अस्थिर शेजार

सत्तेचा हवा तसा वापर करून आपलीच नव्हे, तर कुटुंबीयांची आणि पुढच्या पिढ्यांचीही धन जमा करण्याच्या प्रवृत्तीचा संसर्ग जगातील अनेक देशांच्या राज्यकर्त्यांमध्ये दिसतो. पाकिस्तान त्याला कधीच अपवाद नव्हते. त्यामुळे "पनामा पेपर्स'मधून जगभरातील अनेक राजकारण्यांच्या बेकायदा गुंतवणुकीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली, तेव्हा नवाज शरीफ व त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे त्यात आल्याने कोणाला फारसे आश्‍चर्य वाटले नाही; पण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन तेथे शरीफ यांच्यावरील आरोपांत तथ्य आढळणे आणि त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागणे, हे मात्र पहिल्यांदाच तेथे घडले आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते आसिफ अली झरदारी यांनी भ्रष्टाचार करून देशाचे सार्वभौमत्व अमेरिकेच्या चरणी गहाण टाकले आहे', असे घणाघाती आरोप करीत जनादेश मिळविणाऱ्या शरीफ यांनीही सत्ता मिळविल्यानंतर काही वेगळा पायंडा पाडला, असे म्हणता येणार नाही. लंडनमध्ये विकत घेतलेल्या मोठ्या मालमत्तेसाठी पैसा कोठून आला, याचे त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण चौकशी समितीला समाधानकारक वाटले नाही. मुलगी मरियम ही त्यांची राजकीय वारस मानली जाते; पण तिचेही नाव बेकायदा संपत्तीच्या प्रकरणात असल्याने तिच्या राजकीय आकांक्षांनाही जबर धक्का बसला आहे. पाकिस्तानात 2018 मध्ये निवडणूक होत असून, तोपर्यंत पंतप्रधानपदासाठी पाकिस्तान मुस्लिम लीगला नव्या नेत्याचा शोध घ्यावा लागेल; पण शरीफ यांच्या राजीनाम्यामुळे पाकिस्तानातील उरल्यासुरल्या राजकीय स्थैर्याला हादरा बसला आहे, हे निश्‍चित.

वाढत्या विषमतेमुळे जनतेत असलेली भ्रष्टाचाराविषयीची कमालीची चीड हा प्रवाह आशिया-आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये ठळकपणे दिसतो आणि अरब देशांमध्ये अलीकडेच झालेले उद्रेकही त्या संतापाचीच परिणती होती; पण दुर्दैव असे की, राज्यकर्ते बदलतात, सत्तांतरे होतात; पण भ्रष्टाचाराचे दुखणे काही हटत नाही. याचे कारण सुशासनासाठी संस्थाजीवन सुदृढ असावे लागते. जागरूक लोकमत आणि अशा स्वायत्त संस्थांची बांधणी यातून तयार होणारा अंकुश प्रभावी ठरतो. तो या देशांमध्ये तयार झालेला नाही आणि पाकिस्तानात तर या बाबतीत सगळा आनंदीआनंदच आहे. तेथील लष्कर, राजकीय पक्ष, न्यायसंस्था, नोकरशाही हे सगळे आपापला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी घटनात्मक तत्त्वे, कायदेकानू आणि संकेत वाकवायला किंवा पायदळी तुडवायलाही कमी करत नाहीत. नाव लोकशाहीचे असले तरी, संपूर्ण व्यवस्थेवर लष्कराची पकड इतकी घट्ट आहे, की कोणाला सत्तेवर ठेवायचे आणि कोणाला दूर करायचे, याच्या चाव्या लष्कराच्या हातात असतात. भारताचा द्वेष आणि विरोध हा पाकिस्तानी लष्कराचा मुख्य आधार. या अण्वस्त्रधारी देशातील घडामोडी या पार्श्‍वभूमीवर साऱ्या जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळेच शरीफ यांचे पंतप्रधानपद जाणे हे केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्यापुरते सीमित राहात नाही. राजनैतिक वाटाघाटींच्या दृष्टीने पाकिस्तानातील मुलकी सरकार बऱ्यापैकी सशक्त असणे हे भारताला सोईचे वाटते; पण तेथील लष्कर मात्र लोकनियुक्त सरकारच्या पायात खोडा घालण्याचा उद्योग निरंतर करीत आले आहे. "पाकिस्तान तेहरिक ए इन्सान'चा नेता इम्रान खान लोकशाहीविषयी बऱ्याच लंब्याचवड्या गप्पा मारत असला तरी, तो प्रत्यक्षात लष्कराच्या हातातील प्यादा आहे. त्याच्या मोर्चांना वगैरे गर्दी होते, हे खरे; परंतु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किंवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग या प्रमुख पारंपरिक पक्षांचा जनाधार कमकुवत करण्यात त्याला यश आलेला नाही. त्यानेच शरीफ यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्याचा बोलविता धनी म्हणजे लष्करच आहे, हे लपून राहण्यासारखे नाही. लष्कराच्या सर्वंकष पकडीचे सावट दूर झाले पाहिजे, असा शरीफ यांचा प्रयत्न असे. त्यामुळेच शरीफ यांना पदावरून दूर व्हावे लागण्याचे परिणाम बरेच व्यापक आहेत. मुलकी सरकारला खच्ची करून पाकिस्तानी लष्कर व्यवस्थेचा विळखा आणखी घट्ट करेल, अशीच लक्षणे दिसतात. तशा परिस्थितीत भारत-पाकिस्तान संबंध आणखीनच बिघडण्याचा धोका आहे. चीनच्या कच्छपी लागलेला पाकिस्तान छुपे युद्ध चालू ठेवून भारताला सतत गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळेच भारताला पाकिस्तानातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आपली व्यूहरचना ठरवावी लागेल.