"गोध्राकांडा'तील न्याय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

गुजरात उच्च न्यायालयाने "गोध्राकांडा'च्या राजकारणापलीकडे जाऊन निकाल दिला आहे. हे लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीत या प्रकरणाला राजकीय रंग चढून समाजातील दुरावा वाढू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांची आहे

अयोध्येतील पुरातन बाबरी मशीद हिंदुत्ववादी संघटनांनी एका उन्मादात सहा डिसेंबर 1992 रोजी जमीनदोस्त केल्यानंतर, दहा वर्षांनी तेथे "कारसेवा' करून परतणाऱ्या 59 जणांसाठी 26 फेब्रुवारी 2002ची रात्र ही काळरात्र ठरली होती. साबरमती एक्‍स्प्रेसचा त्यांचा डबा गोध्रा स्थानकावर जमावाने पेटवून दिला आणि त्या अग्निप्रलयात त्यांच्या देहाचा कोळसा झाला. केवळ गुजरातच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण देणाऱ्या या घटनेनंतर, विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या सर्व आरोपींच्या शिक्षेवर गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्‍कामोर्तब केले. मात्र, विशेष न्यायालयाने फाशीची सजा ठोठावलेल्या 11 आरोपींच्या शिक्षेत उच्च न्यायालयाने केलेल्या बदलामुळे, आता त्यांनाही अन्य 20 आरोपींप्रमाणे जन्मठेपच भोगावी लागणार आहे.

न्यायालयीन पातळीवरही या खटल्याने अनेक वळणे घेतली आणि याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या तपास यंत्रणांनाही अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच आपले काम पूर्ण करावे लागले होते. त्याचे कारण अर्थातच या दुर्दैवी घटनेचे राजकारण करणाऱ्या सर्वपक्षीय हितसंबंधांत होते, ही बाब नाकारता येणार नाही. विशेष न्यायालयाने 2011 मध्ये दिलेल्या निकालात, हे कारसेवक असलेला साबरमती एक्‍स्प्रेसचा "एस 6' हा डबा पेटवून देण्याच्या कटाचा आरोप असलेला मुख्य आरोपी मौलाना उमरजी याची निर्दोष मुक्तता केली होती. विशेष न्यायालयाच्या निकालांतील 11 आरोपींच्या फाशीचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यापलीकडे उच्च न्यायालयाने बाकी निकालांत काहीही बदल केलेला नसल्यामुळे, आता हयात नसलेला मौलाना उमरजी उच्च न्यायालयातही निर्दोषच ठरला आहे! त्यामुळे गुजरात विधानसभा निवडणुका अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पडसाद प्रचारात उमटतील, असे म्हणता येते. या खटल्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे याप्रकरणी उच्च न्यायालयात अनेक अपिले दाखल झाली होती. गुजरात सरकारने केलेल्या अपिलात विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्‍तता केलेल्या 59 जणांचा मुख्य मुद्दा होता. मात्र, हे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता गुजरात सरकार या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाते काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. भारतीय जनता पक्षाला येत्या निवडणुकीत हा मुद्दा जिवंत ठेवणे फायद्याचे ठरू शकेल, हे विश्‍व हिंदू परिषदेचे प्रमुख प्रवीण तोगडिया यांनी गुजरात सरकारला या निकालाविरोधात दिवाळीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे केलेले आवाहनही हीच बाब सूचित करत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने "गोध्राकांडा'च्या राजकारणापलीकडे जाऊन निकाल दिला असला तरीही, आता पुढचे दोन-अडीच महिने गुजरात आणि विशेषत: प्रसारमाध्यमांमध्ये हाच विषय चर्चेचा राहील, यात शंका नाही.

"गोध्राकांडा'ने गुजरातबरोबरच संपूर्ण देशातील राजकारण एका वेगळ्याच वळणावर नेऊन उभे केले आणि त्यानंतर उफाळलेल्या भीषण दंगलींमुळे समाजात कधीही सांधता न येणारी दुराव्याची दरी निर्माण केली. मात्र, पुढे जनक्षोभाचे रूपांतर भीषण दंगलीत झाले, तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्यात रेल्वे प्रशासन व गुजरात सरकार यांना अपयश आले, असा उच्च न्यायालयाने मारलेला शेरा या पार्श्‍वभूमीवर विचार करण्याजोगा आहे. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, ही बाब विचारात न घेताच तोगडिया यांनी या विषयावरून सुरू केलेले राजकारण निश्‍चितच आक्षेपार्ह आहे. हा डबा पेटवून देणाऱ्यांना "जिहादी' असे संबोधतानाच, त्यांना फाशी देण्यात गैर काय, असा सवालही त्यांनी केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाला राजकीय रंग चढून समाजातील दुरावा वाढणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे भाजप, तसेच अन्य राजकीय पक्षांची आहे. "गोध्राकांड' हा विषय आपल्या देशाच्या बहुधार्मिक, बहुभाषिक आणि बहुविध सांस्कृतिक वैशिष्ट्यावरचा कायमचा कलंक आहे, यात शंका नाही. मात्र, त्याची मुळे ही हिंदुत्ववाद्यांनी अयोध्येत घडवून आणलेल्या "बाबरीकांडा'त होती, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. "बाबरीकांडा'मुळे देशातील सामाजिक एकतेला तडा गेला आणि त्यानंतर झालेल्या "गोध्राकांडा'ला आता 15 वर्षे लोटली असली तरी, तेव्हापासून देशात निर्माण झालेली दोन समाजांमधील दुराव्याची दरी आजतागायत कायम आहे. "गोध्राकांडा'नंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या आणि राज्यातील 25 जिल्ह्यांपैकी किमान 20 जिल्ह्यांत उफाळून आलेला भीषण हिंसाचार पुढे काही आठवडे सुरू राहिला. काही जिल्ह्यांत तर तो पुढचे काही महिने धुमसत होता. या भयावह हिंसाचारात एक हजाराहून अधिक लोकांचा हकनाक मृत्यू झाला. अर्थात, त्यामुळे झालेल्या सामाजिक ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपला झाला. त्यानंतरच्या तीन सलग विधानसभा निवडणुकांत गुजरातमधील सत्ता भाजपने कायम राखली. आता गोध्रा जळितकांडातील अपिलांवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी, त्यामुळे या विषयावर पडदा पडला आहे, असे म्हणता येणार नाही, ते त्यामुळेच.