बहेनजींची खेळी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

मायावती यांनी राजीनामा देऊन जनतेपुढे जाण्याची भूमिका का घेतली असावी, याचा खरे तर सत्ताधारी आघाडी आणि विशेषत: भाजपने गांभीर्याने विचार करायला हवा

भारतीय जनता पक्षप्रणीत "राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ने रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊन, दलित समाजावर मोहिनी घालण्याचा प्रयत्न केला आणि सोमवारीच झालेल्या मतदानानंतर त्यांचा विजयही स्पष्ट झाला. मात्र, त्यानंतरच्या अवघ्या 24 तासांत "बहुजन समाज पार्टी'च्या सर्वेसर्वा मायावती यांना राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाने जी काही वागणूक दिली, त्यामुळे भाजपचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. त्यामुळे राज्यसभेत दलित अत्याचाराला वाचा फोडू न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून मायावती यांनी अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामुळे देशातील दलित राजकारणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी मायावती यांना तत्काळ पाठिंबा जाहीर करून, त्याचे सूतोवाचही केले आहे. खरे तर उत्तर प्रदेशमध्ये अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत "बसपा'चे पूर्ण पानिपत झाल्यामुळे केवळ त्या राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील दलित अस्वस्थ आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडताना दलित चेहरा पुढे करण्यामागील इंगितही नेमके हेच होते. या पार्श्‍वभूमीवर मायावतींनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा दिलेल्या राजीनाम्यामुळे हा विषय पुन्हा एकवार ठळकपणे अजेंड्यावर आला आहे.

राज्यसभेत आपल्याला भाजपचे खासदार बोलू देत नाहीत, हे बघितल्यावर मायावती यांनी प्रथम सभात्याग केला आणि नंतरच्या काही तासांतच सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्या राजीनामा देत आहेत, ही बाब त्यांचे बंधू आनंद आणि प्रदीर्घ काळचे विश्‍वासू सहकारी सतीशचंद्र मिश्रा वगळता, अन्य कोणासही ठाऊक नव्हती. त्यामुळेच त्यांचा राजीनामा देशभरातील "बसपा'च्या कार्यकर्त्यांवरही वज्राघातासारखा कोसळला. मायावतींनी दिलेला हा राजीनामा म्हणजे राजकीय जुगार आहे, यात शंकाच नाही; पण मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येपासून थेट गुजरातेत उना येथे दलितांना झालेल्या जबर मारहाणीपर्यंतच्या अत्याचाराची एक प्रतिक्रियाही आहे. दलित राजकारणातील आपला हुकमी शब्द मायावती यांनी गमावल्याचे, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा खंबीर पाठीराखा जाट समाज वगळता अन्य दलित समाजाने भाजपला केलेल्या मतदानामुळे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच दलितांवरची गमावलेली हुकमत परत मिळवण्यासाठीच मायावती यांनी ही खेळी केली आहे.

अर्थात, मायावतींच्या या खेळीस नेमकी कोणती परिस्थिती कारणीभूत ठरली, तेव्हा या संदर्भात पाहणे महत्त्वाचे आहे. राज्यसभेचे कामकाज मंगळवारी सुरू झाले आणि शून्य प्रहरात मायावती यांनी सहारणपूर येथे दलितांवर झालेल्या अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या परिसरात संत रोहिदासाचे मंदिर आहे आणि तेथेच दलितांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. सवर्ण आणि अन्य तथाकथित उच्चवर्णीयांनी त्यास आक्षेप घेतला. दलितांच्या मिरवणुकीसही परवानगी नाकारण्यात आली. त्यानंतर दलितांनी माघार घेतल्यावरही काही दिवसांतच सवर्ण मोठा मोर्चा काढून सहारणपूर परिसरात आले आणि त्यांनी दलितांना जबर मारहाण केली. हा तपशील सभागृहात सांगत असताना, सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्या भाषणात वारंवार अडथळे आणले जात होते. एवढेच नव्हे तर "आम्हाला उत्तर प्रदेशच्या जनतेने बहुमत दिले आहे!' अशा गमजा सत्ताधारी बाकांवरील जबाबदार आणि ज्येष्ठ सदस्यांकडून मारण्यात आल्या. तेव्हा "हे बहुमत राज्य करण्यासाठी आहे, जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आहे; अत्याचार आणि अन्याय करण्यासाठी नाही...' असे प्रत्युत्तर विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी दिले. मात्र, त्याचाही परिणाम सत्ताधारी सदस्यांवर झाला नाही आणि त्यांनी मायावतींच्या भाषणात अडथळे आणणे सुरूच ठेवले. खरे तर दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सभागृहात कोणत्याही विषयावर चर्चेस आपण तयार असल्याचे दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले होते. त्याची आठवण आझाद यांनी करून दिल्यावरही सत्ताधारी शांत झाले नाहीत आणि त्याचीच परिणती मायावती यांच्या प्रथम सभात्यागात आणि पुढे राजीनाम्यात झाली.

मायावती यांची राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत येत्या एप्रिलमध्ये संपते आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेतील "बसपा'ची सध्याची दयनीय अवस्था बघता, त्या पुन्हा राज्यसभेवर निवडून येण्याची शक्‍यता त्यांना कॉंग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने पाठिंबा दिल्याशिवाय बिलकुलच नाही. तरीही मायावती यांनी राजीनामा देऊन जनतेपुढे जाण्याची भूमिका का घेतली असावी, याचा खरे तर सत्ताधारी आघाडी आणि विशेषत: भाजपने गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपल्या पक्षाला संजीवनी देण्यासाठीच मायावती यांनी हा असा इतका टोकाचा निर्णय घेतला असणार, हे उघड आहे. मात्र, आता दलित अत्याचार आणि त्यास वाचा फोडणाऱ्यांची केली जाणारी मुस्कटदाबी या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधी आघाडीत झालेली फाटाफूट आणि दुराव्याची दरी भरून निघते काय, हे बघावे लागेल. उत्तर प्रदेशात 1980 आणि 90 या दोन दशकांत प्रथम कांशीराम आणि पुढे मायावती यांनीच दलितांना आत्मभान आणून दिले होते. आता मायावतींच्या या खेळीमुळे सर्वच विरोधी पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, तर पुन्हा एकवार देशात दलितांची मजबूत फळी उभी राहू शकते. तोपावेतो तरी मायावतींच्या या निर्णयाकडे एक राजकीय जुगार म्हणूनच पाहावे लागेल, यात शंका नाही.