारणात फार प्रभावी ठरणार नाहीत. विदर्भापेक्षा वेगळे स्थानिक मुद्दे मराठवाडा विभागात आहेत. ते भौतिक स्वरूपाचे आहेत. त्यांचे प्रश्‍न शेती, पाणी, रोजगार या स्वरूपातील आहेत. त्याखेरीज इथे ‘जात’ हा घटक कळीचा झाला आहे (मराठा क्रांती मोर्चा व बहुजन मोर्चा किंवा संविधान संरक्षण). या गोष्टींचा जिल्हा परिषद निवडणुकीवर प्रभाव पडेल. आरंभीच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या १५ निवडणुका आहेत. त्यात औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, जळगाव, नगर, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांचा समावेश होतो. यापैकी मराठवाडा येथे सत्तावंचितता, विकासाचा अभाव, नोटाबंदी या तीन मुद्यांवर दोन्ही काँग्रेस युतीला कोंडीत पकडतील. शिवाय मानवी हक्कांचा मुख्य मुद्दा येथे आहे. दुसऱ्या टप्प्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, अमरावती, गडचिरोली अशा दहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. यापैकी अमरावती, गडचिरोली जिल्हा परिषदा वगळता भाजपपुढे आव्हान मोठे आहे. रायगड शेतकरी कामगार पक्षांचा बालेकिल्ला आहे. शिवाय प्रवीण गायकवाड यांनी शेकापमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यातून शेकापच्या सामाजिक आधारात फेरबदल घडू शकतो, याचा परिणाम सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचायत समित्यांमध्ये होईल. 

सत्तेबरोबर येणारे वाद भाजप आघाडीला पश्‍चिम महाराष्ट्रात भेडसावताहेत. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसविरोधाचा मुद्दा तेथे प्रभावी राहिलेला नाही. उत्तर महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेत स्पर्धा आहे. त्यामुळे नाशिक व जळगाव जिल्ह्यांत शिवसेना व इतर जिल्ह्यांत भाजप हे सत्ता व विकास या राज्य पातळीवरील दोन मुद्यांचा प्रचार करतील. हे दोन्ही पक्ष स्थानिक प्रश्‍न आखाड्यात आणणार नाहीत. त्याऐवजी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्यांची विषयपत्रिका असेल.

मात्र सुंदोपसुंदी, भ्रष्टाचार, काँग्रेसमुक्त भारत, पक्षांतर, घराणेशाही, प्रस्थापित नेतृत्वाची दोष-वैशिष्ट्ये असे मुद्दे दोन्ही काँग्रेसच्या विरोधात असतील. नोटबंदीचा परिणाम आणि एकतंत्री नेतृत्व असा मुद्दा दोन्ही काँग्रेस मांडत आहेत. नोटबंदीविरोधी मोर्चे झाले आहेत. या मोर्चामध्ये एकतंत्री नेतृत्वाला लक्ष्य केले गेले होते. मथितार्थ, स्थानिक भौतिक प्रश्‍नांच्या विरोधात राज्य-राष्ट्र पातळीवरील मुद्दे असा सत्तासंघर्ष उभा राहिला आहे.

संपादकिय

स्थळ : विधिमंडळ आवार, बॉम्बे.  वेळ : हंडी फोडण्याची.  पात्रे : आपल्या आवडीची आमदार-नामदारे....

08.18 AM

या वर्षी अर्धा पावसाळा संपल्यानंतरही निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्र अजूनही कोरडाच असल्याचं निरीक्षण हवामान खात्यातर्फे मांडण्यात...

08.12 AM

सिंदबाद आणि त्याच्या सफरींची गोष्ट माहीत असतेच आपल्याला. त्यातल्या एका सफरीत सिंदबादला एक वृद्ध गृहस्थ दिसतो. त्याला चालता येत...

08.06 AM